banner
banner

यो संविधानले देश चल्दैन

शाश्वत शर्मा -
करीव करीव मिलिसकेको कुरा अकस्मात मधेसी मोर्चाले चित्त बुझाएन र कुरा मिलेन । तर मधेसी मोर्चा भन्छ : अव निर्वाचन हुन दिन्नौं, निर्वाचन विथोल्छौं । मधेसी दलहरु एक भएर आन्दोलनमा उत्रियों । यसो भन्दै मधेसी नेताहरु आमहड्तालसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न पुगेका छन् । हामीलाई प्रचण्डले ढाँटे, चुनावमा भाग लिन्नौं । पहिले हामीसँग भएको प्रतिवद्धता पूरा गर । अन्यथा हामी सके बिथोल्छौं, नसके ठोक्छौं  ।
मधेसी मोर्चाले बाहिर मुख खोल्न नसके पनि भित्र भित्र भनेको वा मागेको विषय धारा २७४ को खारेजी हो । अंगीकृतले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म बन्न पाउनुपर्ने र मधेसी भूभाग मधेस प्रदेशमा रहनुपर्ने हो । यही विषय तातो विषय हो र घुमाएर सरकारले प्रदेशको सिमांकन शक्तिशाली आयोग गठन गरेर गर्ने र प्रदेशको स्वीकृतिमा सिमांकन फेरबदल गर्न सकिने भनेको छ । सरकार मधेसी मोर्चाले माने चुनाव हुन्छ, मनाउन दुईचरण गर्न पनि सरकार तैयार रहेको बताइरहेको छ । त्यसैले सरकारले पेश गरेको अर्को संशोधन विधेयकमा संघीय आयोगमा संक्रमणकालीन व्यवस्था हटाएर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा एक संघीय आयोग बनाइनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । र, मधेसीको माग अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाच्न मण्डलबाट गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुखलाई कटाउनु पर्ने माँगलाई सरकारले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । र, नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम बाहेक वैवाहि अ.ग्ीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था नयाँ प्रस्तावमा राखिएको छ । र, मधेसीको माग अनुसार नै राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम ३ जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । भाषा विवाद भाषा आयोगबाट टुंग्याउने कुरा पनि उल्लेख छ । यति भएपछि मधेसी मोर्चा मान्छ भन्ने सत्तारुढ ठूला दलको अनुमान एकाएक तुहाइदिए मधेसी मोर्चाले । अव त सफलतापूर्वक चुनाव होला भन्ने अनुमान फेल खाएको छ । मधेसी मोर्चाले चित्त बुझाएन, चित्त दुखायो ।
यथार्थमा चुनावबाट सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र डराइरहेका छन् । एमालेले पहाड र तराई अलग गर्न पाइन्न भन्ने राष्ट्रियताको मामिला उठाएपछि देशैभर एमालेको लहर नै चलेको देखिन्छ । एमालेले सिध्याउने भयो भनेर सत्तारुढ दलले मधेसी मोर्चाको समर्थन खोजिरहेको छ र मनाउने प्रयास त्यही हो । अन्यथा चुनाव गर्न कुनै बाधा छैन । नाकावन्दी त बेहार्‍यो देशले, त्यस्तो अतिसार केही नभएकाले चुनाव भएन भने सत्तारुढ दलकै कारण रोकिनसक्छ ।
नया वर्ष २०७४ को उपलक्ष्यमा पूर्वराजाले देशवासीका नाममा शुभकामना सन्देश दिए । सन्देश के थियो, राजनीतिक दलहरुले आफूसँग गरेका प्रतिवद्धता तोडेको र ११ वर्षमा राजनीतिक दलहरुले नकाममात्र गरेकोले हिसाव मागिएको छ । निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने उद्देश्यमा एकातिर भाँजो पर्न गएको छ भने अर्कोतिर पूर्वराजाले हिसाव माँगेका छन् । यी दुबै विषयमा राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट रुपमा बोल्न र टाउको उठाउन सकेको स्थिति छैन । १० महिनामा ३ चुनाव गर्नुछ, त्यसमा पनि संसदवादीहरुभित्रै विवाद र संसदविरोधी चुनाव खारेज गरौं भन्ने नारा लगाउन थालेकाले आगामी दिन सरल नहुने अनुमान गरिदैछ । चुनाव गराउनकै लागि मधेसी मोर्चाका हर बालहठपूर्ण मागहरु पूरा गर्दै जाने हो भने संविधानको गरिमा नै के रहन्छ र ? यस सम्बन्धमा संविधान जारी गर्ने ९० प्रतिशत जनमत, जनबल चुपचाप बसेको छ ।
नेपालको एकता, अखण्डता र नेपालीत्व ध्वस्त पार्न हिजो जसले राजनीतिक नेताहरुलाई मिलायो, आज त्यही शक्ति नेपाली राजनीतिमा हावी भइरहेको छ । त्यही शक्तिले चुनाव गर्दा वा नगर्दा, कसरी आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यसको हिसाव किताव गरेरमात्र यी कठपुतली नेताहरुलाई निर्देश गर्नेछ । त्यही शक्तिको ग्रीन सिग्नल आइसकेको छैन, त्यहीकारणले स्थानीय निर्वाचन हुन ४ हप्ता बाँकी हुँदासमेत राजनीतिक माहोल बनेको छैन, अन्यौल र अराजकता बढ्दै गएको छ ।
यद्यपि यो संविधानअनुसार चुनाव भइहाल्यो भने पनि संविधानले कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विवादहरुको छिनोफानो गर्दैन । संविधानअनुसारकै संघीयता, सिमांकनको बबाल बाँकी नै रहनेछ भने जातीय र क्षेत्रीयतावादको मुद्दा झन झन आगो सल्केर डढेलो हुनसक्ने निश्चित छ । त्यसबाहेक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाका कारण नै यो संविधान असफल हुने निश्चित छ । आजका दिनमा नै हिन्दुराष्ट्र चाहिन्छ भन्ने जनमत बढी छ । त्यसमाथि यो मुद्दा उठाउनका लागि संसदीय शक्तिहरु नै जाज्वल्यमान भइरहेका छन् । स्थिरता र शान्ति, संक्रमणको अन्त्य समृद्धि चाहने हो भने राष्ट्रिय मुद्दाहरुको निक्र्यौलका लागि जनमत संग्रह हुनैपर्छ । अन्यथा हिजो जसरी संविधानहरु ध्वस्त हुँदै गए, संसारकै सर्वोत्कृष्ठ भनिएको २०४७ सालको संविधान समेत च्यातियो, त्यसैगरी यो संविधान च्यातिन सक्छ । जनताले अपनत्व ग्रहण नै नगरेको यो संविधान आज नै पटक पटक आगो लागिसकेको छ, भोलिका दिनमा संविधान खरानी हुन बेर छैन । मूलकुरो राष्ट्रिय नीति र सहमति हो, यो संविधानले न राष्ट्रलाई संवोधन गर्‍यो, न राजनीतिलाई । त्यसकारण यो संविधानले देश हाँक्न असम्भव छ । यस्तो हिलोको किलोजस्तो संविधान लिएर देश अघि बढ्दैन । देश अघि बढाउन राजनीतिक सहमति गर्नसक्ने, नेपाली एकता जोड्न सक्ने संविधानको चिन्ता गर्ने बेला भयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper