banner
banner

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति

अधिवक्ता गंगा दहाल –----  नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल संघीय राज्यमा प्रवेश गरेको छ । जस अन्तर्गत राज्यको संरचनामा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह गठन भएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागी अधिकार पनि तोकिएको छ । जस अन्तर्गत स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले स्थानीय नागरिकको न्यायमा पहुँच पुग्ने बिश्वास गरिएको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ कार्यान्वयनको पाटोमा अब संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीनवटा राज्यका संरचना निर्माण भैसकेकाछन् । जस अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितीको ब्यबस्था गरिएको छ । जस अनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवादहरू न्याय निरूपण गर्न स्थानीय तहमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायीक समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।तीन सदस्यीय न्यायिक समितिमा गाउँ सभा तथा नगरसभाले आफू मध्येबाट दुई जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । स्थानीय सरकार संचालक ऐन २०७४ को दफा ४६ मा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र ः
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को (१) र (२) मा न्यायीक समितिलाई २ प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
– विवाद वा मुद्दाको सुनुवाइ गरी निरूपण गर्ने अधिकार । 
– मेलमिलाप वा मिलापत्रकको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने अधिकार ।
न्यायिक समितिलाई यस्ता विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ  ः– 
१. आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँड्फाड तथा उपयोग, २. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ३. चरन, घाँस दाउरा, ४. ज्याला मजुरी नदिएको, ५.घरपालुवा पशुपनक्षी हराएको वा पाएको, ६. जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, ७. नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, ८.वार्षिक पच्चीस लाख रूपैया सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा, ९ अन्य ब्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरूवा लगाएको, १०. आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, ११. संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, १२. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने  निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो,नहर,पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, १३. संघिय वा प्रदेश कानुनले स्थानीयतहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद ।
न्यायिक समितिको विशेष अधिकार ः–
अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने ः
क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन , खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यबहार गर्न,
ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन,
ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपने देखिएमा सोको ब्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागी उचित ब्यवस्था गर्न, घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य ब्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन,
ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागी अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।
न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्न पाउने विवादहरू ः–
१) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी ,मिची वा घुसाई खाएको, 
२) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
३) पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
४) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढिमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
५) गाली बेईज्जती, लुट्पिट,
६) पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
७) अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
८) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
९) ध्वनि प्रदूषण गरि वा फोहोरमैला फालेर छिमेकीलाई असर पुर्याएको, 
१०) प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ती बादी भैई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने पौजदारी बिवाद।
– न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र टुङ्याउनु पर्ने भनि दफा ४७ (२)मा उल्लेख भएको विवाद प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । यदि ३ महिना भित्र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई सो बिवादसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाई दिनु पर्नेछ । तर दफा ४७ (१) मा उल्लिखित विवादमा मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भएमा भने न्यायिक समितिबाट निरूपण गर्न सकिने छ ।
– न्यायिक समितिले अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई आफूले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper