banner
banner

न्याय परिषदमाथि नैतिक प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामै प्रश्न उठेपछि न्याय परिषदमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा हुनपुगेको छ ।
न ५ वर्ष न्यायाधीश भएका, न त १२ वर्षे सेवा गरेका, यस्ता व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस किन गरियो होला ? राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यति ठूला ठूला व्यभिचारहरू हुने गरेका कारण कानुनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको होइन र ?
कानुनविदहरू भन्छन्– मिल्दै नमिल्ने मापदण्ड जोडजाड गरेर योग्यता पु¥याइदिनुको कारण न्यायाधीशहरू स्वच्छ न्याय दिन र अदालतलाई आस्थामा राख्न असफल हुँदै आएका छन् । फैसलाहरू विवादित हुने गर्छन् । जोड्नै नहुने अनुभवलाई जोडेर उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उनलाई सिफारिस गरिएको छ, जसका कारण न्याय परिषदको निष्पक्षतामा गम्भिर आपत्ति प्रकट हुनथालेको सुनिन्छ ।
न्याय परिषदको सिफारिसको आधारमा शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि र पुगेको उल्लेख छ । त्यसबाहेक कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, न्यायिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, प्राप्त गरेको ख्यातिलाई पनि निर्णयाधार आधार भनेर फुँदा गासिएको छ । यो सिफारिसमाथि ५ थान उजुरी परेको छ, उजुरीमा सहसचिव वा उच्च पदमा १२ वर्षको अनुभव वा न्यायाधीशमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । योग्यता नपुगेका सुवेदी कसका प्रभावमा सिफारिसमा परे होलान् ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper