banner
banner

देश सोच्ने बेला भयो

स्वयम्भुनाथ कार्की -
राणा शासन ढाल्न संगठित भएर खोलिएका दलहरु निरन्तर रुपमा वर्तमानसम्म अस्तित्वमा छन । पञ्चायतको करिव तीसबर्ष नेपालमा कानुनत: दलहरु प्रतिवन्धित रहे । कुरो अनौठो लाग्न सक्छ तर सत्य हो कि त्यही तीसबर्ष दलहरुको विकासको निमित्त सबैभन्दा उर्वर रहे । शासन संग भएको सानो भन्दा सानो असंतोषको फाईदा उनीहरुलाई पुग्यो । कुनै काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्थामा प्रतिवन्धको कारण दलहरु थिएनन । समाधान वेगरको विरोध गर्न पाईने र त्यो विरोधमा आँखा चिम्लेर हुने गरेको प्रशासनिक दमनले जनताको मनमा दलहरुले नायकत्व प्राप्त गरे ।
जव बहुदलिय व्यवस्था पुनस्र्थापन भयो धेरै दलका ठूला नेताहरुको देवत्वकरण हुन शुरु भयो । दलको भक्ति भनेको त्यसका नेताहरुको प्रशस्ती गाउने हो भन्ने संस्कार वस्यो । देश भन्दा दल प्रधान हो भन्ने कुरा नेपाली जनताको अवचेतनमा पस्दै गयो । पञ्चायतका तीस बर्षका डोवहरु मेटाउन सबै लागे । कुनै कुरा सही वा गलत के भएको छ भन्दा कसले गरेको छ भन्ने कुराले महत्व पायो । प्रतिवन्धित हुँदा दलहरुले जुन संस्कृति नेपालमा विकशित गरेका थिए अन्तत त्यही नै उनीहरुलाई घाँडो भयो ।
वार्डवार्डमा व्यक्तिगत आधारमा निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानिय निकाय दलहरुले थाम्न सकेनन् । जनताले विश्वास र भरोसा भएको व्यक्ति भन्दा आफुले मानेको दलले उठाएको उम्मेद्वारलाई चुन्नै पर्ने अवस्था भयो । पहिले जनताले आफुले चाहेको साधारण व्यक्तिलाई जिताउन र विशिष्टलाई हराउन सक्थ्यो । अर्थात जनताले नेता पैदा गर्दथ्यो । दलको उच्च नेतृत्वले विश्वास नगरेमा ‘टिकट’ नै नपाउने अवस्था भई सकेपछि जनताले नेता बनाउन सक्ने कुरै भएन । जनताको यो प्राकृतिक अधिकार दलको नेतृत्वबाट अपहरणमा पर्‍यो । 
झलक्क हेर्दा यो चानचुने कुरा जस्तो लागे पनि गम्भिर कुरा हो । यसले प्रतिनिधिहरुको जवावदेही आफुलाई चुन्ने जनताबाट हटाएर ‘टिकट’ दिने नेतृत्व तर्फ फर्कायो । यसले आफ्नो अधिकार खोसिएको महशुस हुनु स्वभाविक नै थियो । त्यसैले जनताले छोटो समयमा नै बहुदलिय संसदिय प्रणाली विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी विद्रोहलाई आंशिक समर्थन गर्न पुग्यो । त्यो विद्रोहको सुरक्षित अवतरण भएको भनिए पछि पनि जनताले आफुबाट खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्न सकेन । रोपिएको विरोधको संस्कृतिले अव दलहरुलाई नै पिर्न थालेको छ । प्रतिवन्धित कालमा दलिय महिमा स्थापना गराउन शिक्षकहरुले प्रसस्त मेहेनत गरे । दलिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु नै शिक्षक, कर्मचारी , विद्यार्थी भए । वर्तमानमा नेतृत्वमा रहेका मध्ये धेरै जसो यीनै क्षेत्रबाट राजनीति चम्काएका व्यक्तित्वहरु हुन । तर अहिले आफुले प्रयोग गरेको त्यो भर्‍याङ्ग नै उनीहरुको निमित्त घाँडो भएको छ । सही वा गलत जे भए पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिवन्ध लगाउने कानुन वनाईदैछ । यो कुरा विस्तारै कर्मचारी , विद्यार्थि आदिमा पनि लागु हुने आशा गर्न सकिन्छ । 
कुरो तीतो नै लाग्दछ तर राणाकाल पछि कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर भएको दलिय सोचले नेपाली जनतालाई नेपाली भएर बाँच्न दिएन । विभिन्न दलका समर्थक बनाउदै शुरु गरेको नेपाली नेपाली बीचको यो विभाजन विस्तारै जातियता, क्षेत्रियता आदिमा पनि बढदै गएको छ । आज राष्ट्रिय झण्डा भन्दा दलको झण्डा उठाउन फाईदा देख्नेहरुको जमात बढ्दो छ । देश भन्दा दल सोच्यो भने पद, प्रतिष्ठा र पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच बलवान हुँदै गएको छ । तर यो भनेको हाँगा भाँचेर पानिमा चोवलेर ताजा राख्न खोजिए जस्तै हो । 
दलहरु आफैलाई यति सर्वेसर्वा ठान्न थालेका छन कि जनतालाई दिईएको भनिएको अधिकार पनि जनताले प्रयोग गर्ने होईन भन्छन । जनताले दलहरु मार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भन्ने लाजमर्दो कुरा गर्न उनीहरुलाई कुनै संकोच छैन । एक राष्ट्रको रुपमा त्यसका विभिन्न अवयवले प्रयोग गर्ने अधिकार एकलौटी बनाएर शक्ति संतुलनको कुरा गर्नु कतिसम्म उचित हो ? राज्यका सवै साधन श्रोतलाई दलिय भागबण्डाको विषय बनाउन लाज लाग्नु पर्ने होईन र ? जवसम्म मुलुकमा राजसंस्थाको उपस्थिति थियो दलहरुले यस्तो मनोमानी लुकाएर गर्नु पर्दथ्यो । अव यस्तो मनोमानीलाई वैधानिक बनाएका छन् ।
अब पनि नेपालीले दलभन्दा देश महत्वपूर्ण छ भनेर सोचेनन भने भविष्य कस्तो होला ? दलको झण्डा भन्दा राष्ट्रिय झण्डा महत्वपूर्ण सोचेनन भने संभवत भविष्यमा नेपाल भन्ने मुलुक थियो भन्ने कुरा इतिहासमा सिमित हुन वेर छैन । अआफ्नो दल प्रतिको आस्था कायम नै राख्न सकिन्छ तर त्यसलाई राष्ट्रिय आस्था भन्दा माथी राख्नु भएन । दलको झण्डाले राष्ट्रिय झण्डा छोप्नु भएन । यदि अहिलेको पिंढी यसवेला दल भन्दा देश सोचेन भने आफ्ना सन्ततिहरुलाई कुन देश हस्तान्तरण गर्छ ? आफ्ना साखा सन्तानको सराप खानु भन्दा केही समयको निमित्त नै भए पनि दलभन्दा देश सोच्नै पर्दछ । यसको कुनै विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper