banner
banner

मधेसको समस्या संवोधनमा किन ढिलाई ?

दिर्घराज प्रसाई– 
तराईका पीडित र पिछडिएका अभावग्रस्त जनताको समस्याहरुको अध्ययन गरेर आवश्यक बुँदाहरु कार्यावयन गराउनु पर्छ ।
नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा सुगम क्षेत्र तराई नैं हो । यहाँ सरकारको तर्फबाट पनि बाटो घाटो, सिंचाई, उद्योग, कलकारखाना आदि इत्यादि विकासका पूर्वाधारहरु विकसित भएका छन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रको दाँजोमा तराई समृद्ध छ । तर तराईका कतिपय जातका जनता सामाजिक र आर्थिकरुपमा धेरै पछाडिएका छन् । उनीहरुका पीर मर्का, पीडाहरु समाधान गर्न पर्ने अत्यावश्यक छ । तर अहिलेसम्म मधेसी भनौदाहरु तराईका पीडित जनताको पक्षमा कहिले उभिएनन् । तराईका जनताको नाम बेचेर उनीहरुलाई पनि मधेसी बनाएर तराईलाई आतंकि मच्चाएर असुरक्षित बनाउनु मात्र उनीहरुको चासो हो ।
भाषा, जाती, धर्म, क्षेत्रीयता बारेमा हचुवाका भरमा बोल्ने, लेख्ने, भडकाउने काम भयो भने चौतर्फी छताछुल्ल हुन्छ । नेपाल अधिराज्यका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म माथि सहअस्त्वि कायम राख्नु नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणपछि स्थापित मान्यता हो । नेपाल अधिराज्यमा हिमाल, पहाड, तराई आ–आफ्नै प्राकुतिक सिर्जना हुन् । प्राकृतिक विविधताको कारणले नेपाललाई विश्वमा सानो संसार मानिन्छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसावले विश्वमा नैं नेपाल एक समृद्ध मुलुक हो ।
२०६३ सालपछि न संविधानले काम गरेको छ, न पार्टीहरु संविधान मान्छन् । चौतर्फीरुपमा चौवर कर बढाएर जनताको रगत पसिनामा ब्रम्हलुट मच्चाएर देश कंगाल बनाइएको छ । यो स्थितिमा दुई खर्ब खर्च गरेर बनेको २०७२ सालको संविधानलाई न नेताहरुले मानेको छ न नेपाली जनताले । त्यसैले देश अहिले संविधानविहीन छ । यस अवस्थामा देशलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने तीन विकल्प छन् । पहिलो विकल्प– संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यलाई संविधानमा यथावत कायम गर्नु, दोस्रो विकल्प हो–२०४७ सालको संविधानमा फर्केर देशलाई निकास दिलाउनु, तेस्रो विकल्प हो– नेपाली सेनाले निर्णायक भूमिका खेल्नु ।
को हुन् मधेसीहरु ? ’एक मधेस एक प्रदेश’को नामबाट एकीकृत नेपाललाई टुक्रयाउने थियो । अहिले कांग्रेस (आई)को सत्ता ढलेपछि उनीहरु अलि मत्थर भएका छन् । यी देशद्रोहीहरुको आधारमा देशलाई हिडाउन खोज्ने हो भने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । मधेस भन्ने नेपालमा कुनै जिल्ला, गाउँ छैन र मधेसीहरुको कुनै भाषा पनि छैन । उनीहरुले तराईका मूलवासीहरुलाई दिग्भ्रमित पार्नु हो ।
नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा सुगम क्षेत्र तराई नैं हो । यहाख सरकारको तर्फबाट पनि बाटोघाटो, सिंचाई, उद्योग, कलकारखाना आदि इत्यादि विकासका पूर्वाधारहरु विकसित भएका छन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रको दाँजोमा तराई समृद्ध छ । तर तराईका कतिपय जातका जनता सामाजिक र आर्थिकरुपमा धेरै पछाडिएका छन् । उनीहरुका पीर मर्का, पीडाहरु समाधान गर्न पर्ने अत्यावश्यक छ । तर अहिलेसम्म मधेसी भनौदाहरु तराईका पीडित जनताको पक्षमा कहिले उभिएनन् । तराईका जनताको नाम बेचेर उनीहरुलाई पनि मधेसी बनाएर तराईलाई आतंकि मच्चाएर असुरक्षित बनाउनु मात्र उनीहरुको चासो हो ।
पत्रकार सीताराम अग्रहरि लेख्छन् –‘मघेसी नेताहरुसँग कुनै दृष्टिकोण छैन । तराईका जनता एक मघेस एक प्रदेशको नाराले वाक्क भइसकेका छन् । देश आपसी द्वन्द, द्वेष, कलहमा जाकिने संभावना छ । सत्ताको रापले देश धरापमा परेको छ । नेताहरुलाई देशको होइन आफ्नो चिन्ता छ ।’ त्यस्तै अक्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्याय लेख्छन्–‘आफूलाइृ मघेसवादी भन्ने नेताहरुले देशको सीमा मिचिनु भारतीय फौजी फोर्स नेपाली नागरिकहरुलाई नअनाहकमा कुटपिट, उठिबास गराउनु तराईका नेपाली नागरिकको समस्या उनीहरुका लागि कुनै विषय बन्दैन । भारतमा आफ्नो घर नहुनेहरु करिब ८ करोड छन् । लाखौं भारतीयहरुका लागि नेपाली नागरिकता र बसोबासो आकर्षणको विषय छ । २०६३ सालपछि गलतरुपले नागरिकता लिएकाहरुको छानबीन गर्न उच्च स्तरिय आयोग गठन गरी गैरकानूनी नागरिकता खारिज गरिनु पर्दछ ।’
तराईका मूलवासीहरुका समस्या समाधान गर्न तराईमा उफ्रिरहेका मधेसी भनौदाहरु पक्षमा कहिले पनि बोलेका छैनन् । नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा सुगम क्षेत्र तराई नैं हो । यहाा सरकारको तर्फबाट पनि बाटो घाटो, सिंचाई, उद्योग, कलकारखाना आदि इत्यादि विकासका पूर्वाधारहरु विकसित भएका छन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रको दााजोमा तराई समृद्ध छ । तर तराईका कतिपय जातका जनता सामाजिक र आर्थिकरुपमा धेरै पछाडिएका छन् । उनीहरुका मर्का, पीडाहरु समाधान गर्न पर्ने अत्यावश्यक छ । तर अहिलेसम्म मधेसी भनौदाहरु तराईका पीडित जनताको पक्षमा कहिले उभिएनन् । तराईका जनताको नाम बेचेर मधेसी बनाएर तराईलाई आतंकि मच्चाएर असुरक्षित बनाउनु मात्र उनीहरुको चासो हो ।
तराईका पीडित र पिछडिएका अभावग्रस्त जनताको के कस्ता आपत्ति र समस्याहरु छन् त्यसको सम्पूर्ण समस्थाहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायधीसको अध्यक्षतामा तराईका सबै जातको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी आवश्यक बुँदाहरु कार्यावयन गराउन प्रतिवद्ध रहेर कार्यान्वयन गराउने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper