banner
banner

प्रसङ्ग स्थानीय निर्वाचन प्रतिनिधि कसको ?

स्वयम्भुनाथ कार्की - 
    हुनत ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भन्छन् तैपनि साँच्चै नै राजनैतिक दलहरु निर्वाचन चाहान्छन् भन्ने कुरा एकछिनलाई पत्याए हुन्छ । राजाले स्थानीय निर्वाचन गराउन खोज्दा गिरिजाबाबुले आफुलाई त्यो रोक्न बरु केही उम्मेदवार मार्न आग्रह गरेको भनेर प्रचण्डले भनेका नै हुन् । यो कुरा परिवर्तनमा गरेको अतुलनीय योगदानको चर्चाको प्रसंगमा प्रचण्डले गीरिजाको सामुन्ने नै गरेका हुन् । अनि यस कुराको खण्डन पनि कतैबाट भएको सुनिएको छैन । 
    दैवले अपूर्व संयोग जुराईदिएको छ, त्यसवेला चुनाव भाँडन आव्हान गर्ने, त्यस अनुसार गर्न सबै जसो हिंसात्मक काम गर्ने र जसरी भए पनि चुनाव गराई छोड्ने एकै स्थानमा छन् । हिंसात्मक कार्य गरेर चुनाव भाँड्न खोज्ने माओवादी वर्तमानमा सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । आफ्नो आव्हानले २१ प्रतिशत मतदान भएकोले चुनावको वैधता छैन भन्ने नेपाली कांग्रेस र ज्यानको माया मारेर निर्वाचन प्रकृयामा २१ प्रतिशत सहभागिता गराउन सक्नु गृहमन्त्रीको रुपमा आफ्नो सफलता हो भन्ने कमल थापा दुवै सरकारको महत्वपूर्ण स्थानमा छन् । कमल थापा स्थानीय तह संवन्धी मन्त्रालयमा र नेकाका निधि गृह मन्त्रालयमा । यो परिस्थितिले घोषित निर्वाचन अकंटक सम्पन्न हुन्छ भन्ने सावित हुन्छ ।
    ज्यानको माया मारेर निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिने तात्कालिन २१ प्रतिशत जस्तो भए पनि निर्वाचन कै पक्षमा हुने नै भए । जनता टिके प्रतिनिधि वा सरकारको पञ्जामा निचोरिनु हुँदैन निर्वाचन हुनै पर्दछ भनेर भन्दा गद्दी गुमाउन पुगेका राजालाई पनि यो निर्वाचनले प्रफुल्ल पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रमुख भनिएका तीन दलले परोक्षमा औल्याउने गरेको ‘राजावादी शक्ति’ निर्वाचन भाँड्न हैन स्वागत गर्न लागेको छ । राजा सहितको प्रजातन्त्रको मुद्दा लिएर खडा भएको राप्रपाले सरकारमा महत्वपूर्ण भागिदारी यही निर्वचन सफल गर्न लिएको छ । बरु सरकारमा हुँदाहुँदै पनि यसका शिर्ष नेताहरुको रगत सडकमा सरकारी दमनकै कारणले पोखिएको छ ।
    देशैभरी कार्यकर्ताहरुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पुतला जलाउन लगाए पनि निर्वाचन आयोगले टसको मस गरेन । तै पनि पुरानै परिस्थितिमा राप्रपा निर्वाचनको तैयारी गर्दैछ । भरसक अरुभन्दा पहिले नै आफ्नो उम्मेदवार तोकिसक्ला, चुनावी घोषणापत्र आईसक्ला । सबै दलहरु उम्मेदवार छान्ने चटारोमा छन् । जनता आफु कता परियो र कुन वार्ड अनि कुन पालिकामा परियो खोज्दैछन् । कमसे कम न आफ्नो प्रतिनिधि भएको न पहुँच नै भएको केवल आफुलाई दल्ने संयन्त्रमा परिणत भएको परिस्थितिको अन्त चाहेका छन् । त्यसैले ४० नाघेका उत्साहित छन् भने त्यो मुनिका जीवनमा पहिलो पल्ट स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने रोमाञ्चले भरिएका छन् । 
    उत्साहित जनताले एक पटक ठण्डा मनले सोच्नु पर्ने कुरा बाँकी नै छ । एकान्तमा बसेर आफ्नै आत्मालाई साछी राखेर चिन्तन गर्नै पर्दछ । विगतको अनुभवले भन्छ यदि यो पल्ट जनता चुके भने धेरैको जीवनको यो पहिलो र अन्तिम स्थानीय निर्वाचन हुनसक्छ । त्यसै पनि यो निर्वाचन बल्लबल्ल बीस बर्ष पछि आएको छ । यी बीस वर्षमा १९ महिना छोडेर हालीमुहाली यिनै दलहरुले चलाएका हुन । त्यसैले मनन गर्नै पर्दछ स्थानीय निर्वाचनमा जनताले कसको प्रतिनिधि रोज्ने ? दलको वा आफ्नो ?
    दलको टिकटको उपहार पाएर आफ्ना नेतासंग अनुगृहित भएको उम्मेदवार रोज्ने कि जनताको मतले मौका पाएको मानेर जनतासंग अनुगृहित हुने प्रतिनिधि छान्ने ? प्रश्न हलुका लाग्न सक्छ, विगत बर्षौदेखि जवरजस्ती कोचरिएको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेका दल हो भन्ने मान्यता बलवान हुनसक्छ । तर के जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दलहरुलाई नै बक्साउनु पर्ने हो त ? के यसैलाई स्वतन्त्रता भनिन्छ ? यही हो लोकतन्त्र भनेको ? के जनता आफुले सोच्न सक्दैनन् र राजनीतिकर्मीले आफ्नो दलको नेताको विचार घोल बनाएर पियाउनु पर्दछ ? र अहम् प्रश्न के जनता आफ्नो सबै नियन्त्रण केही दलका औंलामा गन्न सकिने नेताहरुको जिम्मामा छोड्न तैयार छ ?
    यदि जनताले आफुले आफैलाई सार्वभौम बनाउने हो भने जसरी उहिले सरकारी उम्मेदवारको बहिस्कार हुन्थ्यो त्यसै गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलका उमेदवारको बहिष्कार हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रका पहरेदार (?) दलहरुलाई चुन्न समानुपातिक मत  छँदैछ । यदि जनता यसमा चुके भने उनीहरुले आफ्नो हैन दलका नेताहरुको प्रतिनिधि चुन्नेछन् जसको पहिलो वफादारी आफ्नो नेता, दोश्रो वफादारी आफ्नो दल अनि तेश्रो वफादारी गठबन्धन तर्फ हुनेछ । यसपछि केही उर्जा बचेमा बल्ल आफ्ना मतदाता पनि छन् भनेर सोचिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper