banner
banner

०१७ सालको शाही घोषणा र वर्तमान

स्वयम्भुनाथ कार्की - - 
आम चुनावमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार र संसद विगटन गरेर आङ्खनो हातमा शासन लिंदा के कारण बताईएको थियो ? यो कदम केका निमित्त थियो र त्यसपछि भए गरेका कामहरू यो घोषणका परिपुरक थिए वा विपरित थिए ? वर्तमानले यी प्रश्नहरूको विवेचन खोजेको छ । के यो राजाको महत्वाकांक्षा मात्र थियो त ? दशकौ पछि त्यस वेलाको सादृष्य अवस्था देखा पर्दैछ । यो घटना र त्यसपछिको नेपालको शासन व्यवस्था अव इतिहासको सम्पत्ति भई सकेको छ । त्यसैले यसको समर्थन वा विरोधमा तर्क गर्नुको साटो यसको विवेकपुर्ण विवेचन गरिनु पर्दछ । यस्ता विवेचनले विगतबाट पाठ सिकर उज्वल भविष्यको निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ ।
०१७ साल पुष १ गतेबाट ०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको कार्यकाल रह्यो । यो कार्यकालमा भएका काम, त्यो कामको आधार भएको सोच राजा वीरेन्द्रको पालमा करिव करिव उल्टाईयोे । केहि यस्ता परिवर्तन भए जसले मुल सोच र कार्यनीतिको विपरित स्वभाव देखाए । त्यसैले ०१७ सालको निरन्तरता केवल ०२८ सालको माघसम्म मात्र मान्नु पर्ने हुन्छ । स्वयं राजा विरेन्द्रको ०२८ देखि ०५८ सम्मको कार्यकालमा पनि व्यवस्था स्थिर रहन सकेको देखिएन । 
राजा वीरेन्द्रको कार्यकाललाई २८ देखि ३२, ३२ देखि ३६, ३६ देखि ४६ र ४६ देखि ५८ गरेर चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । विषयान्तर नै भए पनि परंपरागत मान्यता अनुसारको ‘सर्वोच्च संरक्षक राजा’ भन्दा वेलाईतको ‘आलंकारिक राजा’ हुन चाहेको कुरा उल्लेख गर्नै पर्छ । ढुंगालाई पनि भगवानको प्रतिरूप मानेर त्योसँग पनि केही गर्ने आशा राखिने पुर्वेली संस्कारसंग आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख व्यवहारिक हुँदैन थियो । वेलाईती उपनिवेश भएका मुलुकहरूमा लामो समय त्यहाँको आलंकारिक राजसंस्था मानेको बानी भएकाले भारत लगायतका मुलुकमा थपना राष्ट्रप्रमुखको अवधारणा सफल देखिन्छ । तर यो औपनिवेशिक अवशेष हो । आपैmले संविधानले सरकार प्रमुखको कुरा सदर मात्र गर्न सक्ने बनाएको राष्ट्रपतिलले पनि विवेक प्रयोय गर्नु पर्ने थियो भनेर भनिदैछ  । 
०१७ सालको घोषणामा भनिएको छ ‘ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निष्कृय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पु¥याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेका’ । यस खण्डमा लगाईको कुनै पनि आरोपको खण्डन भएको छैन । बरू विभिन्न तात्कालिन नेताहरूले यस्तो अवस्था रहेको कुरा आफ्ना अन्तरवार्ता, लेख, अभिव्यक्तिमा प्रकट गरेका छन् ।
वीपीको आत्मवृत्तान्तका कैयौ स्थानमा आफुले उचित लागेको काम गर्दा अरू कुनै कुराको परवाह नराखेको उल्लेख भेटिन्छ । जव कुनै सत्ता संचालकले आफुलाई उचित लागेको भनेर जसरी भए पनि आफ्नो मर्जिको काम गर्न थाल्छ तव त्यहाँ असामाजिक, अराष्ट्रिय, अवान्छित आदि तत्वहरूले परश्रय पाउने गर्दछन् । घोषणमा उल्लेख छ– ‘देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय–समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ’ । यसको अर्थ राजाले आफुलाई तात्कालिन संविधानले दिएको सचेत गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । दायित्व निभाएका थिए ।
विभिन्न व्यक्तिहरूको सार्वजनिक भएका स्मरणहरूमा यसवेला राजाले केही कदम चाल्छन भन्ने आशंका भएको कुरा आएका छन् । यो आशंका हुनुपर्ने गरेर केही न केही घटनाहरू भएकै हुनु पर्दछ भनेर गरिने अनुमान सहज अनुमान हो । थप भनिएको छ ‘ विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयन बिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने’ । कार्यक्रम, योजना र घोषणहरू मुलुकको धरातलिय यथार्थ भन्दा कल्पनाको उडान थियो ।
जहाँसम्म बहुमत प्राप्त सरकारको कुरा छ वीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेखित कुरा नै यो प्राविधिक बहुमत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । विरोधी दलको नेता भरत शमशेरको आफ्नो दलले वीपीलाई समर्थन गर्ने वाचा गरेपछि सरकार माथिको संकट टरेको थियो । वर्तमानले फेरी बहुमतको भनिएको सरकार यस्तै प्राविधिक भएको छ । यो सरकारलाई ढाल्न विपक्षीहरू होइन, सहयात्री सगोत्री र एउटै भातभान्छाका नै लागेका छन् । तर राजा महेन्द्रकोे जस्तो हिम्मत र साहास भएको कोही पात्र वर्तमानमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper