banner
banner

स्थानीय निर्वाचन, राम्रा मान्छे हाम्रा मान्छे बनाउने अवसर

स्वयम्भुनाथ कार्की - 
बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्र्थापना भएपछि केवल दुई स्थानीय निर्वाचन भए । २०५४ सालमा भएको त्यो अन्तिम निर्वाचनमा १८ बर्ष पुग्न केही दिनले छुटेर मतदानबाट बञ्चित भएको व्यक्ति यो घोषित निर्वाचनमा ३८ बर्ष पूरा गरेको प्रौढ भएको छ । तर कुनै न कुनै तरिकाले मुलुकको बागडोर थाम्न दल र त्यसका नेताहरुले केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भने गर्दै रहेका छन् । अहिले आफैलाई लोकतन्त्रको अर्को नाम भनेर दावी गर्ने कांग्रेसको मेठ भएका शेरवहादुर देउवाले त्यो संसदको निर्वाचन गर्न सक्दिन त्यसैले र्मै ‘टिके सरकार प्रमुख’ रहन पाउँ भन्ने दावी गरेकै हुन् ।
त्यो पनि एक पटक हैन दुई पटक, त्यसै कारणले राजाले दुवै पटक उनको त्यो अक्षमताको कारणले  बर्खास्त गरेका हुन् । निर्वाचन नै नगरी म्याद सकिएको, सर्वोच्च अदालतले पुन:स्र्थापन गर्न गैर संवैधानिक हुन्छ भनेको प्रतिनिधिसभा फेरि चाहियो भनेर आन्दोलन भएकै हो । अहिले ठूला स्वर गरेर विधिको शासनको दुहाई दिने अग्रणी वर्गले गिरिजाको त्यो आन्दोलनको सकृय समर्थन गरेका हुन् । त्यसैले विधि तोड्न र म्याद सकिएपछि पनि आजन्म पद भोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलन सफल भएको मान्दा अहिले देखिएका सबै विकृतिहरु स्वभाविक लाग्छन् ।
हुनु पर्ने के हो र के भयो ? बहुदलीय लोकतन्त्र वा समावेशी संघीय गणतन्त्रको परिभाषा नै यो हो कि होईन ? यी प्रश्नको विवेचना गर्ने वेला वित्न लागेको छ । किनभने यसले व्यवहारत: मान्छेलाई मिल्न असंभव प्राय: भएको दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ, राजनीतिकर्मी र मतदाता जनता । मतदाता जनताको कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अधिकार बलात रोकिएको छ । किसानको नेतृत्व वातानुकुलित कोठामा मयलपोश सुरुवालमा ठाँटिएर चाँदीको करुवाले पानी हालेर गमलामा धान रोप्नेलाई सुम्पन बाध्य छ । मजदुरको नेता कुन प्रतिष्ठानमा मजदुरी गर्छन्, त्यो त शायद स्कटल्याण्ड यार्डका दक्ष जासुसले पनि पत्ता लगाउन हम्मेहम्मे होला ।
संसारलाई थाहा छ राजनीति पेटभात पुर्‍याउने वा कमाई हुने रोजगारी हैन । तर नेपालमा राजनीति पेशाको रुपमा रहेको छ । त्यो पनि कहिले मन्दी नहुने जहिले पनि उच्च प्रतिफल दिने पेशा । त्यसैले राजनीतिकर्मी जातमा सामेल नभई मुलुकको त के कुरा एक विद्यालयको अभिभावक समितिमा पनि स्थान पाउन पाईन्न । बरु कुनै विद्यार्थीको कहिले अभिभावक हुन नपरेको व्यक्ति सदावहार अभिभावक समिति हाँकेर बस्छ । किनभने उसको जात राजनीतिकर्मी हो ।
यो अवस्थासँग असंतुष्ट निकै छन्, तर उनीहरु पनि सम्पूर्ण जनता हैन आफु र आफ्नो समूह भने राजनीतिकर्मी जातमा पर्न खोज्छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले कोही सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्दैछन्, जवकी सहभागितामूलक नभएको अवस्थामा त्यो लोकतन्त्र नै होईन । जसले पनि समाज, गाउँटोल, राष्ट्रको सेवा गर्ने इच्छा राख्छ भने त्यसमा दाव गर्न कुनै प्रकारको रोकटोक हुनुहुन्न । यदि हुन्छ भने त्यो नेतातन्त्र या दलतन्त्र त होला, लोकतन्त्र किमार्थ होईन ।
यो घोषित निर्वाचन जनताले आफ्नो हेसियत देखाउने मौका हो । मेरो दल भनेर यसमा चुक्यो भने त्यसैलाई जनताले हाम्रो हैकम चुपचाप मान्यो भन्ने प्रमाण बनाउने छन् । त्यसैले जनताले मेरो दल भनेर अयोग्य चुन्ने हो भने कसैको खोरमा भएको भेडाको भन्दा उपल्लो गति हुने छैन । त्यसै पनि यो स्थानीय प्रतिनिधि चुन्ने निर्वाचन हो । ती प्रतिनिधिहरुले लिने हरेक निर्णय सबैको व्यक्तिगत दैनिकीमा असर पार्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय जनतालाई भन्दा आफ्ना नेतालाई सोधेर प्रतिनिधि चुन्ने जनताले पाउने हण्डर अत्यन्त कष्टकर हुन्छ । 
विराटनगरमा ५४ सालमा गरिवको दलको भनेर बनाईएको मेयरले गरेको एक निर्णयले कैयौको जीवनभरको संचित पुँजीले किनेको घर घडेरी स्वाहा भयो । काठमाण्डौमा यस्तै दलभक्त प्रतिनिधि चुन्नाले रैथानेहरुले कयौ पुस्तादेखि घरवास गुमाउनु पर्‍यो । मुलुकभरीका यस्ता उदाहरण वृहत पुस्तकाकार हुन्छन् । यो सव राम्रा हैन हाम्रा चुन्दाको परिणाम हो । त्यसैले यो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरु अस्विकार गरेर राम्रा मान्छेलाई हाम्रा मान्छे बनाउन सकेन भने जनताले अझ धेरै गुमाउनु पर्दछ । त्यसैले निर्वाचन हुनैपर्छ र निर्वाचनमा राम्रा मान्छे हाम्रा मान्छे बनाउनैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper