banner
banner

यस्तो कामले के दिन्छ ?

शाश्वत शर्मा -
अव केही दिनभित्र संविधान संशोधन नभए संसद नै छाड्ने धम्की दिएको छ राजपाले । संविधान संशोधन भए २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी हुने पनि तिनै नेताले बताएका छन् ।
दोश्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम करिव करिव आइसकेको स्थितिमा मुलुक फेरि संविधान संशोधनको गा“ठो फुकाउनतिर लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिमण्डल पूर्णाकार दिन छाडेर संविधान संशोधनमा सघाउन विभिन्न दलहरुलाई मनाउने प्रयत्नमा छन् । देउवा एण्ड कम्पनी जुनसुकै सर्तमा एमालेबाहेक नै दुई तिहाई पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । त्यसो त घुर्की लगाइरहेको राजपाले आखिरमा चुनावमा भाग लिनकै लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पुगेको छ । दल दर्ता गरेपछि चुनाव चिन्ह छाता नै चाहिन्छ पनि भनेको छ । पर्याप्त समय भएकाले अर्को मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगलाई समय अभाव हुनेछैन । यद्यपि स्वतन्त्र रुपमा उठेका मधेसी दलहरुले जनताको मन र चुनाव जित्न सकेनन् । एकातिर निर्वाचन बहिष्कार भन्नु र अर्कोतिर सिके राउतस“ग गा“ड जोडेर स्वतन्त्र उमेदवार उठाउनु राजपाका लागि आत्मघाती नै सावित भयो ।
राजपाले हुंकारअनुसारको काम नगर्नु र सहिद घोषणा गरिएकाले पाएको १० लाखमा आधाभन्दा बढी रकम पार्टीले लिएकाले पनि मधेसी जनता आक्रोसित देखिएका छन् । एमालेलाई तराईमधेस छिर्नैै दिन्नौं भन्ने राजपा एमालेको जित देखेर जिब्रो टोक्न बाध्य भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पनि एमालेले यसैगरी चुनाव जित्ने हो कि भन्ने डर छ उनीहरुलाई । एमाले अघि अघि लस्की रह्यो, राजपाले एमालेलाई केही लछार्न सकेन ।
अव राजपाले संविधान संशोधन नभए संसद नै छाड्छों भनिरहेको छ । यो तर्साएर संविधान संशोधन गराउने रणनीति हो उसको । खुरुखुरु पैसा आइरहेको, सरकारमा आउन निम्तो पाइरहेको सांसद मधेसी पार्टीले छोड्छन् भनेर कानोले पनि पत्याउ“दैन । राजपा अर्थात यसअघिका मधेसी दलहरुलको भनाइ र गराइ कहिल्यै मेल खाएकै छैन । बहिष्कार गरेको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा उमेदवार उठाएर ठूला नेताहरु नै प्रचारमा खटिएका थिए । अर्थात मधेसका नेताहरु बोलीमा बस्दैनन् ।
भारतको सहयोगमा नाकावन्दी गर्नसमेत असफल भएका राजपाका नेताहरुले चुनावमा भाग लिन्न भने पनि भाग लिन्छन्, यो त पैसा र पदको बार्गेनिङ्मात्र हो भन्छन् मधेसका मानिसहरु नै ।
यसैवीच संविधान संशोधन भइहाल्यो भने प्रदेश, राष्ट्रियसभा र केन्द्रको निर्वाचन २०७५ सालको अन्ततिर सार्ने भित्री खेल पनि भइरहेको छ । अहिले संवैधानिक बाध्यता छ कि माघ ७ भित्र सबै चुनाव गराइसक्ने । तर देउवाजी माघ ७ लाई २०७५ चैततिर सार्ने साजिसमा लागेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कुनै हालतमा माघ ७ नघाउन पाइन्न भनेर चेतावनीमात्र दिएको छैन, संविधान संशोधन देशघाती भएकाले गर्न नसकिने भनेर जनाउसमेत दिइसकेको छ । सबैखाले संशोधन एक्कै घानमा गर्न देउवाजी बढी तातेको देखेर एमालेको पारो चढ्दै गएको देखिन्छ ।
यो कस्तो संविधान हो, कार्यान्वयन नहु“दै पटक पटक संशोधन गरिरहनु पर्ने र जसले जे मागे पनि पाइने । मनचिन्ते झोली बन्यो संविधान । यस्तो संविधानले देश कतिञ्जेल चल्ला भन्न सकिन्न ।
अलिकति मसल देखायो कि संविधान संशोधनको तैयारी सुरु भइहाल्ने ? सरकार यति फितलो ? यस्तो सरकारले गतिलो काम के गर्ला र ? संसद छ, सांसदहरुलाई हाजिर गर्ने  तलव भत्ता बुझ्नबाहेक कुनै मतलव नै छैन । जे गर्छन् ठूला नेताहरुले गर्छन् । उनीहरु पार्टी अध्यक्षको निर्देशन कुर्ने र आफ्ना आफ्ना लाभ हुने काममा लाग्नुबाहेक सोच्नै नपर्ने । यी सांसद हुन् कि चित्रबहादुर केसीले भनेझैं भेडीगोठका भेडाहरु । गोठालाको आदेशमा चल्नुपर्ने यिनको कर्म पनि गजबैको भयो । कम्तिमा बिधि निर्माता भएपछि अलिकति विवेक त राख्नु नि । सोह्रैआना अविवेकी भएर मूर्छा परेजस्तो हुनु पनि सांसदको जीवन हो र ? सोझासाझा जनतालाई सांसद भनेर धक्कु लगायो, सांसद विकास कोषको करोड पनि लुड्यायो, बिल मिलायो र खायो । संसद हाटबजारजस्तो पो भयो । अनि राजपाले यस्तालाई नहेपे कस्तालाई हेप्छ ।
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्नु, यति हुनसक्छ, यति हुनैसक्दैन भनेर किटान गरिदिनु नि । माओवादी र कांग्रेस संशोधनलाई राष्ट्रवादी देखिरहेको छ, एमाले पुरै राष्ट्रघाती । संशोधन राष्ट्रवादी हो कि राष्ट्रघाती ? यस विषयमा छलफल गरेर जनतालाई पनि थाहा दिन नसक्नुजस्तो अलोकतान्त्रिक तरिका अरु के होला ? तर यही भइरहेको छ ।
९१ प्रतिशत सांसदको स्वीकृतिमा संविधान जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्नका लागि संशोधन चाहिने र संशोधनमा प्रतिपक्ष हुन्न भन्ने तथा सत्तापक्ष साना साना पार्टीहरुलाई समेत लोभ देखाएर समर्थन जुटाउनुपर्ने । योभन्दा दुर्भाग्यजनक परिदृश्य अरु के हुनसक्ला र ? घुक्र्याएको भरमा, विदेशी दबाब दिलाएको भरमा संविधान संशोधन हुनथाल्ने हो भने यो देशको भविष्य के होला ? यो देशमा के नहोला ? यस्तो क्रियाकलापले राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समुन्नति होला कि अनिश्चितकालीन अशान्ति अराजकता फैलिएला ? यतातिर ठूला दलहरुले सोचेको देखिदैन । मात्र सत्ता र चुनाव जित्ने दोउपेचमात्र खेलेर राष्ट्रवादी भाषण गर्दैमा देशको अस्तित्व जोखिममुक्त हुनेवाला छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper