banner
banner

यो मुलुक कसैको पेवा होइन

शाश्वत शर्मा -
    पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै, दोश्रो चरणको चुनावको तातो लाग्न सुरु भइसकेको छ । यही जेठ ३१ गते हुने भनिएको दोश्रो चरणको स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउन अहिलका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेरि छलफल सुरु गरिरहेका छन् । दोश्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत अधिकांश मधेसको भूभागमा पर्ने प्रदेशहरु भएकाले तराई मधेसमा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्येका सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय जनता पार्टी र यसका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाक्लै उठबस सुरु भएको छ । यो उठबस बिनाकारण होइन, प्रचण्डको स्वार्थका कारण बढेको हो ।
    गत शुक्रवार साँझ एमाले सहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसका केही जिल्लाहरुमा स्थानीय त हको संख्या बढाउने र सविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राख्दा एमालेहरुले कडा विरोध गरेपछि सरकारी पक्ष अव संविधान संशोधन चैं दोश्रो चरणको चुनावपछि गरौं भन्न थालेको बताइन्छ । तर मधेसको ठूलो दल राजपा चैं हामी अव संघर्ष गर्छौं भनेर सरकारलाई घुक्र्याउन थालेको छ । मधेसका १५ वटा जिल्लाहरुमा १५ दखेखि २९ ओटासम्म स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी तैयारीरहेको थियो । अहिलेसम्म स्थिति हेर्दा संविधान संशोधन तत्काल नहुने छाँट देखिएको छ । दोश्रो चुनावपछि संविधान संशोधन गरौं भन्ने सरकारी पक्ष र संविधान संशोधन नभए चुनाव हुन दिदैनौं, बरु चुनाव विथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम दिन्छौं भन्ने मधेसी मोर्चा अर्थात राजपाको घुर्कीका वीचमा मुलुक फेरि एकपटक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्दैछ । यसको निकास जरुरी छ, निकाल्नै पर्छ ।
    जानिफकारहरु भन्छन्, यो मुलुकलाई चलाइरहेको बाह्य शक्तिको डिजाइन भयंकर नै छ । ३ वटा प्रदेशमा चुनाव गराएर अन्यमा रोकाइदिने । एकतिर भारतीय राजदूत मन्जित सिंह पुरी चुनावमा सहभागी हुन मधेसी दललाई सुझाव दिन्छन् भने अर्कोतिर स्वतन्त्र मधेसका अभियन्ता डा.सीके राउनहरुलाई पुन: मैदानमा ओराल्छन् । राउत र उनका पक्षधरहरुले ब्यालेटको जवाफ बदर मत भन्ने मुहिम चलाउँदैछन् । अर्थात घरि भारतीय एजेन्ट भनेर चिनाउने गरिएका त  घरि सीआइए एजेन्ट भनेर बताउने गरिएका राउत एण्ड कम्पनी पनि तराई मधेसमा चुनाव हुन नदिएर स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलनलाई अझ चर्काउन लागिपरेको देखिन्छ । एकातिर संविधान संशोधन पछिमात्र दोश्रो चरणको स्थानीय चुनाव भन्नेमधेसवादी दलहरुको माँग छ भने अर्कातिर चुनावै हुन नदिने पृथकतावादीहरुको चुनौती छ । यस्तो चेपुवामा नेपाल सरकार परेको छ । डा.सीके राउतहरुको दिनानुदिन हैसियत बढ्नुमा नेपाल भित्रका नेपाली जनताको समर्थन भन्दा विदेशी धाप रहेको छ भनेर आँकलन गर्नेहरुले वास्तवमा दोश्रो चरणको चुनाव गराउँछु भनेर जिम्मा लिने चाहे प्रचण्ड हुन् वा समाचारमा भनिएजस्तो शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेर किन नआउन्, एकदमै गाह्रो छ । सीके राउतहरु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बन्नथाले यो देशको ।
    अझ केही विद्वानहरु त यो पहिलो चरणको भन्दा पनि दोश्रो चरण महत्वपूर्ण हुनेछ भनेर तर्क दिदैछन् । आउँदो माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गरेर वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गराएर मुलुकलार्य पूर्ण गणतन्त्रमय बनाउँछौं भनेर सपना देख्नेहरुले बल गरेका छन् तर त्यो सफल नहुने निष्कर्ष ती विद्वानहरुको रहेको छ । परम्परागत र सडकका शक्तिलाई पूर्ण निषेध गरेर विदेशीको आडमा मुलुकलाई बिखण्डन र बिभाजनको अवस्थामा पुर्‍याएर भए पनि आफ्नो सत्रा अभिष्ठ पूरा गर्नका लागि यी गणतन्त्र नामधारीहरु अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । फेरि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम होस् वा अहिलेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको प्रारम्भिक परिणामको नतिजा हेर्दा, नेपाली जनताले हिजोका संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्तका पक्षपाति राजनीतिक दलहरुलाई पहिलो र दोश्रो बनाएको देखिदैछ । उग्र वामपन्थी सोचाइकोदल कल्पनै नगरेका नतिजा लिएर बस्न बाध्य भएका छन् । खासगरी शिक्षित समुदाय बस्ने सहरी क्षेत्रमा । अर्थात हिजो जनआन्दोलनको लहै लहै र बहकाउमा लागेकाहरु पनि विस्तार विस्तार गल्ती सुधार्नतिर लागि परेका देखिन्छ्न। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनमतमा विस्तार विस्तार खस्किदै गएको उग्रवाम चिन्तन पक्षधर शक्तिले पनि अव निषेधकोराजनीतिले सबै सकिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । सडकका अथवा परम्परागत शक्तिलाई समेत निश्चित स्थान दिएर सहमति र सहकार्यको राजनीति गरे मुलुकको भलाइ नै हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper