काठमाडौं । सिमान्तकृत–उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातको प्रतिनिधित्व होस् भनेर संविधानमा गरिएको समानुपातिक पद्धतिलाई गठबन्धन दलहरूले मजाकको विषय बनाइदिए ।
कृष्णबहादुर महरा जो ०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म निर्वाचित भए, ६ पल्ट मन्त्रीदेखि सभामुखसमेत भए उनी पनि समानुपातिकमा । उनी कर्मचारी रोशनी शाहको यौन प्रकरणमा मुछिएका थिए, हार्ने डरले समानुपातिकमा सुरक्षित भएका हुन् ।
यसैगरी आरजु देउवा, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, त्रिलोचन भट्ट, प्रमेश हमाल, रघुजी पन्त, फरमुल्ला मन्सुर, पशुपतिशमशेर जबरा, अर्जुन नर्सिङ केसी, डा.गंगाधर लम्साल, डा.प्रकाशशरण महत, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, गोरखा बोगटीलगायतका थुप्रै समानुपातिकमा पर्नै नसक्ने, पर्नै नहुने नेताहरूलाई सत्तारूढ दलले बन्दसूचीमा समावेश गरेको छ ।
ठूला नेता नै प्रभावशाली भएकै कारण समानुपातिकमा अटाएका छन् । १२६ जाति छन्, १२३ भाषाभाषी छन्, संसद ठूला पार्टी र नेताको द्यौसी खेल्ने थलो पो भयो ।
यस्तो तरिकाले संसदमा सिमान्तकृत–उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातको प्रतिनिधित्व कहिले हुनसक्छ ? आवाजविहीनहरूको आवाज संसदमा कहिले उठ्न सक्छ ? यस्ता छन् समाजवादी, सर्वहारावादी, जनवादी पार्टीहरू । यसबाट थाहा हुन्छ, जनता जागे, चुनाव हारिन्छ भनेर नेतृत्व कति तर्सेको रहेछ ?