banner
banner

पञ्चायती संविधान र हिन्दुराष्ट्र नेपाल

स्वयम्भुनाथ कार्की -
परम्परा, श्रुती, अधिकारी वा शासकहरुको विवेकको आधारमा शासन व्यवस्था चल्ने गरेको थियो । यो कुरा नेपालमा मात्र नभएर संसारभरको प्रचलन थियो । धर्मभाक्ने, भारदारी सभाबाट निर्णय गराउने चलन पनि त्यो युगको प्रचलन हो । अझैपनि कतैकतै यो चलनको अवषेश कायम छ ‘जुरी’को रुपमा । यसले न्याय सम्पादनमा, शासन प्रवन्धमा व्यक्तिको तात्कालिन रिस, खुशी आदिले फरक पर्ने नै भयो । त्यो फरक कम गर्न न्यायदिने, न्यायपाउने, शासन गर्ने शासित हुने सबैलाई धर्म र पापको अंकुश लगाउनु पर्ने आवश्यक भयो । अर्थात धर्मको सापेक्षताले निष्पक्ष न्याय र कुशल शासन हुने मान्यता थियो । 
यो कुराको प्रमाणको रुपमा तामो तुलशी छुवाउने , सपथ दिलाउनेआदि कामलाई लिन सकिन्छ । विरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको शैलीमा वर्तमानमा पनि पदवहाली भन्दा पहिले सपथग्रहण गराउने गरिन्छ । फरक केवल यत्ति हो कि त्यो वेला आफुले लिएको सपथको डर मानिथ्यो भने अहिले त्यसैको रक्षको सपथ लिएर त्यसैलाई समाप्त पारेको घटनाको उदाहरण २०४७ सालको संविधान भएको छ । बाईबलमा पनि यो कुराको प्रमाण भेटिन्छ । जव इशुख्रिष्टलाई क्रुसमा चढाउने फैसला गर्नु पर्‍यो हाकिमले एक जनालाई माफी दिन पाउने आफ्नो विषेशाधिकार प्रयोग इशुख्रिष्टको हकमा प्रयोग गर्न चाहे । तर भिडले अर्को दुर्दान्त अपराधी छोड्नु तर इशुख्रिष्टलाई नछोडनु भनेर दवाव दियो । उनी यो पाप हो भन्ने जान्दथे र एक कर्टौरामा हात धोएर आफुलाई पाप नलागोस भने अनि इशुख्रिष्टलाई क्रुसमा चढाउने आदेश दिए ।
जंगबहादुरले  विसं १९९० मा नेपालमा पहिलो पल्ट मुलुकी ऐन बनाए । स्वभाविक रुपले यो ऐन बनाउँदा त्यसवेलाका धर्माचायहरुको संलग्नता थियो । लिच्छवी वंश, मल्लवंश, शाहवंश आदिका थिति न्याय व्यवस्था आदिको नजिर थियो । जयस्थिति मल्लले बसाएको जातपात आदि थितिको असर थियो । त्यसैले अहिले यो मुलुकी ऐनलाई मनुस्मृतिमा आधारित जनतालाई भेदभाव गर्ने भनेर आलोचित छ । जातिय राजनीति गर्नेहरुलाई ‘ज्ञान आपुर्तिकर्ता’ त्यसको निरन्तरता रहेको भ्रममा छन । विसं २०२० भाद्र १ गते ‘नयाँ मुलुकी ऐन’ले विस्थापन नगरुन्जेल भने यसको निरन्तरता थियो । तर ००७ साल पछि यसका कतिपय महलहरु, दफाहरु सुसुप्त थिए, लिखित र खारेज नभएको कानुन भएकोले कुनैपनि वेला वा अवस्थामा कृयाशिल हुन सक्थे ।
सामाजिक, धार्मिक परंपरा बहन गर्ने समाज र जातिय उच्चनिचको आधारमा हुने लोक व्यवहार थियो । त्यो वेलाको समाजमा यो मुलुकी ऐनले सबै नागरिक समान हुन भन्ने अवधारणाको विरोध गर्दछ भन्ने ध्यान दिने फुर्सद थिएन । यसरी धार्मिक अन्धविश्वासको आधारमा कानुन भए पनि २०१९को संविधान भन्दा पहिला नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनेर औपचारिक घोषणा भएको कानुन पाईन्न । जसरी सबै नागरिक मान्छे हुन भन्न आवश्यक ठानिएन त्यसै गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र भनेर घोषणा गर्न पनि आवश्यक नठानिएको हुनसक्छ । अहिले भन्ने गरेको हिन्दु र बौद्ध  लिच्छवीकालदेखि एकै मनिएको प्रमाणमा विभिन्न विहार तथा देवालयहरु छन । यी मध्ये केही वर्तमानमा विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत पनि छन ।
निर्वाचित विश्वेश्वर कोईरालाको सरकार २०१७सालमा अपदस्त गरेपछि राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए । त्यसको दुईवर्ष पछि अर्थात २०१९सालमा मात्र अर्को संविधान लागु गरे । यो दुईवर्ष बीचमा नेपालको पुनर्संरचना भयो स्थानिय तह बन्यो त्यहाँ निर्दलिय आधारमा प्रतिनिधि पनि चुनिए । वीपीको आत्मवृत्तान्तको आधारमा भन्ने हो भने यसबीचमा वीपीलाई फकाउने प्रयत्न पनि भयो । गाउँ पञ्चायतहरु गठन पनि भए तर त्यो वेलासम्म केही धारा निलम्वन गरिएको २०१५सालको संविधान नै कायम थियो । कार्यकाल समाप्त गरेर जान लागेका वेलाईती राजदुत मार्फत राजाले वीपीलाई नयाँ संविधान बनाउने प्रस्तव पनि गरे जो वीपीले मानेनन् ।
त्यसपछि मात्र उनले २०१९को संविधान जारी गरे । यसमा पहिलो पल्ट नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यत्रो लामो परंपरामा हिन्दुराष्ट्र घोषण नै नगरे पनि हिन्दुराष्ट्र नै रहेको नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? यो कुरा विवेचन भएको छैन, सतही तरिकाले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन उनले यसो गरे भन्नेहरु धेरै भेटिन्छन । कोही कोही शायद उनले ईशाईको खतरा देखेको पनि भन्न रुचाउछन । तर उनले आफ्नो शासनकालमा नेपालमा धेरै स्थानमा इशाई मिसनलाई धर्मपरिवर्तन वाहेकका काम गर्न अनुमति दिएका थिए । जो ज्यादातर अस्पताल सञ्चालन गर्दै थिए । यसरी आफ्ना पुर्खाहरुभन्दा इशाईलाई खुल्ला छोडने उनले त्यो खतरा देखेको कुरा अस्वभाविक लाग्छ ।
वीपीलाई अपदस्त गर्दा उनले चौतफी आलोचना व्यहोर्नु पर्‍यो । भारतिय संसदमा त वीपीको समर्थन र उनको कदमको विरोधमा प्रस्ताव नै पेश भयो । यस्तो अवस्थामा १९९० को मुलुकी ऐनले गरेको विभेद सिधै रोक्न खोजेको भए परंपरागत रुपले त्यसैलाई हिन्दुधर्म मान्नेहरुको प्रहार खप्नुपर्ने थियो । चौतर्फी विरोधको अवस्थामा यो आन्तरिक विरोध झेल्न सकिने थिएन । २१ शताव्दीमा त धर्मको कुरामा मान्छे एक अर्काको गर्धन छिनाल्न तैयार हुन्छ भने त्यो वेलाको कल्पना गरौं । बच्न पहिले उनले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र घोषित गरे, यसरी उनी हिन्दु राजा हुन पुगे । 
शास्त्र अनुसार धार्मिक परंपरा तथा मान्यतामा हेरफेर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यही अघिकारको प्रयोग गरेर धार्मिक विभेदयुक्त मुलुकी ऐनलाई नयाँ मुलुकी ऐनले प्रतिस्थापन गरे । जहाँ पुरानो मुलुकी ऐनले तल्लो जातले बाटोमा सामुन्ने पर्दा पनि दण्ड भोग्नु पथ्र्यो नयाँ मुलुकी ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा यस्तो भेदभाव गरेमा त्यो जेलसम्म जान सक्ने भयो । अर्थात जुनकुरा गरेमा २०२० साल श्रावण मसान्तसम्म तल्लो जातकाले दण्ड पाउनु सक्थ्यो २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि छुट भयो र जात जनाएर भेद गर्ने काम दण्डनीय भयो । हिन्दुराष्ट्र घोषित हुनाले राजाले यो गर्ने शास्त्रसम्मत अधिकार पाए । त्यसैले उनले समाजिक सुधारको निमित्त हिन्दुराष्ट्र बनाए ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper