धर्मरत्न श्रेष्ठ– –
हरेक नेता चुनावमा करोडदेखि अरवसम्म खर्च भएको बताइरहेका छन् । यति महगो चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिले खर्च उठाउनै प¥यो, अर्को चुनावका लागि जोहो गर्नैप¥यो, चुनाव हारियो भने पनि राजनीतिमा टिकिरहनका लागि पैसाको भकारी बाँध्नै प¥यो । चुनाव जति महगो भयो, तिनले सञ्चालन गर्ने शासन धान्न जनतालाई नै सकस हुन्छ । जनताले नै कर बढी तिर्नुपर्छ । जनताले नै प्रतिफल कम पाउँछन् । आखिर हामी यति महगो र यति भ्रष्ट पद्धतितिर किन गइरहेका छौं ?
लोकतन्त्रको अर्को नाम पारदर्शिता हो । पारदर्शिता छ भने भ्रष्टाचारमा छ, अनैतिकता र नीतिगत अनियमिततामा देखिन्छ । जुन सरकार अनियमिततामाथि उभिएको छ, त्यो सरकारले नियमित काम गर्नैसक्दैन । यो अनियमिता रोक्न सकियोस् भनेर संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हो । साथै अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महालेखाजस्ता संस्थाहरुको प्रवन्ध पनि भएको छ ।
पछिल्लो समय महालेखाले अनियमितता भएका अनेक रिपोर्टहरु दिएका छन् । ती रिपोर्ट राष्ट्रपति हुँदै सरकारले प्राप्त ग¥यो र थन्क्यायो । अख्तियारले सरकारको भित्री मिलोमतोमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नै नगर्ने, उजुरीहरुको छानबिन प्रक्रिया नै कमजोर बनाएको छ । ससाना भ्रष्टाचारका विषयमा मुद्दा हालेर आफ्नो गतिलाई कछुवागतिमा परिणत गरेको धेरै भइसक्यो । अन्य संवैधानिक निकायहरु पनि सरकार आश्रितजस्ता देखिन्छन् । रह्यो सवाल संसद र न्यायपालिकाको । बहुमतवाला पार्टी सरकार चलाइरहेको छ र संसदमा अल्पमतवाला प्रतिपक्षीको कुरै सुनिदैन । त्यसमाथि सांसदहरु सरकारबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी आकर्षित भएकाले पनि संसदमा जनअपेक्षाअनुसारको काम भइरहेको देखिदैन । संसद वास्तवमा सेता हात्ती हो, जसको काम ठूला पदधारी र आफ्नो सेवासुविधामात्र बढोत्तरी गरिरहेछ । न्यायपालिकाका फैसलाहरु त सडकमा समेत पोखिन थालेका छन् । जब न्यायालयविरुद्ध सडकमा आन्दोलन उठ्छ, अनि बुझ्नुपर्छ न्यायालयले आफ्नो मति भ्रष्ट पारेछ । यसमा दोष केही न्यायाधीशहरुको हो, जसले न्यायालयलाई विचौलियाको दलाली खाने अड्डा बनाइदिएका छन् । सुधार कसरी गर्ने, यसबारेमा गम्भीर बहस भएकै छैन । यसरी न्यायालय पनि आस्थाबाट भड्किदैछ ।
लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने पारदर्शिता नभएपछि भएको भ्रष्टाचार नै हो । चुनाव र मनोनित गर्ने बेलामा सांसदसमेत किनबेच भएका छन् । यसरी सांसद नै किनबेच हुने, चुनाव हारेकालाई पनि सांसद बनाउने, खुशवन्त सिंहले भनेजस्तो संसदलाई वेश्यालय बनाउने हो भने यो कसरी लोकतन्त्र भयो त ?
