banner
banner

संवैधानिक र गैरसंवैधानिक सवाल

स्वयम्भुनाथ कार्की- - 
नेपाली कांग्रेसले तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई कारवाही गरेपछि पद जोगाउन प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सिफारिस भयो । अनि हतारहतारमा जन्मियो नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) । शेरवहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा नै घोषित छ महिनामा निर्वाचन गर्ने मनशाय थिएन । त्यसपछि प्रचण्ड र गीरीजाको बीचमा कस्तो किसिमको सहकार्य रह्यो र त्यो कति रक्त रञ्जित भयो भन्ने कुरा इतिहास भईसकेको छैन । किनभने त्यसले पोलेको जलन अभैm नेपाली जनमानसमा बाँकी नै छ  । छोराको हत्याको अपराधीलाई कारवाहीको माग गर्दै अनसन गरेर देहत्याग गरेको अधिकारी बाजे र विश्व मै संभवत लामो अनसन बस्ने अधिकारी बज्यै यस कुराका प्रमाण छन् । प्रचण्ड गीरीजा सहकार्य अनि आपसी प्रेमको कुरा त प्रचण्ड अनि बाबुरामले बारंवार भन्दै आएका छन । गीरीजाको श्रद्धाञ्जलीको वेलादेखि यो कुरा उजागर गरेका हुन् । त्यसैले व्यवस्थापिका संसदमा एमाले जत्रै संख्यामा माओवादी राखिनुको कारण पनि स्पष्ट हुन्छ ।
त्यो ४७ सालको संविधान अन्तरगतको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काम र छ महिनामा निर्वाचन गर्न सक्दिन भन्ने शेरवहादुरको कामचलाउ सरकार नै वर्र्तमानको अव्यवस्थाको कारक हो । वचन र कर्तव्य भएको निर्वाचन छल्न खोजेको कसुरमा शेरवहादुर देउवा पदमुक्त गरिए । हल्लाको निमित्त भनियो राजाले निर्वाचित सरकार अपदस्त गरे अर्थात ‘कु’ भयो । तर त्यो वेलामा शेरवहादुरको सरकार कामचलाउमा परिणत भैसकेको थियो । त्यसवेला डोकाले छोपेको यो तथ्य केपीको दोश्रो पटकको संसद विगठन पछि उजागर गरिएको छ त्यो पनि शेवदे कोटेरीबाट । अर्थात केपी सरकार कामचलाउ सरकार हो र यो सत्य पनि हो । केपीको दिमागमा के चल्दैछ ? उनले गोजीबाट के चटक निकाल्ने हुन्, त्यो उनैलाई थाहा छ । तर शेवदे भन्दैछन् यो निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन गर्न हैन सत्ता लम्ब्याउन गरिएको हो । यो उनको अनुभव होला ।
यो प्रसंगमा बाबुराम नामका पात्र वेलावेलामा अनौठा अभिव्यक्ति लिएर सामुन्ने आउछन । संविधान मस्यौदामा प्रम्ख भूमिका पाएका बाबुरामले मस्यौदामा छलफल गर्नु भन्दा निश्चित मितिमा संविधान जसरी भए पनि जारी गर्नुपर्ने अड्डी लिए । यदि सविधान सभाको रेकर्ड छ र त्यो उपलव्ध हुन्छ भने हेर्न सकिन्छ । उनले भनेका थिए ‘एक वाक्यको भए पनि संविधान जारी गर्नै पर्छ’ । यो हतारोले वर्तमान संविधानमा रहेका एक अर्का विरोधी अथ्र्याउन सकिने कयौ कुराहरू सामेल हुन पुगे । यही कारणले वारंवार सर्वोच्च अदालत गुहार्ने अनि सडक तताउने कामहरू हुँदैछन् र हुँदै रहने छन । एक पक्षले अर्को पक्षको काम कुरा गैर संवैधानिक भन्ने र आङ्खनो काम कुरा मात्र संवैधानिक भन्ने अवस्था रहेको संविधान अव्यवहारिक हो भन्न सकिन्छ । अर्थात यो संविधानले पनि आफ्ना अग्रज संविधानहरू कै अकालको मृत्युको नियति भोग्न नपर्ला भन्ने आधार छैन । 
यो कालखण्डमा नागरिकहरूमा कति चेतना बढेको छ वा घटेको छ त्यो युवा वर्ग, किशोर वर्गहरूको सार्वजनिक  अभिव्यक्तिहरूमा झल्कन्छ । यहाँ सार्वजनिक भन्नाले सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक जमघटहरूमा आएहीं औपचारिक कुराहरूलाई संकेत गरिएको हो । यस्ता अभिव्यक्तिले युवा मनमा आक्रोस जन्माउछ । भित्तामा फोटो टाँसेर त्यसमा गोवर पोत्ने काम यस्तै आक्रोसले जन्माएको असभ्यता हो । यसलाई वर्तमानमा असभ्यता भनिदैन आफ्ना तर्पmकाले गरे । यो बाटोको शिक्षा र उदाहरण बनेकाहरू नै वर्तमान नेपालका मूलधारमा छन् । आन्दोलनमा ढुङ्गा प्रहार, गुलेली प्रहार, प्रहरीलाई मसाल झोस्ने, असभ्य नारा लगाउने आदि सबै काम पुरष्कृत भएका छन् र हुँदै जादैछन् ।
आफुले गर्दा त्यही काम अनि कुरा संवैधानिक हुने अनि अरूले गर्दा त्यही असंवैधानिक हुने व्याख्या गर्न सकिने संविधानले नेपाललाई कुन गन्तव्यमा लैजाला भन्ने चिन्ता गर्ने नेतृत्व नै छैन । आफुलाई सर्दो पर्दा हिजोको आफ्नो सिद्धान्त, नैतिकता, वचन आदि सवै विसाउने नेताहरूले जनमानसमा राजनीतिमा जे  गरेपनि हुन्छ भन्ने पर्न थालेको छ । यसले राजनीतिलाई घिनलाग्दो कुराको रूपमा स्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ । कतिसम्म भने अव निर्वाचनसँग राजनैतिक दलहरूलाई डर लाग्न थालेको देखिदैछ । एकपटक निर्वाचित भएपछि अनन्तकालसम्म त्यो प्रतिनिधित्व कायम रहनुलाई संवैधानिक अनि अल्झो परेकोलाई राजनैतिक समस्यामा जनताको सहभागिता अर्थात मत मागिनुलाई गैर संवैधानिक भन्न थालिएको छ । अनि संविधान शुरू हुन्छ ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ वाक्यांशबाट । ओली तानाशाह नै होलान्, निर्वाचन गराउने मनसाय नहोला । तर संविधानतः संविधान जारी गर्ने भनिएका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई सोध्नु भनेको कसरी गैर सम्वैधानिक । के नेपाली जनता सही प्रतिनिधि चुन्ने योग्यता राख्छन् ? भन्ने प्रश्न भने खडा नै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper