banner
banner

जनस्वास्थ्य र साल्ट ट्रेडिङ दुबै डुबाउने षडयन्त्र

मोतीलाल दुगड, केही व्यापारी, उद्यमीलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा सामेल गराएको कारण आर्थिक सल्लाहकार बन्न पुगेका व्यक्ति हुन् । मन्त्री हुँदा साल्ट टे«डिङमाथि अनेक षडयन्त्र गर्ने दुगडले कानुनलाई उल्लंघन गर्दै नुनको अवैध धन्दा चलाइरहेका छन् ।
यिनले आफ्नो प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्रीमार्फत अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटको बुँदा नम्बर–२११ मा नुनको आपूर्ति सम्बन्धी विषय राख्न सफल भए । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको आवश्यकता किन ठान्यो, कसैले पनि बुझेका छैनन् । सबैले भनेका छन्– सरकारले गरेको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जनताले सर्वसुलभ रुपमा पाइरहेको नुन व्यापारीको गुणका बदलामा दिइएको हो ।
साल्ट ट्रेडिङले भूकम्पजस्तो विपद् र अहिलेको कोरोनाभाइरस महामारीमा पनि अभाव सिर्जना हुन नदिई समाजमैत्री सेवा दिइरहेको संस्था हो । सहज वा असहज कुनै पनि परिस्थितिमा कहिले पनि ‘नुने न अभाव भएको छ, न त भाउ नै बढाइएको छ । अझ राज्यको उपस्थिति देखाउन सक्ने एउटै संस्था भनेको साल्ट टे«ेडिङ मात्र बचेको थियो । यसलाई पनि समाप्त पार्न यसपालीको बजेटमा निजीक्षेत्र घुसाइयो’ यसै भन्छन् विज्ञ विशेषज्ञहरु । सरकारी घोषणाबाट साल्टले दण्डित भएका अनुभूत गर्नु स्वभाविक हो ।
हिमाली जिल्लामा कर्पोरेशनले वितरण गर्ने भानु नुनमा सरकारले ढुवानी अनुदान मात्र दिएको छ तथापि त्यहाँ उक्त नुन प्रति किलो ९ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा साल्ट ट्रेडिङले वितरण गर्ने शक्ति नुन प्रति केजी १७ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भई रहेको छ भने देशैभर आयो नुनको मूल्य प्रति केजी २० रुपैयाँ रहेको छ । देशका ९५ प्रतिशत जनताले एशिया क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट र गुणस्तर प्रमाणित आयोडिनयुक्त नुन उपभोग गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक मानवले उपभोग गर्ने नुनको उत्पादन भारत एक्लैले ८० प्रतिशत उत्पादन गर्दछ भने भारतमा मान्यता प्राप्त टाटा, स्वस्तिक, अन्नपूर्ण, हिमालयलगायत आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य प्रति किलो ३६ देखि ४५ रुपैयाँसम्म पर्दछ । यसरी नुन उत्पादक मुलुकमा भन्दा सस्तो र गुणस्तरीय नुन नेपालमा उपभोग गर्न पाउनु आफैंमा उत्तम व्यवस्थापन हो । कण्ठरोग निवारण आयोजना, युनिसेफ तथा स्वयं मन्त्रालयले समेत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको सेवाको प्रशंसा गरेका रिपोर्टहरु छन् । फेरि किन निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका नाममा घुसाइयो, यो राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थबाहेक केही पनि होइन । यथार्थमा यो जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड नै हो ।
दुगडजस्ता निहित स्वार्थ बोकेका व्यापारीले सत्तारुढ दलको पार्टी कार्यालय थापाथलीमा दिलाइदिएबापत, उद्यमीलाई एमाले प्रवेश गराइदिएको गुणको बदला प्रधानमन्त्रीले नुनमा भ्रष्टाचार गर्ने सुविधा दिएकोमा शंका छैन । आयोडिनयुक्त नुन आयात तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी बिक्री वितरण गर्न पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेकोमा रिट खारेज भएको विषय समेत सरकारले बिर्सियो । सर्वोच्च आलतले ‘निजी क्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योगहरू तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुनको आपूर्ति नभई अभाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना एवम् जोखिम देखिने’ भनेको विषय सरकारले बिर्सनु हुनेथिएन । तर यसपल्ट साल्ट ट्रेडिङमाथि सरकारले नै अपराध गरेको छ ।
कोभिड– १९ को लकडाउनको अवस्थामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यबृद्धि गर्ने र उत्पादक, किसान तथा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृति व्यापक मात्रामा बढेको अवस्थामा समेत सरकार नियन्त्रित कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुनको सुपथ मूल्यमा सहज आपूर्ति गरिरहेको सबैले देखेका छन् । तर कानुन विपरित तीन गुणा बढी मूल्यमा नुन बेच्दै आएका दुगडले नुनमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई ठग्ने लाइसेन्स पाएका छन् । यो स्थितिबारे जनप्रतिनिधिले बुझेर आवाज उठाउन जरुरी छ । अन्यथा समाजमैत्री संस्था डुबाउने भए ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper