banner
banner

संघीयता घाँडो त बन्दैन ?

बरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्ेदल -
विकेन्द्रीयकरणकै स्वरुप हो संघीयता । संघीयता भएपछि आमनागरिकको समान पहुँच पुग्छ भनेर संघीयता लागू त गरियो, कतै यो घाँडो नबनोस् ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, प्रत्येक घरघरमा सिंहदरवार पुग्छ भनेर आश्वासन दिइएको छ, सिंहदरवार घरघरमा केपी ओलीले भनेझैं घरघरको चुल्होमा ग्यास पुगेजस्तो हावादारी भाषणमात्र पुग्छ कि यथार्थमा आमनागरिकको पहुँच बढ्छ, यो चाहिं परीक्षणमै छ ।
सिंहदरवारले समस्यालाई प्रदेशमा पन्छाइदिएको छ । अव सुरु हुन्छ किचलो प्रदेशमा । प्रदेशको नामांकनदेखि सिमांकनसम्म, अधिकार र कर प्रणालीसम्मका झमेलाहरु अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् । सातै प्रदेशमा हुने मारमुङ्ग्रीले देशलाई स्थिर शासन देला कि अस्थिरता बढाउला ?
अहिले त राजधानीको राजनीति सुरु भएको छ । सबैलाई आफ्नै घरआँगनमा प्रदेशको राजधानी चाहिएको छ । प्रत्येक पार्टी आआफ्ना डम्फु बजाउन थालेका छन् । आखिर मार त आमनागरिकले नै खेप्नुपर्ने रहेछ ।
यसकारण विकेन्द्रीकरण सबैभन्दा सहज उपाय हुँदाहुँदै संघीयताको कल्पना गरियो, चुनाव गराइयो र अव जुलुसको सुरुआतसम्म भएको छ । आगामी दिनमा हिंसा र रक्तपातसमेत संघीयताले नै निम्त्याउने खतरा छ ।
हाम्रो आर्थिक हैसियत कमजोर छ । राजस्वबाट कर्मचारी पाल्दैमा ठिक छ, विकास योजना भनेको विदेशीको दानदातव्यमा भइरहेको अवस्था हो । फेरि प्रदेशको अर्वौंको खर्च धान्ने कसले ? धान्ने त आमनागरिकले नै हो । कर थप्दै जाने र नेता पाल्दै जाने । किन ? जनताले पाउने के ? जनताले खोजेको भ्रष्टाचारविहीन प्रशासन र सेवाग्राहीका लागि सहज सुशासन हो । नीति नैतिकता र निष्ठा नभएका र कमिशन भनेपछि जति पनि खानसक्ने र कारवाही केही नहुने, अदालत पुगेर छुट्ने भएकाले नेता र प्रशासकहरु लोकाचारसमेत भुलेर नाङ्गै भइसकेको अवस्था अरु बढ्ने निश्चित छ । यसकारण संघीयताको सोच जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यो नेपालका सन्दर्भमा जनताको काँधमा थोपरिएको थप भारभन्दा बढी केही होलाजस्तो देखिदैन ।
चाहिने इमान र नैतिकता हो, नेताहरुमा त्यसको अभाव छ । जनताप्रति जिम्मेवारी इमान नभएपछि सम्भव छैन, देशप्रतिको कर्तव्य नैतिकताबिना असम्भव छ । फेरि केको स्वाभिमान र स्वाधीनता ? बारीमा किसानले राखेको बुख्याँचा र नेताहरुको चाखलाग्दो चर्का भाषणबाजी उस्तै उस्तै भएन त ?
जसरी पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने, नेताहरुको बुद्धि भुट्ने र संघीयता लागू गराएर देशमा असन्तोष र अराजकता बढाउने । कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिले नेपालको भाग्य र भविष्य, शान्ति र समुन्नतिमाथि खेलबाड गरिरहेका छ । त्यो देख्ने अर्जुनदृष्टि कुनै नेतामा पनि भएजस्तो लाग्दैन । यसकारण त नेताहरु संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर उत्साहित छन् । चुनाव हुनु नै संविधान कार्यान्वयन हुनु थियो भने चुनाव त हिटलरले पनि जितेका थिए, खोई त त्यही हिटलर शताव्दी शताव्दीको सराप बन्न पुगे त ?
यति सानो देशमा सात प्रदेश । यो त राजनीतिक कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेलाई पाल्ने नयाँ तरिकामात्र हो । जनताले खोजेको शान्ति, न्याय र प्रगति हो । त्यसका लागि भएका स्थानीय निकायहरुलाई विकेन्द्रीकरणमा बाँधिदिएको भए कति सुन्दर हुनेथियो । राजनीति गर्ने र शासन गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो । मुख्य कुरो निरंकूशताको अन्त्य हो । निरंकूशता भनेको राजामहाराजामात्र हुने होइन रहेछन्, निरंकूशता त पार्टीभित्रै पनि त हुनेरहेछ नि । बिगत १२ वर्षमा पार्टीको निरंकूशताले जनता वाक्क भएकै हुन् । अव त हुन्छ कि भनेर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भए, मतदान पनि गरे । जित्नेलाई जिताए पनि । अव उनीहरुले जनभावना, अपेक्षाको साँचोमा ढालिएर काम गरे त उत्तम । तर नेतातन्त्र फेरि पनि लादिने संकेतहरु देखियो । संघीयता सराप नै हुने लक्ष्यण देखिनथाल्यो ।
फेरि पनि जनताको आशामाथि तुषारापात हुने खतरा छ । किनभने तानाशाही प्रवृत्तिका झल्काहरु प्रारम्भ मै देखिन थालिसक्यो । तानाशाहीको सुरुआत वाममोर्चा र लोकमोर्चाका वीच अध्यादेशबाट सुरु भएको छ । र, पार्टीहरु संघीय प्रदेश, केन्द्र शासनका विषयमा पनि अन्टसन्ट बकबास गर्न थालिसकेका छन् । विधिको शासन भन्छन्, विधि कसरी स्थापित गर्ने त्यो राजमार्गलाई लत्याएर हिड्न थालेका छन् । यो भनेको जनमतको अपमान हो ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जनतालाई नसोधी लागू गराउनु लोकतन्त्र थिएन । अव संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न छ । बिगत १२ वर्षलाई हेरौं, यिनै नेता, यिनै पार्टी हुन्, जसले जनतालाई सोधेर कुन काम गरेका छन् ? यसकारण पनि संघीयता देशका लागि घाँडो हुनसक्छ । हामी प्रयोगशाला बनेरै बित्ने भयौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper