banner
banner

अधिकृत वारेसनामा दिएपछि सहनै पर्छ

स्वयम्भुनाथ कार्की - 

राजा महेन्द्रले कविता लेखे ‘तिम्रै हो नागरिक हक, लेउ काँधमा काँधै गरी’ । उच्चतम प्रजातन्त्रमा पुग्ने भनेको लक्ष यहि नै हो, नागरिकहरुले आफ्नो हकको प्रयोग आफैले गरुन् । राजा महेन्द्रले यो लेख्दा उनमा इमानदारी थियो वा थिएन, त्यसको यो आलेखको प्रयोजन हैन । मुल्यांकन कुरो सही हो कि होइनले हुनु पर्दछ । चिनीको स्वाद शत्रुको हातबाट वा अभिन्न मित्रको हातबाट जसबाट भए पनि बरावर गुलियो नै हुन्छ, तितेकरेलाको स्वाद तीतो नै हुन्छ । हो, उनले नागरिकको आफ्नो हक प्रयोगको निमित्त अधिकृत वारेसनामा लिने एकमात्र सर्वधिकार राख्ने दावी गर्ने दलहरुलाई प्रतिवन्ध भने लगाएकै हुन ।
    आफ्नो प्रत्यक्ष शासनका ११ बर्ष १ महिना १६ दिनको लेखाजोखा गर्ने हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने कर्तव्यबाट कहिले मुक्ति पाएन । त्यस्ता प्रतिनिधिहरुले जनताको नाममा निर्वाध जे पनि गर्ने छुट पनि पाएनन् । जनआवाज र जनचासो भन्दा बाहिर गएर काम गर्न साूच्चै नै कठिन थियो । यही कारण हो कि त्यो प्रणालीमा काम गरिसकेका पञ्च भनिने प्रतिनिधिहरु पञ्चायतको नाम सुन्न पनि रुचाउँदैनन् । दलको बलले बलियो हुन पाउने प्रणालीमा जनआवाज नसुनिएको गुनासोले आफुलाई कम पिरेको अनुभव गर्दछन् । दललाई नै प्रजातन्त्र मान्नेहरुले त त्यसलाई कालरात्री भन्नै पर्दछ र भन्छन्, किनभने त्यो प्रणालीमा आफ्नो नेताले दिनलाई रात वा रातलाई दिन भने पनि त्यसलाई जनताको विवेकमा छिराउन मेहेनत गर्ने कार्यकर्ताको उपस्थिति वर्जित थियो ।
    मुलभूत नागरिक हक १९ सालको संविधानमा जे थियो वर्तमानमा पनि त्यही छ । १९ सालको संविधान को भाग ३ धारा १० का तीन उपधाराले सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुने, कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जातिको आधारमा भेदभाव नहुने र सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा पनि भेदभाव नहुने कुरा छ ।  यही तीन कुरा ७२ को संविधानमा भाग ३ धारा १८ मा छ । उपधारा ४ थपेर समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्नु उपधारा ३ को अनावश्यक व्याख्या मात्र हो । 
    त्यो कालखण्डमा नागरिक हक नागरिक आफैले प्रयोग गर्न पाउने थियो भने वर्तमानमा यसको निमित्त कुनै न कुनै दललाई वारेसनामा दिन विवश छन् । त्यो पनि निर्वाचनमा मतको रुपमा मात्र । अर्थात नागरिक अब आफ्नो हक प्रयोगको निमित्त अरुलाई नै रद्द गर्न नमिल्ने अधिकृत वारेसनामा दिएर ढुक्कले बस्न स्वतन्त्र छन । प्रमुख प्रश्न नै अव यही भएको छ, के जनताले यसरी आफ्नो हक, जिम्मेवारी ढुक्कसंग अरुलाई सुम्पेर बस्नु ठिक हो त ? आश्चर्य जनक तरिकाले स्थानिय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अधिकारको प्रयोगकर्ता फेरी पनि दलहरुलाई नै मानेका छन् ।
    कुन दल, अहिलेको प्रमुख दल कि अन्य कुनै भारेभुरे दल यस कुराको केही महत्व छैन । जत्रो भए पनि दलका प्रतिनिधिलाई आफ्नो हक जिम्मा लगाई सकेपछि चाहिएको वेला तिनै दलका नेताको जी हजुरी गर्नै पर्ने हुन्छ । आफुले अधिकृत वारेसनामा दिई सकेपछि त्यो वारेसनामा पाउनेले गरेको काममा चित्त नबुझाउने स्वतन्त्रता पनि विसर्जन गरिएको हुन्छ । यो कुरा मतदान गर्ने वेलामा ककसले मनन गर्‍यो, ककसले होहोरेमा लाग्यो भन्ने कुराको कुनै महत्व छैन । मनन गर्नेको पनि एक मत हो भने हो होरेमा दगुर्नेको पनि त्यही एक मत हो । विद्वानको पनि मत एक नै हुने हो भने सन्काहाको पनि उति नै ।
    जनताले यसपटक अधिकृत वारेसनामा खारेज गर्न मानेनन् । बुझ्न जरुरी सम्झेनन् कि यस काममा कोही नेतृत्व आउने छैन, केही ज्याला आउने छैन । जनताले आफै भित्रबाट नेतृत्व तैयार गर्नु पर्दछ, आफ्नै पेट काटेर आफैलाई ज्याला दिनु पर्दछ । त्यसैले भोलीका दिनमा जनताको मत लिएर बनेका दलका प्रतिनिधिहरुले गरेको हरेक काम सहनै पर्दछ । विचार आ–आफ्नो हो, तर जनताले यो मौका भने चुकाएकै हुन्, त्यसैले भोग्नै पर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper