banner
banner

तिघ्रा ठटाउने कि समाज उठाउने

बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल--- 
शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्न र आफ्ना माँग राख्न पनि नपाउने भनेर रोक लगाउन यो सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको समाचारले लाजमर्नु बनायो ।
संविधानमा उल्लेखित अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाउने हो भने यो सरकार अधिनायकवाद चलाउन थालेको हो भन्नुपर्छ । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुल उद्घाटन गर्न नपाउनु, उनलाई पक्राउ गरेर ३ घण्टा थुन्नु, राजतन्त्र र हिन्दुवादीलाई नारा जुलुस नलगाउ भनेर तगारो तेस्र्याउनु यो सरकारको लाचारी हो ।
कि त यिनलाई आतंककारी भन्नुप¥यो, कि त असंवैधानिक शासन चलाएको स्वीकार गर्नुप¥यो । राजनीतिक हक उपभोग गर्न रोक लगाउनु भनेको हदैसम्मको निरंकूशता हो ।
संविधान छ भन्ने, संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक हक उपभोग गर्न नपाउने यो कस्तो शासन हो ? संवैधानिक हक कसैका लागि पनि बन्देज लगाउन सकिन्न । यत्ति कुरा पनि यो सरकारले बुझ्दैन भने यो सरकार अक्षम हो ।
राजनीतिक रुपमा जुनसुकै बादी हुन्, आतंकबादी होइनन् भने तिनलाई रोक लगाउन सकिदैन । हुन्न ।
हिजो पञ्चायतले जे ग¥यो, बहुदलले जे ग¥यो त्यही गल्ती अहिले पनि दोहो¥याउने हो भने लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा के रह्यो त ?
हिजो माओवादी आतंकबादी भएकाले रोक लगाएको थियो । अहिले विप्लवले बिस्फोट गराएकाले प्रतिवन्ध लगाएको हो । विपरित विचारका पार्टी वा व्यक्तिलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा तिघ्रा ठटाएर कुनै निकास निस्कदैन । बुद्धिमानी त बहसमा छ । संवादमा छ । कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछ भने उसका विचारलाई बन्देज लगाउनु भनेको निरंकूशता र अधिनायकवादी हुनु नै हो । यतिबेला राजतन्त्रवादी र नेपाली कांग्रेसमाथि यो नेकपाको सरकारले जुन नीति लिएको छ, यसरी पेलेर अघि बढ्नु भनेको अधिनायकीको खतरा हो । यस्ता खतरासँग कोही पनि डराउनेवाला छैनन्, यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । आज नेपाली कांग्रेसले सबै जिल्लामा बिरोधसभा गर्ने निर्णय किन गर्नुप¥यो, राजतन्त्र र हिन्दुबादीले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो अवस्था आउनुमा नेकपा नेतृत्वको सरकारको कमजोरीले गर्दा हो । प्रतिपक्षीलाई पेल्ने र अलग विचारलाई सभ्य तरिकाले डिल गर्न नसक्दा देश अस्थिरतातिर गएको हो ।
नेकपाले बिगत ३ वर्षको अवधिमा दुई तिहाइको सरकार भएर पनि जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेन । जता पनि भ्रष्टाचारको भ्वाङ्मात्र पार्ने र नातावाद र व्यभिचारी शासन शैली अपनाउँदा संविधान नै संकटमा परिसकेको छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रको भन्दा सरकारको प्रतिनिधका रुपमा उभिदिँदा संवैधानिक संकट झन गहिरिएर गएको छ । यो अवस्थामा निराश जनता सडकमा उत्रिएका छन् र सुरु देखि नै राजतन्त्र र हिन्दुवादीको असन्तुष्टिमा नेकपाको गलत क्रियाकलापले मलजल गर्दा सडकमा आमनागरिक नै उत्रिन थालेको देखिदैछ । यो आन्दोलनमा हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरुसमेत देखिनु अर्को आश्चर्यको दृश्य हो । तैपनि नेकपा चेत्दैन, पेल्ने नीति लिन्छ भने यस्तो राजनीतिक हठलाई शठ भन्नैपर्छ ।
विचारले सहमत हुनु नहुनु अलग विषय हो । संविधानका दायरामा बसेर गरिएको आन्दोलनलाई रोक लगाउनु र निरंकूश चरित्र देखाउनुले के के उपद्रो  र परिवर्तन ल्याउने हो ? हेरौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper