banner
banner

प्रधानमन्त्री विहीन मुर्कट्टा सरकार

रोशन कार्की -
राप्रपाका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री छन्, उनी पहिले पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि उपप्रधानमन्त्री छन्, उनीभन्दा कमल थापा नै सिनियर । बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन चीन गए प्रधानमन्त्री, कार्यबाहक कसैलाई नदिई गए । अहिले सरकार छ, तर प्रधानमन्त्री छैनन् । टाउको विहीन सरकार अर्थात मुर्कट्टा स्थितिको सरकार । सरकार कसैको नियन्त्रणमा छैन ।
भएछ के भने कमल थापा र विमलेन्द्र निधिवीच सिनियर को भन्ने विवाद भएपछि त्यति विवाद मिलाएर सिनियरलाई कार्यबाहक दिन पनि सकेनछन् प्रम प्रचण्डले र उनी गए अहिले नेपालमा सरकारको शरीरमात्र चलिरहेको छ ।
यस्तो पनि सरकार हुन्छ । परिवार मिलाउन नसक्नेले घर, समाज कसरी मिलाउने । समाज मिलाउन नसक्नेले सरकार अर्थात देश कसरी चलाउने ?
यस्तै हरिहल्लै चालले सरकार अघि बढिरहेको छ । सरकार भन्छ, संविधान संशोधन हुन्छ, मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा सहभागी हुन्छ र निर्वाचन भव्यताका साथ सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । कसरी ? यो विश्वास दिलाउन सरकार असफल छ, अझै चुनाव होला र ? भन्ने अन्यौल सर्वत्त देखिन्छ । निर्वाचनको चर्चा छ तर निर्वाचन हुन्छ भन्ने वातावरण देखिदैन ।
यस्तो हाँसको न कुखुराको चालले राजनीतिक स्थिरता आउला र ?
न सत्य छ, न निरुपण हुन्छ
नेपालमा न सत्य छ, न निरुपण नै हुन्छ । नाम छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग । यो आयोग आफै पक्षाघात भएर हलचल गर्न नसक्नेगरी थला परेको छ, कसरी जनयुद्ध पीडितहरुको समस्यामा सत्य निरुपण हहुन्छ र ?
अदालतको आदेशको पालना हुन्न, अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ आयोग आउनै छाडिदिए । नामचाहिं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राखिएको छ ।
२ वर्षको कार्यकालमा ५८ हजार ५२ पीडितले उजुरी हाले, उजुरी फाइलमा छ तर आयोगले त्यसभन्दा अगाडि एक पाइला पनि सार्न सकेन । फेरि म्याद थपियो, थपिएको म्यादमा बैठकसम्म हुनसकेको छैन । पीडितको दबाबमा अध्यक्षविहीन वैठक बस्यो, सारपूर्ण निर्णय केही पनि हुनसकेन, किन ? यसबारेमा न आयोगले स्पष्ट पारेको छ, न सरकारले नै केही भनेको छ । आयोगका सदस्यहरु सुविधा लुड्याइरहेका छन्, पीडितहरु न्याय चाहियो भन्छन्, दिने कसले ?
अदालतको आदेश त पालना हुन्न, पीडितको चिच्याहट कसले सुन्ने ?
अव अध्यक्षको योग्यतामा प्रश्नचिन्ह उठाउन थालिएको छ । यो सबै पीडितलाई भ्रमित पार्ने चलखेल हो । सवाल के हो भने सूर्यकिरण गुरुङ काविल व्यक्ति हुन् तर उनलाई द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कडा निर्णय गर्न लाग्दा दबाब दिइयो र उनी मरीच चाउरिएझैं चाउरिएर बसेका हुन् । न गरिखानु, न मरिजानु, यस्तै द्विविधामा छन् सूर्यकिरण गुरुङ । पीडितका निवेदन लिने, कुनै निर्णय गर्न नसक्नुको कारण यही हो भन्छन् विज्ञहरु । माओवादी केन्द्रको तीब्र दबाबले टेन्सनमा छन् गुरुङ ।
पीडित आन्दोलित छन्, न्याय चाहियो भनिरहेका छन् । र, उनीहरु उजुरीमा छानबिन नहुने आशंका व्यक्त गरिरहेका भेटिन्छन् । कतै उजुरीकर्ताले फेरि प्रताडित हुनुपर्ने त होइन, धेरैको आशंका यस्तो पनि सुनिन्छ ।
कार्ययोजना केही पनि छैन र आयोगका सदस्यहरुका सामु नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ । नैतिकता देखाए पद जाने, कसरी देखाउन् तिनले पनि ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper