banner
banner

जनताको कसीमा न्यायाधीश

बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
न्यायाधीश भनेको भगवान होइन, उसले कानुनअनुसार कुनै पनि मुद्दामा निर्णय गर्ने हो । जुन निर्णयले कानुनी राजको गरिमाको बोझ उठाएको हुन्छ ।
अन्यायकर्तामाथि कारवाही होस् भन्ने जनअपेक्षा हुन्छ । पीडकको पक्षमा जब जब फैसलाहरु हुने गरेका छन्, पीडितहरुले न्यायालयप्रति तीतो अनुभव गर्छन्, कानुनको नौसिङ हुनेरहेछ भन्छन् र न्यायालयप्रति जनआस्था घट्न जाने गरेको छ । यो यथार्थ हो र यो सत्य न्यायाधीश, कानुनविद सबैले अनुभव गरेका छन् । तैपनि बेला बेलामा न्यायालयबाट खराव लाग्ने खालका फैसला भएका छन्, हुनेगरेका छन् ।
प्रेडिक्सन संसारभरि गर्न पाइन्छ, गर्ने प्रचलन पनि छ । कुन मुद्दामा नजीर के छन्, कानुन के भन्छ, अभ्यासहरुले समेत त्यस्ता मुद्दामा यस्तै फैसला हुन्छ भनेर आमनागरिक, कानुनविदहरुले समेत प्रेडिक्शन गर्छन् तर फैसला उल्टो आउँने गरेका घटनाहरु धेरै छन् । एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसला त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा पुगेर उल्टेका अथवा सर्वोच्च पुगेर उल्टेका घटनाहरु पनि हाम्रा सामु छन् । यी घटनाहरुले समेत आमनागरिकको प्रेडिक्शन सही थियो भन्ने देखाउने गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरुको योग्यताअनुसार र तिनले बुझेको कानुनको परिभाषाले पनि फैसलामा असर गर्ने गरेको हुन्छ । सबै न्यायमूर्ति स्वच्छ फैसला गर्न सक्षम छन् अथवा गर्छन् भन्न नसकिएझैं सबै न्यायभूर्तिले एउटै कानुनका विषयमा पनि फरक फरक ढंगले बुझेका हुन्छन् । त्यसैले त फैसला अपेक्षाअनुसार आउने गरेका छैनन्, यस्ता तीता अनुभूति न्यायालयको पृष्ठमा छन् ।
हरेक प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन हुनासाथ अदालत स्वच्छ राख्छु, बिकृति हटाउँछु र अदालतलाई पवित्र मन्दिरको रुपमा विकसित गर्नेछु भनेर भन्छन् । यसको अर्थ अदालतभित्र फोहर छ, फोहर सफा हुनुपर्छ । अन्यथा कानुनको मर्यादा घट्छ भन्ने तत् तत् प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिको अन्तरबस्तु भन्ने बुझिन्छ ।
यसअघिका सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीशले त बारप्रति, अधिवक्ताप्रति नै प्रहार गरिन् र राजनीति तथा दलाली गर्ने काममा लागेको आरोप समेत लगाइन् । उनले सत्ताधारीले सर्वोच्च अदालतको काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गरेको र कुन कुन मुद्दा पेशीमा राख्ने वा नराख्नेसम्मका हस्तक्षेप गर्ने गरेको खुलासा समेत गरिन्, जुन आज पनि युट्यूवमा हेर्न पड्न सकिन्छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो न्याय प्रशासनमा कमजोरी छन्, सुधार्न बढार्न जरुरी छ । अन्यथा कानुन कमजोर हुनेछ, अपराधकर्मी बलिया । लोकतन्त्र  संस्थागत गर्न कानुन बलियो हुनुपर्छ ।
स्वदेशी भ्रष्ट वा विदेशी भ्रष्टहरु जो देशमा गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेका छन्, जनविरोधी काम गरिररहेका छन्, निर्दोष फस्ने र दोषी उम्काइने गरेका घटनाहरु हुन्छन्, यसबाट कानुनी राजको औचित्यमाथि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यस्ता प्रश्नलाई हामीले उठ्न नदिने कसरी ? तजबिजी छाडेर कानुनी फैसलामा जोड दिने कसरी ? अपराध गर्नेले दण्ड पाउनैपर्छ, दण्डसंहितामा जोड दिने कसरी ? राजनीतिक प्रभावबाट फैसलालाई मुक्त राख्ने कसरी ? यस्ता विषयमा अव सोच्नैपर्छ, अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper