banner
banner

घोषणापत्रहरुमा लोकको उपहास

मदनकुमार दाहाल - 
अर्थविद दाहालको समय सान्दर्भिक विचार जुन राष्ट्रका नीतिनिर्माताका लागि गम्भिर भएर चिन्तन मनन गर्ने हो भने उपयोगी हुनेछ–
(१) भूकम्प आएको २ वर्ष ७ महिना पश्चात पनि अधिकांश भूकम्प पीडित परिवारहरूको खुला आकाश र त्रिपाल मुनिको वास छ र जाडो याममा ‘निमोनिया’ले वच्चा, वुढा(वुढी र रोगीहरू मृत्यू वरण गर्दै छन् । धेरै भूकम्प पीडित परिवारहरूले सरकारले राहत स्वरूप घर निर्माण गर्न दिने सहयोगको पहिलो किस्ता पनि पाएका छैनन् तराईका वाढी पीडित जनता परिवार सहित अझै पनि सडकमा विचल्नीमा छन् ।
(२) सवैतिर राजमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ तर अहिले सम्म तातोपानी मुख्य व्यापारिक नाका खुलेको छैनस काठमाण्डौं–मुङ्लिङ्ग, चितवन सडक खण्ड कति वर्षदेखि मर्मत संभार हुन नसकेर हरेक दिन दुर्घटना हुंदैछस धुलिखेल–सिन्धुली–वर्दिवास सडक खण्ड धेरै ठाउँमा विग्रेको छ, मर्मत संभार भएको छैन, राजधानीको सडक खाल्डोम परिणत भएको छ। यो नमुना उदाहरण मात्र हो ।
(३) सवैतिर रेल चलाउने भनिएको छ तर भएको एउटा जनकपुर रेलवेको कस्तो दुर्दशा छ ? यसको मर्मत संभार कहिले हुने हो ?
(४) पानी जहाज चलाउने भनिएको छ– समुन्द्र कहां छ ? नेपालका नदीहरूमा आउने उर्लदो वाढीले प्रत्येक वर्ष आतंक मच्चाएको छ, तटवन्ध निर्माण गरेर वाढी नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस योजना छैन ।
(५) राजधानीमा हाल लोड सेडिङ्ग नभए पनि महानगरपालिका भित्र कुनै पनि ल्याम्पोष्टमा वत्ती वल्दैन। उर्जाको पर्याप्त आपूर्ति नभए औद्योगिकरण असंभव छ र औद्ध्योगिकरण नभै आर्थिक विकस असंभव छ ।
(६) राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने कुरा गरेको १५ वर्ष भयो ( कहां छ त्यो पानी ? वर्षौंदेखि धारामा एक थोपा पानी नआए पनि जनताले महसुल तिरेकै छन्। राजधानीमा धुलो र धुवांको कुइरोमा श्वास फेर्न वाध्य छन् ।
(७) महाकाली–पञ्चेश्वर(टनकपुर (५,६०० मेगावाट) वहुउद्धेशीय परियोजना भारत संग संझौता भएको २२ वर्ष भयो ( आज सम्म म्भतबष्भिम एचयवभअत च्भउयचत (म्एच्) वनेको छैन । यस्तै प्रकारले चीन संगको संझौता र खास गरी इलभ द्यभति इलभ च्यबम (इद्यइच्) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय परियोजनावाट नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्र संग जोडेर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको फाईदा उठौंदै उच्च, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हांसिल गर्न के कस्तो रणनीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । निर्वाचन घोषणापत्र मौन छ । विद्यमान विसंगतिहरूलाई निराकरण नगरी आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा गर्नु भनेको असफलतालाई ढाकछोप गर्नु हो र जनताको माग र प्राथमिकतालाई पूर्ण रूपमा अवमूल्यन गर्नु हो । जनताको गाँस, वास, कपासको विषय गौण भयो । वहुमत प्राप्त भएमा ५ वर्ष अस्तित्वमा रहने सरकारले १०–१५–२५ वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर जनताको भविष्य संग खेलवाड गर्नु सर्वथा अनुचित हो । आयात, रेमिटेन्स र थोरै वैदेशिक सहायतामा आश्रृत पराधिन अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरी जनतालाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्वृद्धिको सपना वाडनु धोका हो । त्यसैले यी घोषणापत्रहरू सपनाको सौगात मात्र हुन् । निर्वाचन घोषणापत्रले जनताको उपहास गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper