banner
banner

संविधान र चुनाव द्वन्द्वको अन्त्य हो ?

शाश्वत शर्मा -
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई दिगो बनाउने  उद्देश्यले वर्तमान विवादास्पद संविधान अन्तर्गत मंसिर १० र २१ गते केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुन गइरहेको छ । वास्तवमा यो संविधान, जसलई लोकतान्त्रिक भनिन्छ, त्यो विवादास्पद छ । किनभने यसले सिंगो राष्ट्रलाई समेट्न सकेको छैन । यो नेपाली हावापानी सुहाउँदो पनि छैन । एकथरि त यो संविधानलाई पञ्चायती संविधानभन्दा पनि विवादस्पद मान्छन् ।
राजतन्त्र र हिन्दुधर्मविरोधीहरुले एकांकी रुपले निर्माण र जारी गरेको यो संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो भनेर राष्ट्रमाथि लादियो भने मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । हिजो पञयती संविधानले बहुदलवादीलाइ समेट्न सकेन, ०४६ सालको संविधानले केही गणतन्त्रवादीहरुको माँगलाई संवोधन गर्न सकेन । ०७२ सालको संविधानले बहुसंख्यक राजावादी र हिन्दुवादीहरुलाई छुन सकेन । जबरजस्ती गरेमा निश्चित रुपमा अर्को विद्रोह जन्मिन्छ ।
०६५ सालमा पूर्वराजाले नारायणहिटी दरवार मात्र त्यागे । मुलुक छाडेनन् । उनलाई थाहा थियो, त्यो आन्दोलन र आफ्नो विस्थापन नेपाली जनताले गरेका होइनन् । डलर र भारुले काम गरेको कथित जनआन्दोलन अनि माओवादीको जनयुद्धको आफ्नो लक्ष्य त पूरा भयो, तर त्यो नेपाली जनताको भित्री चाहना थिएन । यो वास्तविकता बुझेका पूर्वराजाले मुलुक त छाडेनन्, परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैरहे । पूर्वराजालाई विश्वास छ कि भुलभुलैयामा परेका केही नेपालीहरु एकदिन अवश्य पनि छ्याङ्ग हुनेछन् ।
त्यसो त हिजो लहैलहैमा दौडिएका अधिकांश आन्दोलनकारीहरु समेत यतिबेला बिउँझिसकेका छन् । तथापि राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने एउटा नेतृत्व चाहिन्छ । त्यस्तो नेतृत्व खोई ? नेपालीले त बुझिसके अहिले संविधान भनेको मुलुकको धर्म, संस्कृतिमात्रेै होइन कि मुलुक कै नामोनिशान मेटाउनका लागि ल्याइएको हो भन्ने । तर के गर्ने ? नेतृत्व पनि छैन, बाटो पनि देखिएन । मुलुकलार्य अहिले जबजरजस्ती चुनावमय बनाइएको छ । भविष्यमा आउने संकटलाई नजरअन्दाज गर्दै एकथरि कार्यकर्ताहरु चुनावलाई रंगिन बनाउन दिलाज्यान दिएर लागेको देखिन्छ ।
यो संविधान अक्षरस लागू भयो भने मुलुक नै रहदैन । ते थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नेता भनाउँदाहरु विदेशी इसारामा मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न उद्दत भएका छन्  र तिनका कार्यकर्ताहरु यसमा सहयोग गर्न आूर भएर लागेका छन् ।
गत कार्तिक ४ गते पूर्व राजाले मुलुक बचाउन आफूले नेतृतव लिन तैयारभ एको भनेर एउटा तरङ्ग फैलाइदिए । तर त्यो जुन मात्रामा असरदार हुनुपथ्र्यो, हुनसकेन । आमनेपालीले राजतन्त्रसहितको हिन्दुराष्ट्र खोजेकोमा बिबाद छैन तर नेतृत्व नहुँदा बहुमत जनता छरिएर रहेका छन् र तिनलाई एकत्रित पारेर आन्दोलनका लागि तैयार गर्ने कसले ? यहीकारण त एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावमा उमेदवारी दिन चुनौती दिने हिम्मत पनि गरे । सबैलाई थाहा छ, उनको यो हिम्मत र चुरीफुरी भनेको माओवादी मिसिन गएको केही दिनको रामछायाँमात्र हो । उनले पनि शासन गरे, उनको शासनमा पनि समानता र समानुपातिक हुनसकेन । उनी पनि विदेशीकै खेताला साबित भएकै हुन् ।
भनिन्छ, वर्तमान संविधान निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गराउन खासगरी युरोपियनको धेरै लगानी लागिसकेको छ । पूर्वराजा र उनको गतविधिलाई नियन्त्रणमा राख्न राजदूतहरुले नेताहरुलाई सल्लाह दिइरहेका छन् र क्रिश्चियनहरुको संगठनलाई सूर्यचिन्हमा मतदान गर्न फर्मानसमेत जारी गरिसके ।
त्यसो त एनजीओ र आइएनजीओहरुको समूह मिलेर खडा गरिएको एमालेका अध्यक्ष केही ओलीले त्यही बलमा पूर्वराजालाई धम्क्याएका हुन् ।
केही हदसम्म हिजो भारतको मात्र डर थियो, अव क्रिश्चियन धर्मप्रचारक, तिब्बती विद्रोहीलाई उक्साउने युरोपियनहरु पनि नेपालविरोधमा लागिसकेका छन् । मुलुक यस्तो दुईधारे तरवारको खतरामा परिसकेको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो जोखिमबाट मुलुकलाई सकुसल पार लगाउन  एउटा मौलो चाहिन्छ, चाहिन्छ र त्यो मौलो पूर्वराजा हुनसक्छन् ।
राजतन्त्र र हिन्दुधर्मविना शान्ति र स्थिरता सम्भव नै छैन भन्ने हेक्का रहे पनि राजनीतिक नेताहरु आआफ्ना स्वार्थपूर्ति हुन्छ भनेर विदेशीको लहैलहैमा लागेका छन् । राष्ट्रको अस्तित्व चाहने हो भने सबैले यी दुई कुराहरुलाई निषेध गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरौं । भोलिका दिनमा मुलुक र मुलुकवासीहरुले सजाय दिन नपरोस् । एकतर्फी रुपमा जारी गरिएको संविधान र अहिले चुनाव गराएर गरिन लागिएको कार्यान्वयनलाई तत्काल सुधार्न जरुरी छ । किनभने राष्ट्रिय कल्याण यही हो । अन्यथा संविधान कार्यान्वयनमा जाने होइन, दुर्घटनामा पर्छ र यसबाट राष्ट्र र जनताले महगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । पूर्वराजा परिवर्तन र शान्ति मैत्री भएकाले त्यसको लाभ राजनीतिक दलहरुले उठाउनमा नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper