banner
banner

हिजोको पद्धतिमा त्यस्तो थियो, आज....

स्वयम्भुनाथ कार्की -
पञ्चायत व्यवस्थाको नाम नै समाप्त पारिएपछि जन्मेको पुस्ता बाबुआमा बन्ने उमेरको भईसक्यो । यो उमेर भनेको उर्जाश्रोत हो, जीवनमा सबैभन्दा धेरै जोस जाँगर र बल हुने अवस्था हो । जीवनमा तर्क विचार र धैर्यता भने सबैभन्दा कम उपयोग हुने अवस्था हो । यो पिढीले आफ्ना अग्रजहरुले सुनाएको किंवदन्तीको आधारमा विगतको मूल्यांकन गर्दछ । यसले जसलाई मान्दछ त्यसलाई  ईश्वरभन्दा ठूलो स्थानमा राख्छ, जसलाई मान्दैन त्यसको छायाँलाई पनि घृणा गर्दछ । मात्रामा कम वेसी हुनसक्छ तर यो हरेकको चरित्र हो, जजसले यो उमेर भोगिसकेको छ त्यसले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
विसं २०४६ सालमा जव पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भयो, नयाँ आएको व्यवस्थाले पहिलो काम पञ्चायत नाम र त्यससंग संवन्धित अभिलेखहरु नष्ट गर्ने काम गर्‍यो । वर्तमानमा कतै कोहीसंग व्यक्तिगत संकलनमा रहेका बाहेक त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययन गर्ने सामाग्री दुर्लभ छ । कालो कालखण्ड नै भनिएको भए पनि त्यसभन्दा पहिलेका अध्यारा कुरा अध्ययन गर्ने सामाग्री भने सुलभ छन् । यो प्रमाण लोप गर्ने प्रयत्न हो, भोलीको पुस्ताले त्यो व्यवस्थाको वारेमा आफुले भनेका कुराहरु कत्तिको सहि वा गलत रहेछन् भनेर अध्ययन गर्न नपाउन भन्ने वाहेक अरु कुनै कारण भेटिदैन ।
यस आलेखमा त्यस्तै लुकाउन खोजेका कुराहरु उजागर गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययनको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो, त्यो हुनुपर्छ वा हुनु हुँदैन भन्ने आशय हैन । यस कुराको प्रमाण निमित्त आफ्ना आसपास अझै जीवित रहेका त्यो वेला भोगेकाहरु संग बुझ्न सकिन्छ । वर्तमानमा जुन असन्तोषले मुलुक नै हल्लाएको छ, जुन मागको निमित्त ज्यानको परवाह गरिएको छैन ती कुराहरु पञ्चायतमा सहजप्राप्य थिए वा अझ भन्ने हो भने त्यो व्यवस्थाको आधारशिला नै थिए । स्थानियता र स्थानिय कुराहरुमा त्यहीका बासिन्दाको अग्राधिकार थियो । जो अहिलेको प्रमुख माग हो । ‘गाउँले गाउँलेको कुरा झट्ट बुझ्छ’ भन्ने आदर्शमा स्थापना गरिएको त्यो व्यवस्थामा केवल दुई प्रमुख तत्व थिए, ‘राजा’ र  ‘जनता’ ।
जनप्रतिधि हुन जहाँको प्रतिनिधि हो त्यस स्थानमा निश्चित अवधि बसेर मतदाता सूचीमा नाम हुनै पर्दथ्यो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि कुन उम्मेदवार भएकाको कुरा दलका कार्यकर्ताको मुखबाट हैन स्वयं उम्मेद्वारकै मुखबाट सुन्न पाउँथे । के के गुनासो छ त्यसको उत्तर उसले आफै दिनु पर्ने थियो । वर्तमानमा झै कार्यकर्ताले तिमेरुको कुरा पुर्‍याई दिएँ भन्ने अवस्था हुने नै थिएन । हिजो मत माँग्नेहरु भोली ‘खै हामी पनि पिडित छौ, हाम्रो कुरा पनि सुनिएन’ भन्ने अवस्थाको कल्पना पनि कठिन थियो ।
आफ्नो आवश्यकता र त्यसको निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सदरमुकामको बन्द कोठामा केही ठूलाहरुको छलफलले तय गर्दैन थियो । जहाँको आवश्यकता हो र जसको आवश्यकता हो उनिहरुकै खुल्ला छलफलबाट तय हुने गर्दथ्यो । गाउँ वा नगर पञ्चायतको हरेक कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा त्यस गाउँ वा नगरवासीको पहुँच वेगर कुनै ‘विचौलिया’ असंभव थियो । वार्ड सदस्यहरुले त्यो वार्डका जनताको इच्छा सर्वोपरि राखेर काम गर्नु पर्ने थियो । 
दल नभएकोले कुनै पनि काम पार्टी कार्यालयमा तय हुने प्रश्न नै थिएन । हद से हद भए त्यो ठाउँको कुनै प्रभावशालीको आँगनमा भेला हुन सम्भव थियो । तर त्यो प्रभावशालीको प्रभावले काम गर्‍यो भन्ने कसैलाई पनि लागेमा त्यसको विरोधमा उजुरी गर्ने सुविधा थियो । यस्ता उजुरीहरुमा तुरन्त कारवाही हुन्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि हुनु वा राजनीति गर्नु वर्तमानको जस्तै लाभदायक बाटो थिएन । जसले जति जनता रिझाउन सक्यो त्यो त्यस स्थानमा त्यति नै शक्तिशाली हुन्थ्यो । हिजो आफ्नो साथ दिएकोले आजको काममा विरोध पनि गर्न सक्थ्यो । सिद्धान्त थियो, ‘व्यक्तिगत निकटताले हैन गुण र दोषको आधारले मूल्यांकन गर्नु पर्छ’ । 
कुनै स्थानको प्रतिनिधि हुन त्यही स्थानको बासिन्दाले मात्र पाउने भएकोले त्यहाँ थिचोमिचो गर्न बाहिरबाट पुग्ने संभावना नै न्यून थियो । कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि मत दिनै पर्ने वाध्यता थिएन किनभने दल थिएन । अर्को स्थानको व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाको दलको उम्मेदवार भएको कारणले जसरी पनि जिताउनै पर्ने कुरा कानुनत: निषेधित थियो । एक व्यक्तिको एक भन्दा ज्यादा स्थानबाट प्रतिनिधि हुन पाउने संभवना थिएन । जनप्रतिनिधि भनेको केवल जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो पार्टी प्रतिनिधि हैन, त्यसैेले उसको उत्तरदायित्व आफ्ना जनता र मुलुक बाहेक अरु प्रति हुँदैन थियो । त्यसैले ४६ पछिको कालमा फस्टाएको थिचोमिचो र भेदभाव बढ्ने भन्दा परम्परादेखिको यस्तो कुरिती घट्ने क्रममा थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper