banner
banner

अव आन्दोलनको आवश्यकता छ

शाश्वत शर्मा -
हुन त चुनाव हुँदैमा संविधान कार्यान्वयन हुने होइन । संविधान यति सहजै कार्यान्वयन हुने भए ९१ प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएको संविधान कार्यान्वयक ३० महिनासम्म हुनसकेन । यसको अर्थ संविधानमा, जन प्रतिनिधित्वमा कमी कमजोरी छन् ।
अहिले पनि सिंगो पार्टीगत रुपमा भन्ने हो भने कुनै दलको पनि बहुमत छैन । हो, माओवादी र एमाले मिल्यो भने बहुमत हुनसक्छ । मिल्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन । किनभने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन चाहने हो भने कांग्रेस, मधेसवादी र अन्य स्वतन्त्रले समर्थन गर्न सक्छन् । अर्कोतिर तत्कालका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइहाले पनि वर्षदिनपछि आलोपालोको भित्री सहमतिअनुसार ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पद खाली गरेनन् भने दुर्घटना हुनसक्छ । यसबाहेक पनि प्रदेशको नामांकनदेखि सिमांकनसम्मका अनेकन समस्या छन् । राजनीतिक लाभका लागि माओवादी जातीय र क्षेत्रीय नामाकरणमा अहिले पनि कम्मर कसेरै लागेको छ । यसकारण संविधान कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्न सकिन्न । दुर्घटनाका अनेकन जोखिम छन्, जोििखमले संविधानलाई २०४७ कै जस्तै संविधानको अगति दिनसक्छ ।
गणतन्त्रवादी, धर्म निरपेक्षतावादी अनि संघीयतावादीहरुले ऐतिहासिक भनिएको वर्तमान विवादित संविधान कार्यान्वयन हेटुलेगरिएको तीन तहको, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर अन्तिम नतिजा समेत आइसकेको छ । त्यसो त, मुठीभरका गणतन्त्तवादीहरुले यो संविधानलाई मान्यता दिएता पनि बहुसंख्यक नेपालीहरु बर्खिलापमा छन् भन्ने कुरा दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।
मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न यथेष्ठ प्रावधानहरु राखिएको वर्तमान संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनका लागि अव राष्ट्रियसभाको गठनमात्र बाँकी छ भन्नेहरुलाई अहिले सत्ता र विपक्षको सुख त प्राप्त होला तर निकट भवियमा यो संविधानले ल्याउने बिखण्डन, जातीयता र भाषिक हिंसा, सांस्कृतिक विचलन आदि विकृतिहरुका कारण आफ्ना सन्ततीहरुले मात्रै होइन कि इतिहासले नै आफूहरुलाई सराप्छ भन्ने हेक्का रहेको पटक्कै देखिदैन । सत्ता स्वार्थको पर्दाले हाम्रा नेताहरु बिगत १२ वर्षसम्म अन्धो धृतराष्ट्रको नियतिमा थिए, नानीदेखि लागेको बानी भनेझैं आगामी दिनमा पनि यिनीहरु अर्जुनदृष्टिले मुलुक र मुलुकवासीलाई हेर्छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था जो छैन ।
आयातित शासन प्रणाली मुलुकको हावापानी सुहाउँदो छैन, यो व्यवस्थाले राष्ट्रलाई एक राख्न सक्दैन भन्ने विचारसम्म गर्न नसक्नेहरुको पछि लाग्ने केही नेपालीहरुले चुनावको रमझममा दारुपान्ी र केही रकममा रामरमिता त गरे होलान् तर तिनले चाँडै नै मुलुकमा आउन सक्ने संकटतिर ध्यान नदिएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । नेताजीहरुको त भविष्य छ, ती अदना कार्यकर्ताहरु एकछिनको रमाइलोमा मुलुक नै अड्खालोमा हाल्ने संविधानको कार्यान्वयनतिर आँखा चिम्ले लागेको देख्दा वास्तवमा उदेक लाग्छ । सबैलाई थहा छ, यो मलुक हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएको मुलुक हो । तैपनि धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन हुने भो भनेर खुशी हुन्छन् । सबैले बुझेकै हो, त्यो संघीयता राष्ट्रका लागि बोझ हो यसले कालान्तरमा मुलुक टुक्य्राउन मलजल गर्छ भनेर तैपनि त्यतैतिर नेतामात्रै होइन कि कार्यकर्ताहरु पनि हौसिएकै छन् । त्यस्तै गरेर पूर्व राजा र राजतन्त्रले मात्र नेपालालई एकतावद्ध पारेर राख्न सक्छ भन्ने कुरा नबुझेको कसैले पनि छैन । तथापि सत्ता र शक्तिको स्वार्थले बुझ्नेहरु नबुझेको नाटक गरिरहेका छन् । राजसंस्थालाई आउन नदिनका सबैखालेहरु एक भएका छन् ।
यो संविधानले आफू र आप्नो मलुकको हित गद्र्यैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि उत्साहपूर्वक मतदान गरेर वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनतिर लाग्ने अवोध नेपालीहरुलाई के भन्ने ?
त्यसो त जनआन्दोलनको सफलतादेखि अहिलेसम्मका काम कारवाहीहरुलाई सिलसिलेवार रुपमा हेर्दा यी नेता, ती पार्टी र यो संविधानलाई लखेट्न नेपाली जनता उहिल्यै सडकमा ओर्लिसक्नुपर्ने हो । केही पार्टीका कार्यकर्ताहरु बाहेक बहुसंख्यक जनताहरु राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई हाँक्न सक्ने दह्रो नेतृत्व नपाएर, ठोस कार्याक्रम नभएर रनभुल्लमा छन् ।पूर्वराजो गत कार्तिक ४ गते भाइटीकाका दिनमा आफ्नो आशय त व्यक्त गरिदिए तर खोई कहाँ छ, त्यस आशयलाई कार्यान्वयन गराउनतिर लैजान सक्ने दह्रो र सक्षम अनि विश्वासिलो नेतृत्व ? त्यस्तै कारणले हो देश अधोगतितिर गएको ।
यी र यस्तै कारण हुन् राष्ट्रघती र अवसरवादीहरुले हावी हुन पाएको । अव विचार व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन । विचारलाई शान्तिपूर्वक सडकबाटै कार्यान्वयनतिर लैजान सक्न्ुपर्छ । राष्ट्र बचाउने हो भने, नेपालीत्व कायम राख्ने हो भने अव नेपाली जनताले जागरुक भएर शान्तिपूर्ण रुपमा सडक आन्दोलन नगरी हुँदैन । सबैे यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । बिना आन्दोलन अवस्था फेरिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper