banner
banner

पूर्वराजाले के भने त्यसमा बिचार गरौं

शाश्वत शर्मा -
बल्लतल्ल संविधान जारी भयो, कार्यान्वयन नै हुनसकेन । संविधान एकातिर, गैरसंवैधानिक तरिकाले सत्ता, संवैधानिक निकाय पदहरुमा भागबण्डा चलिरह्यो, चलिरहेको छ । 
संविधान जारी हुनुपूर्व जनताको सुझाव के थियो र जारी भएपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरुका विषयमा किन व्यापक छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगिएन, यी यस्ता प्रश्न हुन्, जुन नासुर भइरहेका छन् र च्वास च्वास घोचिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सबै मुद्दाहरु थाँति राखेर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ । स्थिरता र सुशासन कतै छैन, विधि चारैतिर मिचिएको छ र मिच्नेहरु नै चुनावमा आगामी नेतृत्व कुम्ल्याउन कस्सिएका छन् । यसको अर्थ यिनीहरुबाट हुने भए किन हुन सकेन, नहुने भएपछि फेरि किन यिनीहरु नै अग्रसर भएका ?
साह्रै कममात्र महिला र युवाहरुलाई मौका दिइएको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, यी बुढापुराना सामन्तहरु लोकतन्त्रलाई मौजा बनाएर लुटिरहन चाहन्छन् । जनताको भावना र आकांक्षा जेसुकै होस्, यिनीहरु आफैलाई गाउँको, नगर, प्रदेश र देशको मुखिया साबित गर्न खोजिरहेका छन् ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि, दलहरु माझ राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता (राजतन्त्रका विषयमा पनि) का विषयमा असहमति छ । तत्कालीन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईका अनुसार माथि उल्लेखित असहमतिका मुद्दाहरुमा चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, कमल थापाको राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलहरुले बिरोध गरेनन् । ‘असन्तुष्टहरुका माग इतिहासमा दर्ज हुनेगरी अभिलेखमा रहनेछन्’ डा.बाबुरामको भनाइ हो यो । र, इतिहासमै दर्ज भएका पनि छन् । त्यो इतिहास कसैले कोट्याएर पढेका पनि छैनन् । किनभने सबैलाई सत्ता र शक्तिको चटनीको स्वाद जो आइरहेको छ ।
त्यो ऐतिहासिक विवाद राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, राजतन्त्र आज पनि जारी छ र त्यही विवादका कारणले संविधान कार्यान्वयन समेत हुनसकेन । अहिले त राष्ट्रपतीय पद्धति चाहिन्छ भनेर ठूला पार्टीहरु नै उठान गरिरहेका छन् ।
तिनै विषयलाई थाँती राखेर अहिले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सुरु भएको छ । चुनाव गरेर पार्टीका केही व्यक्तिहरुले चर्न चराउन पाउलान्, देशका मुद्दाहरुको छिनोफानो हुनेछैन । जुन अगेनाको भुसभुसे आगोका रुपमा रहेका छन् । यही आगोले डढेलो पनि सल्कन सक्छ ।
शान्ति र समुन्नतिका लागि पहिले राजनीतिक मुद्दाहरु किनारा लाग्नुपर्छ । जसरी पनि चुनाव गराउने, संविधान कार्यान्वयन यही हो भन्ने र सत्तामा हालीमुहाली हुने जुन रणनीति ठूला दलहरुले लिएका छन्, त्यो एकछिनको न्यानोमात्र हो । यस्तो न्यानोले राष्ट्रियता न्यानो र सुरक्षित, शासन सुस्थिर हुनसक्दैन ।
नेताहरुलाई लागेको होला धर्म निरपेक्षता मात्र बिबाद हो । त्योभन्दा ठूलो विवाद राजतन्त्र र हिन्दुत्वको छ । हिन्दुत्वको ‘विवाद’ देखाएर त्यसैसँग जोडिएर आउने ‘राजतन्त्र’को सवाललाई चैं समाधान भइसकेको विषयवस्तुका रुपमा लिइँदैछ । अर्थात राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता चैं विवादका विषय हुन्, र, यिनलाई फकाएर होस् वा गलाएर होस् ? समाधान गर्नैपर्छ । ...तर राजतन्त्र चैं कुनै विषय नै होइन (रे) । यो चैं जनताले समाधान गरिदिइसकेको ‘विषयवस्तु’ हो (रे) । यहाँनेर ठूलो भूल गर्दैछन्, राजसंस्थालाई चिन्तन गर्नुपर्नेमा अझ यस्तो ठूलो विषयवस्तुलाई बाहेक गर्न खोज्दैछन् यिनीहरु । गुण्डागर्दीको बलमा र भारु बाँडेर ल्याइएको यो गणतन्त्रको ‘खुट्टा’ भनेको परालको हो । बिगत १२ वर्षमा यो आरोप तथ्यपरक छ भनेर साबित पनि भइसकेको छ । यो गणतन्त्रमा जनमत अथवा जनबल छैन । जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत गरेर धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको जनादेश लिन सकेको भए ठूला दलहरुको दावीमा दम देखिन्थ्यो । लोकतन्त्र भन्ने र केही नेता मिलेर बलात गरेको परिवर्तनलाई उनीहरु बिबादरहित ठान्छन् । जबकि संविधान जारी भएको २ वर्षमा पनि कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन । संविधानको बैधानिकता समेत बिबादमा छ ।  यो स्थितिमा नेताहरुको दावी बोक्रो र खोक्रो साबित हुनजान्छ । भ्रम फैलाउन खप्पीस नेताहरु अझै जनताको आँखामा छारो हाल्दैछन् । अझ यी नेताहरुको कृयाकलापबाट आजित भएका ती भ्रमित नेपालीहरु, जो हिजो गणतन्त्रका पक्षधर थिए, ती पनि अव विस्तार विस्तार यो ‘व्यवस्था’को विरुद्धमा उभिन थालिसकेका छन् । त्यसकारण मुख्य मुद्दा धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्रलाई पन्छाएर अरु रंग न ढंगका ‘विषयवस्तु’लाई ठूलो देखाएर जसरी संविधान कार्यान्वयनको डंका पिट्न खोजिएको त्यसबाट अहिले चुनावमा संलग्न हुने सम्पूर्ण दल र नेताहरु अझ असफल हुने पक्का छ । तसर्थ, असक्षम र असफल भएर नेतृत्वविहीन हुने कि सही र सत्य कुरा जनतामाझ लगेर जनताको मन जित्ने ? लोकतन्त्रमा के गर्नु उचित र उपयुक्त हुनेछ, त्यो जिम्मा यिनीहरुलाई नै र एउटा सुझाव दिउँ ।
पूर्वराजाले सबैको सहमति हुन्छ भने नेतृत्व लिन तैयार छु भनेका छन्, त्यसै भनेका होइनन्, उनले । उनले सोचविचार गरेरै आह्वान गरेका हुन् र त्यो आह्वानलाई स्वीकार गरेर राजासहितको गणतन्त्रमा जाने हो भने यिनै नेताहरुको शासन र पद्धति संस्थागत र सुनिश्चित हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper