banner
banner

भ्रष्टहरुको राइदाइ हुनु लोकतन्त्र सराप बन्नु हो

जीवन्त बिम्ब, जयराम बिडारी----
भिमसेन थापाको पालादेखि पाँडे खलक र थापा खलकको बीचमा चलेको शक्ति संघर्षलाइ बिर्साउने गरि देखिएको नेकपा संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । २०३५ सालमा मदन भण्डारीले तत्कालीन माले महासचिव सिपि मैनालीलाइ आफैले माइन्युट लेख्न लगाएर आफूले आफैलाइ कारवाही गरे जस्तै नेकपामा सोहि क्रम दोहोरिने पो होकि भन्ने आकलन गरिंदैछ । हाल सतहमा देखिने नेकपा बिवाद दुवै पक्षको आक्रोश बेदना टिका टिप्पणी बिरोध र प्रतिषोध त्यसैको परिणाम हो ।
नेकपा भित्रको कुनै पक्षको र बिपक्षको वकालत आवश्यक छैन वकालत गर्न खोजिएको पनि होइन माधव, झलनाथ प्रचण्ड र ओली प्रति पुर्वाग्रही नभइ भन्नु पर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार संचालन पहिला पनि भएको हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा १५ बर्ष पार्टी संचालन गरिएको थियो महासचिवका रुपमा पनि चुनाव गरिएको हो उनी स्वयं पनि चुनावमा पराजित भएपनि हरुवा प्रधानमंत्रीको रुपमा कार्यकाल बिताएका हुन् ।
सरकार संचालन पहिला पनि भएका थिए तर सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक नया देखिने काम त केही पनि थिएन । यो देशको सिंगों सेनाले तह लगाउन नसकेको माओवादी र प्रचण्डलाइ एक्लो केपी ओलीको छुद्र र चोथाले मुखले तह लगाएर यो रुपमा ल्याउनका लागि केपी ओलीले जुन भूमिका निभएका छन् त्यो कुनै झलनाथ र माधव नेपालसँग सम्भव थियो त ? त्यहि माओवादी सँग पार्टी एकता गरेर चुनावमा झण्डै २ तिहाइ बहुमत जितेपछि चिनसँगको पारवहन संधि चुच्चे नक्शा जारी आदि काममा केपीको अहं भूमिकालाई अवमूल्यन गरिनु हुन्न ।
प्रत्येक महिना जस्तो नेकपा भित्रको झगडाको साक्षि बस्दा र सुन्दा सुन्दा जनताको कान पाकिसकेको अवस्था छ । जनता वाक्क दिक्क भैसकेका छन् ।देशमा शान्ति स्थायित्व बिकास र सुब्यवस्था अमन चयन आउला भनेर जनताले गरेको बिश्वासमा कुठाराघात गर्न पाइदैन । छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइ रहँदा देशले बिकासको गति लिन सकेन भनेर जनताले पूर्ण बहुमत दिएर पठाएका हुन् । तर सरकार र नेकपाको नेतृत्वले जनताको पीर मर्काप्रति कति चासो लिएन । सरकारमा सहभागिता जनाएकाहरुले अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएकाहरुको बिचमा बैमनस्यका कारणले अनिस्चितता र अस्थिरता पैदा गर्दैछ तर पनि हामी चेतनशिलका नाममा रमिते बन्दैछौं । प्रम केपि ओलीले पार्टीको बिधि प्रक्रिया र पार्टी निर्देशनको पालना नगरिएको भनिएता पनि नेकपाभित्र अव बन्ने नयाँ समिकरणले के त्यस्तो जादुको छडि बोकेर आउँछ, जो ७० बर्षमा नभएको बिकासको काम छुमन्तरको भरमा गर्नेछ ? यस्तो पत्याउने पार्टीपंक्तिलाई किन भेडाको संज्ञा दिइदो रहेछ ?
यतिबेला केही राजा आउ भन्ने नक्कली राजाबादीहरु सल्बलाइ रहेछन् तर तिनको सलबलाइले न गणतन्त्र ढल्छ न राजा फर्किन्छन् किनकि राजा आफैं कुनै प्रयत्न गर्दैनन्, राजाबादीहरुमा त्यो ल्याकत छैन । तर यो देशमा राजतन्त्र रहँदासम्म कुनै बिदेशीहरुले यसरी खुलेआम परेड खेल्ने कल्पना पनि गर्न नसक्दा रहेछन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रष्ट पारेको कुरा हो । पुनः नेकपामा बिवादमा एक अर्काले जति दोषारोपण गरेपनि प्रचण्ड पक्ष र ओली पक्षले आ–आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउने कसरतमा कुनै कमी हुन् आउन दिएका छैनन् । प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पल्ला भारी देखाउनका लागि ३७ पटक भैसेपाटी, १३ पटक कोटेश्वरमा, ८ पटक डल्लुमा गोप्य बैठक राखिएको श्रोतको दाबी छ भने ओली पक्षले पनि आफ्ना पक्षमा रहेकाहरुसँग पटक पटक जुम मिटिंग गरि सहयोगका लागि याचना गरेका थिए ।
स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीको गठबंधन र प्राप्त परिणामको आधारमा संघिय चुनाव २०७४मा एमाले माओवादी सहकार्यको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । जसरी १२ बुदे दिल्ली संझौताका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भूमिकालाइ प्रचण्डले बार–बार सम्झिन्छन् । नेपालमा निर्णय गर्न सक्ने गिरीजा प्रसाद कोइराला र म स्वयं प्रचण्ड हुँ भन्छन् । त्यसैगरि पार्टीको गिर्दै गएको साखको रक्षाका निमित्त माओवादीलाई सहकार्यको अपरिहार्य आवश्यकता थियो भने एमालेका लागि दुई बाम घटकको सहकार्यबाट स्पष्ट बहुमत हासिल गरि स्थिर सरकार निर्माणको उद्धेश्य प्राप्तिनै प्रमुख उद्देश्य थियो जुन हासिल मात्र गरिएन अपितु २ तिहाइको नजिक पुग्यो जुन बिश्व कम्युनिस्टको आन्दोलनका लागि समेत गतिलो उदाहरण हो । तर एकबालकले पकाउनका लागि भुस भित्र राखेको हलुवाबेदलाइ १, १ घण्टामा जांदै पाक्यो कि पाकेन भनेर हेर्दा हेर्दै हलुवाबेद काँचै रहेको जस्तै नेकपा भित्रको आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षको कारणले जनताको अभिमतको सम्मान गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त दुई तिहाई मतको रणनीतिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्ट पूरा गर्ने प्रचण्ड प्रयासलाई सहयोग पुरÞ्याउन भूमिका निभाउने माधव नेपाल झलनाथको कार्य ठीक कि बेठीक ?
प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जो निजी महत्वाकाङ्क्क्षा पूरा गर्नका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा सहभागी मात्रै भएनन् देशको खर्वौंको भौतिक सम्पतिको नास गर्दै १७ हजÞार नेपाली जनताको रगतको खोलो बगाउन पछि परेनन् । उनलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जनताले पुरस्कृत गर्नुनै देशको दुर्भाग्य हुन् गएको छ । नेताहरुले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई देशको परिवर्तन मान्नु र जनताले स्विकार गरिदिनु दुर्भाग्य हो ।
बर्तमान सरकारको शासन प्रणालीमा मुख्य कुरा कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारीहीनताको निरन्तरता रह्यो । सारमा, जुन कारणले अर्थतन्त्र लगायत शासनपद्धति गलत बाटोमा गयो त्यसलाई सुधार्दै नयाँ ढंगले आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र सुशासन स्थिरता र सम्बृद्धि तर्फको बाटोमा जाने कुरामा एकमत हुन् सकेन । सुशासन कÞायम गर्न ठोस निति र कार्यक्रमलाई पहिचान गरेर लागू गर्न सकिएन । गुट उपगुटको स्वार्थमा अल्मलिंदै देशको आवश्यकता र जनचाहनालाई बुझ्न नसकिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु रहे । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार धनी र गरीबबीचको खाडल कम गर्न वा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न दिइने अवसर, प्रतिफल र लाभमा गरीब–विपन्नको हिस्सा न्यून देखियो । आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक प्रणालीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर देशलाई अहिलेको तहसनहस अवस्थामा पुर्याएको छ त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा सरकार पूर्णतः असफल छ । लाख खानेलाइ छुने नै होइन हजार खानेलाई छोड्ने नै होइन भन्ने मूल मन्त्र लिएको जस्तो सरकार जनताको नजरमा नराम्ररी गिरेको छ । जनचाहना छ कि २०४६ पछिका सवै राजनैतिक दल एवं उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबीन गरियोस् । नगर्दा  प्रधानमंत्री ओलीको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ । ओलीको यो कार्यकालमा भएका कामको मूल्याङ्कन भविष्यमा पनि हुनेछ र, यस अवधिमा कसैले कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने दशौँ वर्षपछि पनि अनुसन्धान, छानवीन र कारबाहीको सम्भावना रहन्छ । तर पनि जनता उधारो होइन हाताहाती छानबीन र फैसला होस् भन्ने चाहन्छन् । जनअपेक्षालाइ नजÞरअंदाजÞ गर्ने कुनै पनि सरकार जनप्रिय हुन सक्दैन । आफुले गरेको काम सत्कार अरुले गरे तिरस्कारको मनोरोगबाट ग्रसित नेकपा भित्रका सबैजसो गुट र उपगुटले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । 
अवको बिकल्प ः नेपाली जनताको इच्छा चाहना बिपरित हठात् लादिएको संघियता धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको अन्त्य गर्दै बृहद राजनैतिक मोर्चा बनाएर सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व कायम हुनसक्ने विश्वासिलो र भरपर्दो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ । राजनैतिक दलका तमाम काला कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्र्नैपर्छ, दण्डित हुनुपर्नेले दण्ड पाउनैपर्छ । देश हामी नेपालीको हो, भ्रष्ट दलहरुको अपुताली होइन । भ्रष्टहरुको राइँदाइँ चल्न दिनु भनेको लोकतन्त्र जनता र देशका लागि सराप शिद्ध हुनुपनि हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper