banner
banner

जनमतको कदर गर, जनबलको आर्जन गर

राजन कार्की -
    स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले के कस्ता शिक्षाहरु हासिल गरे । ती शिक्षाहरुलाई दोश्रो चरणको निर्वाचनमा अमलमा ल्याउन जरुरी छ । घुम्दैफिर्दै रुम्जाटारकै नियतिमा रहने हो भने दोश्रो चरणको निर्वाचनमा पनि उही क्लिष्टता, उही समस्या र उही अन्यौलता बढ्नेछ । जसले लोकतान्त्रिकरण हुनबाट राजनीतिक दलहरुलाई नै बन्चित गर्नेछ । दलहरु जति लोकतान्त्रिक हुनसके, उति लोकतन्त्र बलियो र जीवनशैली बन्दैजाने न हो ।
सकारात्मक कम र नकारात्मक अनुभव धेरै बोकेर हामी ताजा जनादेशको अभ्यासमा जुटेका छौं । यो अभ्यासले आध्यारो फार्नुपर्छ, उज्यालो दिनसक्नुपर्छ । यो निर्वाचन पनि उही पुरानै शेलीमा गयो भने जुन उत्सुकता जनताले देखाएका छन् र हौसलाका साथ आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेका छन्, त्यसले अपेक्षित उपलव्धि दिनसक्ने छैन । २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुनु भनेको आफैमा ठूलो जनसहभागिता हो । यो जनसहभागिताको गरिमा महिमा, सम्मान गर्न चुनिएका र चुनिने स्थानीय तहका नेतृत्वले सकेनन् भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन र संविधानको कार्यान्वयनको जग भताभुङ्ग हुनेछ । किनभने हामी जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछिका ३ दशकमा हायलकायल भइसकेका छौं । उदास जनमत बल्ल उत्साहित भएको छ, तिनलाई निरास पार्नु भनेको नेपालमा लोकतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने प्रत्याभूति हुनजानेछ । लोकतन्त्रलाई सफल पार्ने र परिवर्तनलाई जनजीवन बनाउने जिम्मा राजनीतिक नेताहरुको हो । जनताप्रतिको जिम्मेवारी अव प्रष्ट देखिनुपर्छ ।
देश धनी छ कि कंगाल ? यसको मानक देशवासीको मुहार र तिनको जीवनशैली हुुनुपर्छ । भर्‍याङमुनी धोक्राका धोक्रा नोटका बिटा थुपारेर राख्ने केही प्रतिशतको सम्भ्रान्त जीवन र तिनको अरवी शेखशैली हुादा खाने अधिकांश बर्गको आर्थिक उन्नति कदापि हुनसक्दैन । यसकारण अहिले नेपालमा जुन आर्थिक प्रगतिको डिङ हाँकिएको छ, त्यो कोरा छ, काल्पनिक छ, यथार्थभन्दा धेरै पर छ । सत्य यही हो ।
आम नेपाली जीवन दु:ख, कष्ट र पीडामा छन् । त्यो पीडाको हुटहुटी र छटपटीले आर्थिक विपन्नताको सत्य लोकार्पण गरिरहेको छ । अझ एयरपोर्टबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने बैध कामदार र खुला सीमाबाट भारतका विभिन्न सहर भएर खाडी मुलुकहरुमा जीवन गए जाओस् भनेर अवैध रुपमै भए पनि भड्खालामा हामफाल्नेहरुको कथाव्यथा पढ्ने हो भने नेपाल आर्थिक जरजर स्थितिमा पुगिसकेको जो कसैले अनुमान गर्नसक्छ ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका माध्यमबाट केही प्रतिशतको सुख देशको सुख होइन, हिमाल–पहाड–तराई युवाविहीन हुनथालेको दृश्य आफैमा नेपालमा आर्थिक उन्नति भएको छ भन्नेहरुका लागि मुखभरिको जवाफ हो । यस्तो बेहाल अवस्था कसरी आयो, यसतिर चिन्तन गर्न अवेर भइसकेको छ । यो सबै दलहरुले सोच्ने विषय हो ।
तानाशाह, निरंकूशता फालेर लोकशासन र विधिको मार्ग त चुन्यौं, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले न तानाशाहीको लत त्याग्न सके, न निरंकूश हुन छाडे । लोकशासन र विधि त अँगाल्यौं तर आलोपालो शासन र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्न थाल्यौं, जसका कारणले लोकलज्जा कायम रहनसकेन, संविधान कागजमा सिमित हुनपुग्यो । मीठा कुरा र तीता क्रियाकलापहरु बढ्दै गए ।
२०६३ सालका आदरणीय अग्ला नेताहरुले आफूप्रतिको जनादर कायम राख्न सकेनन् । देश र जनताको भर र भरोसा हुन नेतृत्व गर्नेहरु, तिनले त्यो भर र भरोसा चुडालेनन् मात्र, आफैलाई अविश्वसनीय र अराजक सावित गरिदिए । राष्ट्रियतादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, अर्थराजनीति र अर्थसम्बन्धहरुसमेत व्यक्तिको नियन्त्रणमा कब्जा हुँदै गएको छ । राजनीतिक माफियाकरणले उत्पादन, बन्द व्यापार, शासन प्रशासन, न्याय सबै क्षेत्र खियाले खान थालेको छ ।
भनिन्छ, अर्थतन्त्र देशको रिडको हड्डी हो । त्यो हड्डी गालेर राजनीतिले स्वाद लिइरहदा कसैमा संकोच देखिन्न । यहीकारणले राष्ट्रिय फाँटमा अविश्वास, आशंका र अराजकताको भूमरी घुमिरहेको छ र त्यही भूमरीले जनताको सातो खाइरहेको छ, देशको सतित्व लुटिदै गएको छ । छिमेकी मेरा देश महान भन्छन्, हाम्रा नेताहरु मेरो नेपाल महान भन्न सक्दैनन् । विदेशीलाई बुई चढाएर राणाकालीन दद्धु बन्ने संस्कार हाम्रा नेताहरु बढ्दो छ । यही संस्कारले नेपालीत्व, नेपाली आधार र विश्वास बालुवाको महल भत्केसरह भत्किदै भत्किदै गएको छ । बलेको मैनवत्ती जसरी पग्लिदै पग्लिदै सकिन्छ, हाम्रो स्वाभिमान त्यसरी नै सकिदै सकिदै जाँदो छ ।
लोकतन्त्रमा देश बन्छ, जनता बन्छन्, उज्यालै उज्यालो हुन्छ, समानता र कानुनको राज चल्छ, सुशासन भनेकै लोकतन्त्र हो भन्ने जुन आशा थियो, त्यो आशा यतिखेर ब्रम्हनालमा सुताएको धुकधुके श्वासमात्र भएको व्यक्तिको हालतमा पुगिसकेको छ । विवेकशील नभएरका कारणले राजनीतिक दलहरु यो पीडादायी दृश्य देखिरहेका छैनन् ।
मान्छेले गर्ने आशा र विश्वास हो । १०४ वर्षको राणा शासनपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर खुशी भएका आमनागरिकले अव त खुशी आउला कि भन्ने ठाने, आएन । २०१५ सालको चुनाव शासनले पनि त्यो खुशी दिनसकेन । एउटा सतीको सरापपछि अर्को तेरा घरमा कांग्रेस पसोस् भन्ने अर्को सराप थपियो । पञ्चायत आयो, पञ्चायतले पनि खुशी दिन सकेन । २०४६ सालमा बहुदल ल्याइयो । बहुदल कूशासन भनेर बदनाममात्र भएन, प्रजातन्त्रको नामसमेत २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र राखियो । संविधान बन्यो, तर शासन र सोचमा सुधार आएन । झन निरंकूशताको अनुभव गर्न नागरिक बाध्य छन् ।
लोकतन्त्रमा त राजतन्त्र र गणतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता, संघीयता कि विकेन्द्रीकरण भन्ने नयाँ नयाँ विषालु द्वन्द्वका बीउहरु छरिएका छन् । योभन्दा पनि ठूलो बिबाद हिमाल, पहाड र मधेसको संयोजन अलग गराउने आवाज बनेको छ । जसले राष्ट्रियता नै बिखण्डन गर्ने मृत्युको घण्ट बज्न थालिसकेको छ । लोकतन्त्र विश्वको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिएको छ । त्यस्तो उत्तम व्यवस्थामा हामी किन निकृष्ठ जीवन बिताउन बाध्य छौं । दलहरुमा कहाँ छ जनताप्रतिको जिम्मेवारी, देशप्रतिको कर्तव्यवोध ?
हो, लोकतान्त्रिक नेताहरुमा सान देखिन्छ, त्योभन्दा बढी सान जनताको मुहारमा किन देखिन सकेन ? यो यक्ष सवालको जवाफ दिने कसले ? खोजेको देशभक्त, निक्लिए राष्ट्रघाती । खोजेको परिवर्तन, पाइयो शोषणको नियति । कोरियादेखि न्यूजिलेण्डसम्म, अमेरिकादेखि बेलायतसम्मका नेताहरु नेपाल आएर वाह नेपाल भन्छन् । हाम्रो हालत कठै नेपालको छ । यस्तो दयनीय स्थितिको दायित्व नेताहरुले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
हामीसँग के छैन, सबैथोक छ । नभएको एउटै विशेषता हो नेताहरुमा नैतिकता र निष्ठा । देशमा बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारको ऐंजेरु भनेकै यही हो । जसले गर्दा अर्थराजनीति धरासायी भइसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ता आउन धक मानिरहेका छन्, स्वदेशी पुाजी विदेश पलायन हुनेक्रम बढेको छ । अहिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनेर प्रकाशित गरिएको छ, यो सबै सुन्निएर मोटाएको तथ्यांक हो । यथार्थमा रेमिटानस अर्थतन्त्रमा अघि बढेको आर्थिक वृद्धिदरले खासै अर्थ राख्दैन । यो उत्पादन र निकासीसहितको बृद्धिदर हुादैहोइन । कहालीलाग्दो व्यापार घाटा बोकेर र वैदेशिक ऋणको बोझ खप्ने नेपालको त्यो आर्थिक बृद्धिदर लाटाको देशमा गाँडो तन्नेरी भनेजस्तै हो ।
कुनै बेला इटलीलाई सिन्डिकेट र कार्टेलिङले ध्वस्त बनायो । कसैले चाहेर पनि व्यवसाय गर्नसक्ने स्थिति थिएन । अमेरिका पत्ता लगाउने कोलम्बसको देश इटलीमा राजनेतृत्व जन्मियो, जसले इटलीलाई युरोपको विकसित मुलुक बनाउन सफल भयो । त्यस्तै बिग्रेको इटलीको हालतमा छ नेपाल, नेपालको विकास लागि राजनेताको इच्छाशक्तिको प्रतिक्षा भइरहेको छ । महाभारतमा अन्धा धृतराष्ट्रलाई सन्तानमोहले जसरी विवेकको पनि अन्धो बनायो, नेपालको राजनीतिमा अन्धा धृतराष्ट्रहरु प्रशस्तै छन्, पाप पखालेर राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्नसक्ने, मार्ग देखाउन सक्ने कृष्ण कहिले जन्मिन्छ र नेपालले पाप र सरापबाट मुक्ति पाउला ? यतिखेर आमनागरिक निरास छन्, हौसला छ त नेता र तिनका पोषित कार्यकर्ताहरुमा मात्र छ । त्यो नैरास्यताबाट आशाको त्यान्द्रो चुँडियो भने थप दुर्घटनाबाहेक केही हुनेछैन । यद्यपि स्थानीय निर्वाचनमा आमनागरिकले जसरी मतदान गरेर अझै नेताहरु जिम्मेवार हुन्छन् कि भनेका छन् र जनप्रतिनिधि चुनिएका र चुनिदैछन् । दुवैथरिले आम नागरिकका अपेक्षामा खरो उत्रने र सहज सेवा दिने कबुल पनि गरिरहेका छन् । त्यो कबुल, त्यो घोषणा, त्यो प्रतिवद्धता स्थानीय नेताहरुले नबिर्सने हो भने माथिको नेतृत्व स्वत: कर्तव्य पालना गर्न बाध्य हुनेछ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या युवा बर्गमा गरिखाने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । न्याय र समानता अर्को । जता पनि पन्पिएको माफियाकरणको अन्त्य जरुरी छ । जनता नेताको कब्जामा, कानुन कर्मचारीको पकेटमा, नयाँपुस्ता विदेशीन बाध्य पारिरहने हो भने आशाको अन्त्येष्टि हुनेछ, त्यसपछि नेपाल अन्धकारमय सुरुङमा रुपान्तरण हुनजानेछ । नेपालको भविष्य कहिल्यै नसुध्रने गरेर भताभुङ्ग हुनजानेछ ।
यतिबेला संचेतन, बुद्धिजीवी बर्गको काम भनेको आशा जगाउनु हो । मर्नलागेको आशालाई मर्न नदिनु हो । जुनसुकै दल वा दलदलबाट होस्, कोरियामा जस्तो एकजना पार्क चुङ ही अथवा सिंगापुरमा जस्तो लिक्वान यु जन्माउनु जरुरी छ । जसले असफलताको भीरबाट खुरमुरिन लागेको मुलुकलाई सकुसल उद्धार गरेर सबल राष्ट्रको जग बसाल्न सकोस् ।
निर्वाचन सुरु भएको छ, माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । के यी निर्वाचनले विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सुधार गर्न सक्ला ? सक्छ भन्ने आश छ, त्यो जनआशमा विश्वास भर्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरुको हो । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper