काठमाडौं । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमै हुनुपर्छ भन्ने बहस तीब्र हुँदै गएको छ । कमिशनको चक्करमा परेर केही माफियाको लहैलहैमा सरकारले अंग्रेजीमा राख्न सुरू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अब सडकदेखि सरकार र कानुनी बहसमा समेत प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ ।
संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ– सवारी साधनमा नेपालीमा बुझिने गरी नम्बरप्लेट राखिनुपर्छ । तर सरकारले संविधान विपरित इम्वोस्ड नम्बर राख्न दबाब दिएको छ । नराख्नेलाई दण्ड जरिवाना गरिने आतङ्क पनि फैलाईरहेको देखिन्छ । सरकारले आतङ्क फैलाउने खालको दण्ड जरीबानासहितको सूचना प्रवाह गरेपछि आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको छ । संविधान नै उल्लंघन हुनेगरी माफियाको चक्करमा सरकार किन लाग्यो भन्ने विषयले ठूलै भ्रष्टाचार काण्डको बारेमा सरकार गनाउन थालिसकेको छ । सरकारले नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने निर्णय गरेन र जोरजबरजस्ती सेवाग्राहीलाई दबाब दियो भने ठूलै आन्दोलन हुने र आगामी निर्वाचनमा समेत यसको ठूलै असर देखिनेवाला छ ।
नेपाल वारले समेत सरकारलाई नेपालीमै इम्बोस्ड नम्बर राख्न सुझाव दिएको छ । नेपाल वारले सुझाव दिएपछि के गर्ने भनेर सरकारले यसबारेमा बहस अघि बढाएको देखिन्छ ।
विधिको शासन चलाउँछु भन्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने अनि सरकारले ठेकेदार र कमिशन एजेण्डलाई पोस्नका लागि अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्नैपर्ने दबाब किन दिइरहेको छ ? संविधानभन्दा पनि सरकार माथि हो ? यद्यपि संसदले होइन, अदालतको परमादेशले बनेको यो सरकारका लागि संविधानप्रतिको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको दायित्ववोध नै बाँकी छ जस्तो देखिदैन । यसैले चुनाव खर्च माफिया र कमिशन एजेण्टबाट उठाउनकै लागि अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नैपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो । तर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार नै बिपरित मार्ग हिडेकाले कानुनविद र आमनागरिकको दबाब झेल्न सरकार असक्षम हुँदै गएको छ । आमनागरिक र संविधानका सामु सरकारको दयनीय स्थितिले सरकार विधिमा नचलेको प्रमाणित हुँदैछ ।