banner
banner

सेवाग्राहीले घुस ख्याउनुपर्ने, खप्की खानैपर्ने कहिलेसम्म ?

धर्मन्तन श्रेष्ठ -
    प्रत्येक मन्त्रालय, संस्थान, उद्योगमा पार्टीपिच्छेका ट्ेरड युनियन । तिनको दबदबा देखेर र तिनीहरुसँग मन्त्री, सचिवकै भागभाग देखेर पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भनेका थिए– ट्ेरड युनियनका यी साँढेहरुलाई राष्ट्रसेवक भन्न मिल्दैन । दलका नेताहरु यस्ता साँढेहरुका दास बने । यसपछि निजमती प्रशासनमा एउटै ट्ेरड युनियन बनाउने भनेर निर्वाचन भयो । तैपनि साँढेहरुको मनलागि चलिरहेकै छ ।
    कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही पुगे भने घुस ख्वाउनै पर्ने, कर्मचारीकै खप्की खानुपर्ने स्थिति कायम नै छ । यस्तो शासन कसरी सुशासन हो ?
    सेवाग्राही र सेवा प्रदायक कर्मचारी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुनुपर्ने हो, त्यस्तो स्थिति विकास नै हुनसकेन । सेवाग्राही मैत्री वातावरण बनाउने प्रयास नै भएन ।
राज्यको तलव खाने, ट्ेरड युनियन खोल्ने । यो युनियन हो कि पार्टी ? पार्टी पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, युनियनले हुनुनपर्ने ? ६ संगठनको एउटै भयो, त्यसले पनि पनि एउटै काम गर्न सकेन । उही सेवाग्राहीसँग घूस खाने, सेवाग्राहीलाई नै हप्काउने ? कहिलेसम्म चल्छ यस्तो गैरजिम्मेवारी चरित्र ? कर तिर्ने जनता, हेपिनुपर्ने जनता ? यो त निरंकूशताको सीमा नाघ्यो कि नाघेन ? कर्मचारीहरुमा म जनताको काम गर्न, सेवा दिन बसेको हुँ भन्ने भावना किन जागृत हुँदैन ?
तिनै विमल कोइरालाका अनुसार कर्मचारी बर्गमा हामी सुपर मान्छे, छुट्टै खालका मान्छे भन्ने भ्रम छ । कर्मचारी र तिनका परिवारले खाने प्रत्येक गाँसमा गरीव, सोझा, सेवाग्राहीको पसिनाको अंश छ भन्ने अनुभव गर्न नसकेका कारण सेवाग्राहीले घूस ख्वाउनै परेको हो, सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले हप्काउने गरेका हुन् ।
कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई आदेश दिने, हप्काउने कि सेवा दिने ? यो विषयमा अव प्रशासनविदहरुले विशेष छलफल गर्नुपर्छ र लोकमत्रै शासनको जग बसाल्नुपर्छ । अव हिजोका व्यवस्था अथवा पद्धतिलाई दोष दिएर केही सुधार हुन्न, नयाँ पद्धतिलाई आजको समयानुकूल बनाउनु नै लोकतन्त्रको भविष्य हुनसक्छ ।
यति नै बेला संघात्मक प्रशासनका कुरा आएका छन् । संघात्मक प्रशासनको संरचना कस्तो हुने, कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी समायोजन अथवा नयाँ पदपूर्ति गर्ने, आदि कुराहरु बहसमा आएका छन् । न केन्द्रमा यति धेरै कर्मचारी चाहिन्छ, न कर्मचारीबिना संघीय प्रशासन चल्छ । यो जटिलतालाई सरलीकरण गर्ने विषय यतिखेर छलफलमा छ र यो छलफलमा लोकमैत्री, सेवाग्राही मैत्री प्रशासन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल हुनु जरुरी छ । अव पनि सेवाग्राही घूस ख्वाउन र हप्कीदप्की सहन बाध्य भए भने केको लोकतन्त्र ?
यही समय हो, प्रशासनलाई राम्रो बनाउने र खराव प्रवृत्तिमा सुधार गरेर असल ब्यूरोक्रेसी निर्माण गर्ने । यो जग गलत बस्यो भने प्रशासन फेरि यही हालतमा पुग्नेछ । ट्ेरड युनियन कन्सेप्ट छाडेर सेवा दिनेतिर सोच्ने कि ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper