banner
banner

गंगामाया, कानुन र न्याय

अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
१३ वर्षअघि गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले चितवनमा मारे । यसबारेमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्याय पाउ“ भनेर कृष्णप्रसादका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गंगामाया अधिकारीले भोक हडताल गरे । आमनागरिक, अधिकारकर्मी, सरकार, संसद सबैको ध्यानकर्षण भयो । तर अदालत मुद्दाको किनारा लागेन । अहिले पनि मुद्दा चलिरहेकै छ ।
११ महिना भोक हड्ताल गर्दागर्दै नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो । उनको शव अहिले पनि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिएको छ । शवको व्यवस्थापन गर्नसमेत राज्यले ध्यान दिएन । आमा गंगामाया“ अधिकारी अहिले पनि अनसनमा छिन् र उनी पैसा होइन, न्याय चाहियो भनिरहेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत यो मामिलामा आकर्षित भइरहेकै छ ।
हो, अदालतले प्रमाण हेरेर फैसला गर्ने हो । गंगामाया“का छोरा कृष्णप्रसदा अधिकारीलाई माओवादीले मारे वा मारेनन्, प्रमाणले जे भन्छ त्यो फैसला गर्न अदालतले किन सकिरहेको छैन, यो रहस्यपूर्ण मामिला भएको छ ।
अदालतले कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन खालका मुद्दालाई सामान्य पेशीमा राखेर किनारा लगाउने हो, त्यो अदालतको कार्यक्षेत्रको कुरा हो । तर, आमनागरिकले अदालतमा परेका मुद्दामा पे्रडिक्शन गर्न पाइन्छ, गर्न सक्छन् । आजसम्म अदालतले गरेको फैसलामा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । हुनुपर्ने के थियो भने अदालतले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम किनारा लगाइदिनुपर्छ र कुनै पनि मुद्दामा राजनीतिक दबाब, प्रभाव छ भन्ने देखिनु हुन्न । तर, भरतपुर महानगरको निर्वाचनको मतगणनामा उमेदवारका प्रतिनिधिले नै मतपत्र च्यातिदिएको सवाल होस् अथवा आइजीपी नियुक्तीको प्रकरण, अदालतले प्राथमिकता दिएको देखिएन । सामान्य सिद्धान्त के पनि छ भने ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नुजस्तै हो । यस मान्यताअनुसार गंगामायाको सवालमा उनलाई अन्याय नै भएको ठहर्छ । आम नागरिको प्रेडिक्शन छ, गंगामाया“ले मुद्दा जित्नुपर्छ, उनले छोराका हत्यारालाइ दण्ड दिएको देख्न पाउनुपर्छ । यो जनप्रेडिक्शन गलत होला, तर फैसला नगर्नु थप गलत होइन र ?
गंगामाया“ एउटी आमा पनि हुन् । उनले भनेकी छिन्– ‘मेरो के बा“की छ र ? छोरो माओवादीले मा¥यो, बुढोलाई सरकारले मा¥यो, अव मलाई पनि सबै मिलेर मार्नेछन् । अव मलाई बचाउन कोही पनि नआउनु । आउने भए न्याय लिएर आउनु । मेरो छोरोको हत्यारालाई दण्ड दिलाएर आउनु ।’ एउटी आमाले यसरी आर्तनाद गर्नुपर्ने शासनव्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? यो समयको प्रश्न हो ।
हुनसक्छ, कानुनी दाउपेच र राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण गंगामायाले नन्दप्रसादको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । संविधान घोषणा, सरकार निर्माण, संविधान संशोधनजस्ता विषयमा फास्ट ट्रय्राक लागू हुनसक्छ, अदालतका न्यायाधीशहरुले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न किन सक्दैनन् ? त्यसमाथि साह्रै महत्वपूर्ण, राष्ट्रिय मुद्दामा, विश्वले थाहा पाउनुपर्ने मानवाधिकार आकर्षित हुने मुद्दामा त अदालतले झन छिटो फैसला गरिदिनुपर्छ । विधिको शासन छ नेपालमा भनेर प्रमाणित गर्न पनि अदालत स्वच्छ, स्वतन्त्र र जनमुखी हुनैपर्छ । यसको विकल्प छैन ।
आजकल असाध्यै गम्भीर मुद्दाहरुमा पनि आरोपित व्यक्तिहरु सामान्य धरौटीमा छुट्न थालेका छन् । राष्ट्रिय संवेदनामाथि खेला“ची गर्न पाइन्छ ? हत्यारा रुद्र आचार्य हो भनेर ठहर भइसकेको छ, तर आदेश दिने एमाओवादीले रुद्र आचार्यलाई विदेश भगाइदियो । अर्का हत्यारा वालकृष्ण ढुंगेललाई पनि विदेश भगाइयो । एकातिर अदालतले फैसला गर्न हिचकिचाएर मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइदिने, अर्कोतिर भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले पालना नै नगर्ने ? लोकतन्त्रमा यस्तो अतिवाद क्षम्य नहुनुपर्ने हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि अदालत र सरकारलाई यति धेरै छुट दिएको नहुनु पर्ने हो । सामाजिक न्यायप्रति अदालत र सरकार दुबै जिम्मेवार हुनैपर्छ र जिम्मेवारी निभाउने तरिका यो होइन ।
सरकारले चाहे कृष्णप्रसादका हत्यारा भनिएका रुद्र आचार्यलाई झिकाउन सकिन्छ । रुद्र आचार्य निर्दोष छन् र व्यक्तिगत वा पारिवारिक रिसइवीका कारण मारिएको हो भने पनि अदालतले फैसला गरिदिनैपर्छ । त्यसै पनि नेपाल दण्डहीन मुलुक, भ्रष्टाचारी देश भनेर विश्वमा बदनाम भइरहेको छ । त्यसमाथि न्यायमाथि यसरी खेलबाड गरिदा र गंगामाया“को मुद्दाले विश्वजगत चकित परेको छ । यो यस्तो मुद्दा हो, जसका कारणले नेपालको परिवर्तनलाई छाया“मा पारिदिएको छ ।
के सरकार र अदालत गंगामाया“को मृत्यु कुरेर बसेको छ । त्यसो हो भने १३ वर्षमा नभएको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको छिनोफानो कहिल्यै नहुन पनि सक्छ किनभने यो मुद्दाको फैसला होस् भनेर सत्ताधारीहरुले चाहेको देखिदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper