banner
banner

प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकारले हटायो भने...

बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
गोविन्द सुब्बा, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराज कुवर, उमाकान्त झा, दुर्गाकेसर खनाल र मोहनराज मल्लालाई क्रमस: १ देखि ७ नम्बर प्रदेशसम्मका प्रमुख अर्थात गभर्नर नियुक्त गरेको छ यो सरकारले । कुनै हालतमा चुनाव हारेको काम चलाउ सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुखसँग सपथ ग्रहण गरिन्न भनेर कुर्लने केपी ओलीजी यतिबेला चुपचाप छन् । किनभने संवैधानिक प्रावधान नै त्यस्तो भएपछि उनको बोली सस्तिएको हो ।
यद्यपि हुनेवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी गभर्नरहरुलाई सरकार निर्माण भएपछि बदल्ने संकेत गरिदिएका छन् । यसका लागि केपी ओलीसँग बहुमत छ, उनले जस्तोसुकै निर्णय पनि लिनसक्छन् । अहिले नियुक्त भएका सातै प्रदेशका प्रमुखहरु कांग्रेस, मधेसवादी र राप्रपासँग भागबण्डामा नियुक्त गरिएका छन् । यद्यपि मोहनराज मल्ल उनी कांग्रेस पसिसकेका व्यक्ति हुन् ।
क्षमताका हिसावले भन्दा पनि पार्टीलाई सहयोग गरेको र पार्टीगत निकटहरुलाई नियुक्त गरिएको हो । कसैले पनि यस्ता व्इक्तिहरु नियुक्त हुनेछन् भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । यीभन्दा ओजनदार व्यक्तिको कमी थिएन देशमा । तर एस मेन र हाम्रो मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिमा चुनाव हारेपछि पनि नेपाली कांग्रेसको बुद्धिबंगारो पलाएको देखिएन । साह्रै योग्य मानिएकी अनुराधा कोइरालासमेत यही पद खानका लागि महिनादिन अघिमात्र कांग्रेस बनेकी थिइन् । त्यसै पनि सिएनएन हिरो बनिसकेकी र समाजमा उच्च सम्मान प्राप्त गरिसकेकी अनुराधा कोइरालालाई गभर्नर हुने सोख चलेपछि उनी चारातारे मजेत्रो ओड्न पुगेकी हुन् ।
अरुको त के कुरा गर्नु, सबै हल्काफुल्का व्यक्ति हुन् । यीमध्ये केहीले त दानदक्षिणासमेत दिएर पद पाएको हल्लाले बजार तातेको छ । जेहोस्, केही दिनका लागि यिनले प्रदेश प्रमुख बन्ने सौभाग्य त पाए, वाममोर्चाले यिनलाई सर्लक्कै फेरिदियो भने के होला ? किनभने वाममोर्चाभित्र यो पद खानका लागि धेरैजना लालायित रहेका छन् । यिनलाई बदल्न संवैधानिक अड्का आए पनि त्यसलाई नाघेर हिड्न केपी ओलीलाई बाध्यात्मक परिस्थिति आउने पक्का छ । त्यसै पनि संघीय संरचना जोखिममा छ । संघका नामाकरणदेखि अनेक अड्को आउनेवाला छ । आफ्नो पार्टीबाट बन्ने प्रदेश सरकारलाई सहज रुपमा चलाउन पनि वाममोर्चालाई प्रदेश प्रमुख आफ्ना विश्वासी हुन जरुरी छ । कांग्रेसले नियुक्त गरेका लोकतान्त्रिक गठबन्धनका व्यक्तिहरुलाई प्रमुख बनाएर वाममोर्चालाई संकटमात्र आउनसक्ने उसको निष्कर्ष देखिन्छ ।
५० वर्ष वामपन्थी सरकार चलाउने उद्देश्यका साथ वाममोर्चाले चुनाव जितेको छ, त्यो जितलाई सुनिश्चितताका साथ अघि बढाउन र जनअपेक्षाको संवोधन गर्दै वाममोर्चालाई अभेद्य किल्ला बनाउन पनि वाममोर्चाले गभर्नरमात्र होइन, राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म वाममोर्चाबाटै नियुक्त गर्नेछ । यद्यपि प्रतिपक्षलाई आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ दिनुपर्नेमा त्यो दिन समेत वाममोर्चा तैयार नहुने संकेतहरु एमाले अध्यक्षले देखाइरहेका छन् । यदि वाममोर्चामा बिभाजन भएन भने र मिलेर बढ्न तैयार भए भने बाहेक नेपाली कांग्रेसको कुनै भविष्य हाललाई देखिन्न । हो, एकीकृत पार्टी बन्न सकेन भने शक्तिको शेयरमा यी दुबैवीच विवाद हुनेछ र कांग्रेसले अवसर पाउनसक्छ । यद्यपि अहिलेसम्म वाममोर्चा कांग्रेसलाई कुनै अवसर दिने मुडमा छैन, यहीकारण नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुको दिनगन्ती नियुक्त भएकै दिनदेखि सुरु भइसकेको बताउन थालेका छन् एमाओवादी र एमालेका केन्द्रीय तहकै नेताहरुले । त्यस्तो होला त ? 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper