banner
banner

मौलिक हकमा संविधान २०१९ र २०७२

swoyambhunath karki- 
पञ्चायती संविधानको रुपमा आएको २ हजार १९ सालको संविधानको मौलिक हकमा नभएको  दल खोल्ने स्वतन्त्रता र मृत्युदण्ड हुने गरेर कानुन नबनाउने कुरा बाहेक आधारभूत हकहरु वर्तमान संविधानमा पनि समानरुपले छन । तर ती हकहरुमा प्रतिवन्ध लगाउने वाक्यांशहरु वर्तमान संविधानमा प्रचुर छन । समानताको हकमा कानूनको नजरमा सबै समान हुन्छन भनेपनि प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश मात्र हैन अर्को धारामा समान नहुने गरेर हक राखिएका छन । १९ सालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हकको पहिलो उपधारामा राखिएको बाच्न पाउने हकलाई ७२पय संविधानमा अलग्गै धारा बनाईएको छ । 
यसै गरेर आधारभूत हकले आफै श्रृजना गर्ने हकहरुलाई पनि अलग्गै धारामा राखिएको छ । यस किसिमका धाराहरुले अघिल्लो उल्लेखित हकले स्वत श्रृजना गरेको हकहरुमा तल उल्लेख नभएको कारणले प्राप्त नहुने हो कि भन्ने कानूनी विवाद श्रृजना गर्ने हुन्छ । जस्तो सिमित सञ्चारका साधनहरु भएको वेला प्रत्याभूत गरिएको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताले दिएको हरेक किसिमका संचारका माध्यममा अभिव्यक्त हुने स्वतन्त्रतालाई वर्तमान संविधानको धारा १९मा भएको सञ्चारको हकमा माध्यम उल्लेख गरिनुले भोलीको प्रविधि विकासमा आउन सक्ने अज्ञात माध्यमलाई समेटदैन । 
राज्यको मुख्य दायित्वमा परेर नागरिकले स्वत प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधालाई पनि हकको रुपमा व्यास्या गरिनु र तिनीहरु सबै जसोमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश हुनुले राज्य थ्यो दायित्वबात्र पन्छेको भान पर्न सक्छ । उदाहरणको निमित्त न्याय दिनु , अपराध पीडितलाई क्षतिपुर्ति भराउनु, यातना, छुवाछुत जस्ता कुरा रोक्नु राज्यको दायित्व हो भने त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने नागरिक हो । यस्ता कुरालाई हकको रुपमा व्याख्या गरिने हो भने छुटेका अपराधहरुको लामो फेरिहस्त हुन्छन । उदाहरणको निमित्त चोरीबाट सुरक्षा पाउने हक उल्लेख नहुनाले राज्य चोरी रोक्ने दायित्वबाट मुक्त हुदैन । राज्यबाट अनिवार्य पाउनुपर्ने आधारभुत सुविधाहरु नै हुन शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरा । सामाजिक न्याय पनि सामाजिक सुरक्षको प्रत्याभूतिले हुने कुरा नै हो । यस्ता सुविधाहरु राज्यले वर्कतले भ्याएसम्म गर्दै जाने कुरा हो । मौलिक हकमा यसको उल्लेख भएकाले राज्यले यी हक कायम गर्न के विधि अपनाउछ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै नागरिकले मेरो शिक्षा हासिल गर्न लाग्ने कुरा प्रवन्ध गर्न नसकेकोले शिक्षको हक कुन्ठित भयो सो हक प्रचलन गराई पाउँ भनेर दावी गरेको खण्डमा बाधा हटाएर त्यो हक प्रचलन गराउछ भने ठिक हो । राज्यले विद्यालय देखाई दिएको छ, आधा या पुरा शुल्क माफ पनि गरेको छ मात्र भनेर भन्ने हो भने नयाँ के भयो त ? 
संविधानको ४७ ले भन्छ, ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन : यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानखनी व्यवस्था गर्नेछ’ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो किनभने कानुनी व्यवस्था गर्दैछौ भनेर लामो समय लैजान बन्देज लागेको छ । धारा ३०७(२) अनुसार यो संविधान २०७२ असोज ३ गते प्रारम्भ भएको छ । अर्थात यी सबै हकहरु प्रचलनको निमित्त २०७५ असोज २ भित्र कानुन बनिसक्नु पर्छ । नागरिकले २०७५ असोज ३ गतेपछि यी हकहरु प्रचलन गराई पाउन रिट हाल्न पाउँछ ।
संविधान लागु भएको ज्यादामा तीन बर्ष पछि वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम गर्नेहरुलाई उनिहरुले चाहेको रोजगारी दिनु पर्ने हुन्छ । खाद्य सम्वन्धी हकले कोही नागरिक भोको रहन दिनु हुदैन । यसको प्रत्याभूति नगरिएको अवस्थामा राज्यले संविधान उलंघन गरेको अर्थ लाग्छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा पनि हो । यो सकारात्मकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम खाद्य ,आवास पर्दछन । यो पुरा गर्न अब राज्यसंग कम समय रहेको छ । 
आफुलाई थारु, मधेशी, मुस्लिम भित्र नठान्ने पछाडी परेका समुदायहरु पनि मुलुकमा छन । आदिवासी भएर पनि थारु उल्लेख हुनु राउटे, चेपाङ्ग आदि उल्लेख नहुनुले ढिलो छिटो असन्तोष जन्माउछ नै । यसका निमित्त भारतको उदाहरण प्रयाप्त छ । शुरुमा अनुसूचित जाति, जनजातीको उल्लेख संख्या हरेक बर्ष बढदो नै छ । यसैमा सामेल हुन त्यहा लगातार जस्तो रक्तरंजित आन्दोलनको मौसम रहेको छ । अहिलेको नेपालको मधेशी आन्दोलन पनि त्यसको शुरुवात हो ।
बेर छैन यहाँ पनि अहिले एक समुह भित्र राखिएकाले आफुले पाउने सुविधा अर्को जातिले लगे भनेर यस्तै आन्दोलनको अविरल सिलसिला चलोस । ‘पाण्डोरा बक्स’ खुलिसक्यो , आन्दोलनको उद्घाटन भैसक्यो । यो सबै नयाँ संविधानमा सबै नागरिक भनेर फेरी त्यसलाई अलग व्यवस्था गरिएको कारणले भएको हो । यसरी हेर्दा नागरिकको मौलिक हकको बारेमा यसमा भन्दा १९ को संविधानमा नै राम्रो व्यवस्था रहेछ भन्न कर लाग्छ । तर यो वर्तमान हो मुलुकको कानून हो त्यसैले यसको सम्मान भने गर्नु पर्छ । तर यो विश्वको त के कुरा नेपाल मै भएको सबैभन्दा अनुदार भनिएको संविधान भन्दा पनि उत्तम भने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper