banner
banner

असफल डाक्टरलाई कारवाही गर

धर्मरत्न श्रेष्ठ - 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा म सक्छु भनेर नियुक्त भएर काम गर्न आएका डा.गोविन्दराज पोखरेल असफल भएका छन् । अव त उनी देउवा दम्पत्तिको छेउकुना पुगेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तैयारी गर्न थालेका छन् । यसैका लागि उनी प्यूठानमा डेराडण्डा जमाएर चुनाव प्रचारमा जुटेछन् । यसको खबर पाएपछि निर्वाचन आयोगले समेत यिनलाई तत्काल प्यूठान छाड्न आदेश दिएको छ ।
यिनले सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त्यही शक्तिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ती पाएका थिए र यिनले भनेका थिए–  ‘मलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी, आवश्यकता, औचित्य, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, अड्चनलगायत सबै थाहा छ ।’ तर साँढे दुई वर्षमा यिनले भूकम्प पीडितलाई आहत दिए, एनजीओ आइएनजीओलाई लाभ पुर्‍याए, विभिन्न देशहरुलाई आफूखुशी काम गर्ने छुट दिए । अर्थात यिनले विदेशीलाई खुशी पारेर भ्रष्टाचार बढाए । यस्ता असफल र अयोग्य डाक्टरलाई कांग्रेसले राजनीतिक पदको पुरस्कार दिन्छ भने त्यो कांग्रेसको जति आलोचना गरे पनि हुन्छ । काम गर्छु भनेर नियुक्ती लिने र कामै नगर्ने यस्ता गोविन्दराजहरुलाई त दण्डित पो गर्नुपर्ने होइन र ?
यी सरकारी कर्मचारी, यिनलाई कांग्रेसले प्यूठानबाट चुनावमा उठाउने निर्णय गर्नु गलत छ । कांग्रेस सरकारमा छ र कर्मचारीलाई राजीतिमा प्रवेश गराउने, त्यो पनि बहालवालालाई । र, गर्छु भनेको जिम्मेवारीमा असफल हुनेलाई । कांग्रेस गर्न त गर्छ, नचाहिने र अलोकप्रिय काम बढी गर्छ । यहाँ पनि यस्तै गर्‍यो ।
पीडितले अनुदान किन पाएनन्, पाउनेले घर बनाउने बतावरण किन बनेन, प्राधिकरणप्रति पीडितहरुको गुनासोमात्र किन छ ? सात लाख पीडितमा साँढे चारलाखले मात्र किन राहत पाए, बाँकीले कहिले पाउने ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ भूकम्प गएको साँढे २ वर्ष भइसक्दा पनि प्राधिकरणले दिन सकेन ।
यी तिनै डा.गोविन्द पोखरेल हुन् जसले प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिदा भनेका थिए– आफूलाई पुनर्निर्माणमा कुन–कुन ठाउामा समस्या छन् भन्ने राम्रो जानकारी छ । उनले नीतिगत समस्याहरु पहिचान गरिसकेको र फटाफट हल गर्ने भनेका थिए तर समस्या समस्या नै छ र पीडित अहिले पनि छाप्रामै छन् ।
स्मरणीय छ– पुनर्निर्माणका समस्या ‘फास्ट ट्रयाक’मा सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, समन्वय अभावमा सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तो समन्वय गर्ने दायित्व कार्यकारी प्रमुखकै हो, जो प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार फैलाएर राजनीतिमा लागेका छन् र आगामी चुनाव जितेर मन्त्री हुन्छु भन्ने प्रचार गर्दैछन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरु भन्छन्– विषयगत मन्त्रालयहरुमार्फत् पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यर्िवधि बनाइयो । तर, कार्यान्वयनका चरणमा तिनीहरुबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि अभियान थला पर्दै गएको छ । यो समस्यालाई हल गर्न अहिलेको नेतृत्व पनि चुक्यो । योजना आयोगको नेतृत्व गरिसकेको मान्छेमा यस्ता समस्या हल गर्ने तत्परता र ल्याकत हुनुपथ्र्यो । त्यस्तो ल्याकत केही देखिएन । प्राधिकरणको काममा भन्दा विदेशीसँगको बैठकलाई बढी महत्व दिने कार्यकारीले प्राधिकरणको ठूलै बदनामी गरिसकेका छन् ।
पुनर्निर्माणका लागि साँढे चार खर्बको प्रतिवद्धता आइसक्दा पनि ती रकम कहाँ खर्च भए प्राधिकरण नै थाहा छैन । प्रतिवद्ध रकम आउन बाँकी छ, त्यसमा पनि कार्यकारीको चासो छैन । प्राधिकरण अपाङ्ग अवस्थामा छ र अव त कार्यकारी नै मन्त्री हुने दौडमा चुनावमा होमिएपछि के हालत होला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper