banner
banner

यी बेपत्ताका परिवारजन

बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिदैछ । फेरि म्याद थप्ने प्रपञ्च एकातिर भइरहेको छ भने यी दुबै आयोगले कामै गर्न नसकेकोमा कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैनन् । आयोगमा काम गर्न पठाएको हो, कामै नगरी तलवभत्ता पचाएर पटक पटक म्याद थपेर बसिरहनु भनेको जनतामाथि अन्याय र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यस्ता गैरजिम्मेवारहरुलाई म्याद थपेर हुने के ? गर्ने भए म्यादभित्रै काम गरिहाल्थे नि ।
संवेदना हुँदो हो त यी बेपत्ताका परिवारजनले यसरी सडकमा धर्ना दिएर आफन्त कहाँ छन् भनेर सोधिरहनु पर्ने थिएन । यसको अर्थ सरकार छ, बेपत्ता परिवार अथवा हिंसापीडित, द्वन्द्वपीडितका लागि सरकार छैन । यिनका लागि न्याय र पीडकमाथिको कारवाही आकाशको फल बनिरहेको छ ।
नन्दप्रसादको लाश अस्पतालको ४ नम्बर फ्रिजमा वर्षौंदेखि हिउँ बनेर जमिरहेको छ । अधिकारकर्मीसमेत चुप लागेर बसेका छन् । गंगामायाँ मेरो छोराको हत्यारालाई कारवाही गर भनेर अनसनमै छिन् । कहाँ छ कानुन व्यवस्था ? सुशासन र न्यायप्रतिको संवेदनशीलता ? भएको भए यस्तो हुनेथियो ?
यही हो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रमा जनताले यसैगरी न्यायका लागि गुहार मागिरहनुपर्छ ? लज्जा छ लोकनेताहरुलाई भने तिनले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु जरुरी छ । किनभने अनुहार जस्तो छ, छायाँचित्र त्यस्तै देखिन्छ । भन्नुको अर्थ यी नेताहरुमा लज्जा छैन, लोकतन्त्रका गरिमा र महिमाको सम्मान गर्ने औकात पनि छैन । जो इमानमा बस्न सक्दैन, उसले के लोकतन्त्र भन्नु ? योभन्दा ठूलो अनैतिकता र भ्रष्टाचार, कूशासन अरु के हुनसक्छ र ? ोकतन्त्र यतिखेर लुटतन्त्र बनिरहेको छ । बनाइएको छ । राज्यका सबै सञ्जालहरु भ्रष्टाचारले दलदल बनेका छन् । यो सुधार्ने कसले ? निर्वाचनमा जितेर आएका वाममोर्चाले भ्रष्टाचार गर्दैनौं भन्ने कसम खाएका छैनन् । मात्र आर्थिक उन्नति गर्छु भनेका छन्, बिना सुशासन कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिएला र ?
फेरि वाममोर्चाका दुई घटक एमाले र माओवादीवीच भागबण्डाको कुरा उठेको छ । भागबण्डा शासनबाट वाक्क भएका जनतालाई उही गुन्द्रुकको झोल । भागबण्डा नै शासन पद्धति बनाउने हो भने किन ३० अर्व खर्च गरेर चुनाव गराएको ? सिधै भागबण्डा लगाए भइहाल्थ्यो नि ठुला दलहरुले । अब बन्ने शासकहरु पनि भागबण्डामा लागेकाले तिनले बेपत्ताका परिवार अथवा जनयुद्धमा मारिएका परिवारजनलाई न्याय दिन्छ, पीडकलाई दण्ड दिन्छ भनेर सोच्न सकिदैन । कानुन व्यवस्थाको अरु अपमान हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
जनयुद्धकालीन समयमा राज्य र बिद्रोहीले बेपत्ता पारेका र मारेकाको परिवारजन यतिखेर सडकमा न्याय कुरिरहेका छन् । न्याय मागिरहेका छन् । न्याय दिने, कानुन बनाउने ठाउँमा अपराधीहरु पुगेका छन्, अपराधीले बनाउने कानुन र मिच्ने कानुन उस्तै हुने भएपछि कसरी न्यायव्यवस्था सुदृढ हुनसक्ला ?
यी आमा, दिदीबहिनी, छोराछोरीहरु न्यायको गुहार लगाइरहेका छन् । न्याय दिन नसक्नेहरु राज्य चलाइरहेका छन् । शासक बनेका छन् । शासक बन्नेवाला छन्, यिनले न्याय हुन्छ, दण्डहीनता रहदैन भनेर बोल्न नसक्नुले पनि शंका थपेको छ । अति गर्नु हुन्न । न त समय खेर फालेर न्याय दिन अबेर गर्नुहुन्छ । अबेर गरेर दिएको न्याय पनि अन्याय नै हो । लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य हो भने न्याय समयमै दिनुपर्छ । बेपत्ता र मेलमिलाप आयोग गठन भयो, न्याय पाइन्छ भनेर ६१ हजारले उजुरी पनि दिएका छन् । जनताको उजुरी लिने, त्यसको किनारा लगाउन नसक्नेहरु आयोगमा गजधम्म किन बसिरहेका होलान् ?
प्रश्न उही छ– बेपत्ता र पीडितका परिवारजनले न्याय पाउनुपर्छ । अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुले दिनुपर्ने दबाब दिनुपर्‍यो र संसदमा यो मामिला उठ्नुपर्‍यो । चुनाव जित्नेहरुको अग्नि परीक्षा पनि हो यो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper