banner
banner

राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन

शाश्वत शर्मा- - - 
अहिले फेरि चर्चामा छन् एमाले नेता महेश बस्नेत । खासगरी चर्चामा आएजस्तो उनले एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको भन्ने समाचार छ । ती महेश् बस्नेत स्वयम् प्रम ओलीका खास मान्छे हुन् । त्यसकारण पनि उक्त प्रस्ताव प्रम ओलीकै इसारामा लगिएको हो भन्ने अड्कल धेरैको छ । त्यसो त महेश बस्नेतै अनुसार सात प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको साटो प्रत्येक्ष निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि मध्येबाटै सातवटै प्रदेशमा विधायिकाका रूपमा संघीय परिषद र त्यही परिषदबाट सरकार बन्ने व्यवस्था गरे राज्यकोषबाट हुने खर्च कटौती गरी विकासको खाका अघि बढाउनु पर्ने उनको प्रस्तावले धेरै कुरा बताएका छन् । त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा यसलाई हटाउने भन्दा पनि नेपालको सांस्कृतिक धार्मिक लगायत बहुल पहिचानका रूपमा विशिष्ट पहिचान हुने गरी धर्मनिरपेक्षतालाई परिमार्जन गर्न सकिने उनको तर्क छ । अन्यको विचारमा प्रम ओली धेरै बाठा छन् । आफ्ना करीवका बस्नेतमार्फत चर्चा चलाउनुमा उनी भित्र अझै दह्रो अभिष्ठ छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यथार्थमा यो जिब्रो चपाइ किन ? यो अवसरवादी च्याँखेमात्र हो ।
विश्लेषकका अनुसार अदालतका कारणले होस वा नियमित कारणले होस्, यो मुलुकमा ढिलोचाँडो निर्वाचन हुन्छ नै ।  बहुसंख्यक जनताले यो संविधानका आधारभूत सिद्धान्तबाटैउग्र विरोधी भएको हुँदा तिनलाई आकर्षित गरेर चुनावमा भोटमात्र उछिट्याउने दाउ ओली टिमको हुनसक्छ । ओली टिमको नियत सफा हुँदो हो त, स्पष्ट रूपमै प्रतिवेदन लेखिने थियो । 
उता नेपाली कांग्रेस भित्र पनि बाहिरी आवरणमा देखिदा धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा पूर्वविचार जरूरी छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसभन्दा आफ्नो पार्टी एमालेले यो दुई प्रावधानलाई संशोधन गर्न पहिलो पहल गरेको हो भन्ने चर्चा चलाउन र यहाँका जनतालाई आकर्षित गर्न पनि अहिले नै यो प्रस्ताव पेश गराउन लागिएको हुनसक्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । उता ओली पक्षीयहरूको अनौपचारिक भनाइमा ओली सुरूदेखि नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि संघीयताको खिलापमा थिए भन्ने केहीको विचार छ । अब एमाले भित्रका माधव, झलनाथ गुट चोइटिएर जानलाग्दा यो परिमार्जनवाल ाप्रस्ताव पारित गराउन सजिलो हुन्छ भन्ने तर्क तिनको देखिन्छ । उता राजावादीहरू, केही मात्रामा बहुतै खुशी छन् । केही समय अघि स्वयम् प्रचण्डले बरू राजाको पालामा शान, इज्जत थियो भन्नु अहिले ओलीका विश्वासपात्रले धेरै केही नगरे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बहस सुरू गरेर तरङ्ग उठाइदिएका छन् । कांग्रेसका एकथरि शंकर भण्डारी, केवी गुरूङ्, लक्ष्मण घिमिरेलगायतले यसबारे बोलिरहेका छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालाले दोधारे र अष्पष्ट कुरा मात्र गरेको सुनिन्छ । वीपीपुत्र भएकाले उनी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको खिलाफ जाँदैनन्, माहोल हेरिरहेको तर्क पनि सुनिन्छ ।
जेहोस्, संघीयताका मुख्य प्रावधानहरू विवादमा छन् । हिजोसम्म निराश र आक्रोसित जनतामात्र यस्तो कुरा उठाउँथे, आज नेतृत्व तहमै यस्तो बहस उठ्न थालेको छ । फेरि पनि भन्नैपर्छ, जनआन्दोलन गलत थियो, त्यसपछिका घटनाक्रम पनि गलत थिए, ०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान पनि गलत भएछ भन्ने पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ । यसकारण भन्नैपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति हुनैपर्छ । निषेध र विभेदको अन्त नभई यो हाँस न कुखुराको चालबाट मुक्ति मिल्ने छाँट छैन । अब ढिला नगरौं । संशोधन, परिमार्जन अथवा जनमतसंग्रहजस्ता कुरा उठाएर समय बर्बाद गर्नु भनेको पछि धकेलिनु हो । ०४७ सालको संविधानका मूलभूत प्रावधानलाई यथावत राखेर अन्य समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने भए गरेर लागू गरिहालौं । देखियो, भोगियो, परिवर्तन पछिका दिनहरू कति कष्टकर रहेछन् ।
नेतृत्वतहले बुझिसकेको छ कि राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्ने रहेछ । हिजो जसरी नेपाली जनता सामू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बखान गरेका थिए, दिउँसै सपना देखेका थिए, यहीकारण यिनीहरू राजसंस्थाको पक्षमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । माओवादीलाई झन बढी अप्ठेरो छ, यही व्यवस्थाका लागि १७ हजार मारियो, राम्रो प्रतिफल दिन नसकेर अप्ठेरोमा परेका छन् । शहीद परिवारसँग आँखा जुधाउन नसक्नेहरू जनयुद्धबारे बचेर बोल्छन्, गणतन्त्र ल्याएको दावी गरेर आफ्ना भूल लुकाउने प्रयत्न गर्छन् । भोलि सम्भावित परिवर्तनले आफूमाथि भ्रष्टाचारदेखि राष्ट्रघात, हिंसादेखि ज्यानमारासम्मका आरोप लाग्न सक्छन् । यहीकारण हो, असफल भएको, मुलुक संकटमा फसेको र राजसंस्था ब्यूँताएर देश बचाऊँ भन्न हिचकिचाएको हुनसक्छ । स्पष्ट कुरो के हो भने इनफ इज इनफ । कसैले प्रयास गरे वा नगरे पनि जनताले राजसंस्था जगाएर छाड्छन् । बरू देशभक्तीका लागि यही मार्गमा लागे यी सबै नेताहरूको कल्याण हुनेछ । असफल संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको शव बोकेर पुगिने समृद्धि होइन, चिहान नै हो । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने मनका कुनै कुनामा बाँकी छ भने हरेक नेताले आत्मसमीक्षा गरून्, राष्ट्रिय सहमति खोजुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper