banner
banner

आकर्षण गुमाउदै गएको राज्यव्यवस्था

स्वयम्भुनाथ कार्की- - 
विसं २०२४ सालतिर पश्चिम बंगालको एक सानो वस्ती नक्सलवारीमा चे ग्वेवाराबाट प्रभावित हिंसात्मक आन्दोलन चल्यो । कानु सन्याल, चारु मजुमदार आदिको नेतृत्वमा चलेको त्यो आन्दोलनको उद्गम स्थल नक्सलवारीबाट तीनचार किलोमिटर पश्चिममा रहेको नेपालमा पनि त्यसैबाट प्रभावित भएर टाउको काट्ने आन्दोलन चल्यो । यसलाई झापा आन्दोलन भनेर भनिने गर्दछ । गणतन्त्र नेपालको पुर्ण संविधान अन्तरगतका प्रधानमन्त्री त्यही झापा आन्दोलनका एक नेता खड्ग प्रसाद छन् । त्यस आन्दोलनका नेतृत्वले पाएको यो पहिलो सरकार प्रमुखको पद हो  । तर लाग्छ झापा आन्दोलनका ती नेता सरकार प्रमुख भएर जीवनको कठिन मानसिक यातना भोग्दैछन् ।
विडम्वना नै भन्नु पर्दछ कि नक्सालवारीको मूल आन्दोलन अहिले भारतमा आतंकवादको पर्यायवाची भएको छ । भारतभरमा जहाू पनि आतंककारी जनाउनु परोस नक्सलाईट, नक्सलवादी वा नक्सली भनिने गर्दछ । त्यो आतंकको रुप जे होस कारण वा राजनीति दर्शन जे होस भारत आतंकवादी भन्दा नक्सली नै सजिलो संज्ञा भएको छ । नेपालमा भने त्यसैबाट प्रेरित झापाकाण्डका नेताहरु सत्तामा रहन थालेको निकै भई सकेको छ । वर्तमानमा त सरकार प्रमुख नै ति मध्येबाट छन् र अंकुश लगाउने पनि कुनै संस्था वा निकाय छैन ।
सात सालदेखि सत्र सालसम्म आन्दोलन गर्ने, विद्रोह गर्ने हरेकले सत्तामा भगिदारी पाएकै हुन् । केहि गर्ने मौका पनि पाएकै हुन्, तर काम गर्न नसक्नुका कारणहरु गिन्ती गराउने वाहेकका काम भने भएनन् । सत्र सालमा राजाले शासन हातमा लिएर चलाएको दशक मै जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाए । हो यो परिवर्तन कसैको निमित्त सुखद भयो भने दुखद हुने पनि थिए नै । पहिलेकाले जस्तै राजाले पनि विरोधको सामना गर्नु नै परेको हो । उसको साछिको रुपमा राजा महेन्द्र माथि जनकपुरमा भएको बम प्रहारलाई लिन सकिन्छ ।
अहिले इतिहास भनेर दलहरुले आफुसँग जोड्ने गरेका विरोध मात्र हैन हतियार सहितको विद्रोह पनि भएकै थियो । तर राजा महेन्द्रको व्यवस्थाले विरोध र विद्रोहले काम गर्न दिएन भनेर कहिल्यै गिन्ती गराएन । कुनै योजना परियोजना आदि रोकिएन, न कहिल्यै निर्वाचन नै रोकियो । करिव तीस वर्षको अवधिमा त्यो व्यवस्थाले आफुलाई जनमत संग्रहको कसीमा राख्न पनि पछि परेन । त्यसमा पनि प्रश्न उठाएर आन्दोलन भए पछि बरु आपैmलाई समाप्त गरेर दलहरुलाई फेरी सत्ता पनि सुम्पेकै हो । यस अवधिमा पनि त्यही सातदेखि सत्र सम्मको इतिहास दोहोरियो । आन्दोलन गर्ने हरेक सत्ताको भागिदार हुन पुगेका छन् । 
यसरी एकसरो आन्दोलनमा सबैको भाग पुगेपछि फेरी सत्ताको स्वाद चाखिसकेका र तत्काल सत्ताबाहिर भएकाहरुले आन्दोलनको दोश्रो श्रृखला चलाए । अर्को सत्ता बाहिर पुगेकाले आन्दोलन शुरु गरेको पनि देखियो । हुँदा हुँदा झण्डैझण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सत्तारुढ दलका नेताहरु नै आपसमा कुर्सी निमित्त एक अर्कालाई निम्नस्तरको गाली गलौज गर्न लागेका छन् । यो सुविधा केवल यही राज्य व्यवस्थामा छ । त्यसैले त वर्तमानमा असन्तुष्टहरु पनि यसैको निरन्तरता चहान्छन् र भन्छन् यो निर्विकल्प हो । नेपाली जनताले नै जसले आन्दोलन ग¥यो त्यसैलाई सत्ता सुम्पिन्छ भने सत्ताको बाटो नै त्यही ठान्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन । आन्दोलन गर्ने योग्यता छ मुलुक चलाउने योग्यता छैन । जानेको काम गर्दैछन् । 
पछिल्ला समयमा जनताको असन्तुष्टिलाई मोडेर नागरिक अगुवा भनेर स्वघोषणा गर्न सफलहरु अहिले नेकपाको आन्तरिक कलहमा संविधान र उपलव्धी गुम्ने त्रास देखाएर फेरी जनता झुक्याउने मेलोमा लागेका छन् । संविधान निर्माणमा गरिएको तुष्टिकरणको रापले संविधान मै प्रहार गर्ला भनेर सोचिएको त थियो, तर यति छिटो होला भन्ने सोचिएको थिएन । संसद विघटन प्रकरणमा ती भाषा र प्रावधानहरुको भुमिका छ जुनमा तुष्टिकरणको निमित्त द्विअर्थी शव्दहरु राखिएका थिए । विश्वासको मत प्राप्त नगरुञ्जेल प्रधानमन्त्री कायममुकायम मात्र हुन्छ । त्यस्तोमा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतः पदमक्त हुन्छ । तर संविधानमा राखियो कसैे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नेछ । यसलाई विघटन गर्ने पक्षले संविधानले विघटनको अधिकार दिएको अर्थमा लियो । त्यो शव्द नै विघटन गर्न पाउनु पर्छ र पाउनु हुन्न भन्नेहरुको तुष्टिकरण थियो ।
व्यवस्थापिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख बीचमा संघर्ष चलेको छ , न्यायपालिका फैसला दिन गुहारिएको छ । अनि संविधान रक्षाको नाममा त्यही न्याय पालिकालाई धम्काएर मेरो सोच अनुसारको पैmसला गर नत्र भनिएको छ । अर्थात जो यो राज्य व्यवस्थाको पक्षमा आफुलाई भन्छ, जो यो संविधानको रक्षामा आफुलाई भन्छ त्यो नै यो संविधानमाथी प्रहार गर्दैछ । अर्थात यो संविधान अमान्य गराउन सबै लागेका छन । यो रोक्ने कुनै विकल्प छैन । यो संविधानले दशक पुरा गर्ला कि नगर्ला तर यसको निमाणको निमित्त जनताले चुकाएको जन, धन, मन भने केही नेता तथा अगुवाहरुको स्वाथ्र्यको बेदीमा स्वाहा हुने देखिन्छ । शायद जनताको निमित्त यही नै ठिक होला कि ? 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper