नागरिक सरकारले के गर्नेछ ?

नागरिकतन्त्र, राष्ट्रियता, र नागरिकको जिबन तथा स्वतन्त्रताको  रक्षाकालागि र कानूनको शासनको प्रत्याभूतिका लागि अबको बिकल्प नागरिक सरकार भनेर आह्वान गरिएको छ । ६१ जनाको संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन समिति २०७७ गठन गरिएको छ । यो समितिको आह्वानपत्रमा लेखिएको छ– 

नागरिक सरकारले के गर्नेछ ?

नागरिक सरकार छोटो समयका लागि लगभग २ बर्षका लागि स्थापना हुने छ । यस अबधिमा नागरिक सरकारले निम्न कार्य सम्पन्न गर्ने छ ः

· नागरिक आयोग स्थापना ः पंचायतकाल देखि हालसम्म शाशन सत्तामा बसी अकुत सम्पति कमाएका सम्पूर्ण राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पति छानबिन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कार्यबाही गरि दण्डित गरि त्यसरी कमाएको सम्पति जफत गरि गरिबी निवारण, युवाको रोजगारी र शिक्षा एंब स्वास्थ्यमा लगानी गर्न निस्पक्ष, निस्कलंकित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु रहने गरि एक शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरिने छ । यो नागरिक सरकारको पहिलो र प्राथमिक कार्य हुने छ । 

· न्यायपालिकामा व्यापक सुधार ः न्यापालिकालाई स्वस्थ, स्वच्छ, निस्पक्ष र प्रभाबकारी बनाई न्यायिक स्वाधीनताको रक्षा गरी नागरिकका मौलिक मानब अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायाधिशहरुको सम्पतिको छान्बिन गर्ने, राजनैतिक आस्थाका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गर्ने, र न्यायपलिकालाई आमुल रुपमा सुधार गरि न्याय सुनिश्चित गर्ने ।

· निर्बाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरि नागरिकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ः उम्मेद्धवारिता किन्ने, मतदाता किन्ने, गुण्डा परिचालन गर्ने, छलकपट गर्ने र भोज भत्तेर गर्ने निर्बाचन प्रणालीको सट्टामा उक्त दोष मुक्त निर्बाचन प्रणाली स्थापित गर्ने । सांसद मन्त्रि हुन् पाउने प्रणाली अन्त्य गर्ने । प्रधानमन्त्रिको प्रत्यक्ष निर्बाचन गर्ने । बढीमा १५ संख्याको मन्त्रीमंडल हुने । सांसद संख्या ११५ मा नबढ्ने गरि तय गर्ने । सांसद बिकाश कोष लगायतका राज्य दोहनका सम्पूर्ण माध्यमको अन्त्य गर्ने । बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था गर्ने । 

· संबैधानिक बिकल्प ः नेपालको संबिधान, २०७२ ले अंगिकार गरेका आधारभूत राजनैतिक मान्यता, नेपालको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, संस्कृतिक र भू(राजनैतिक अवस्था संग मेल नखाएको कुरा प्रमाणित भएको हुँदा मुलुकको रक्षाकालागि नेपालको संबिधान, २०७२ खारेज गरि नागरिकसंग व्यापक रुपमा छलफल गरि संबैधानिक बिकल्प खोज्ने ।

· शिक्षा र स्वास्थ्यः सामाजिक अर्थतन्त्रको दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले मूल लगानी गरी सम्पूर्ण नागरिकको निमित्त शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्कः गुणात्मक, र सर्बशुलभ तुल्याउने ।

· धर्म सापेक्ष राज्य सिर्जना गर्ने ः धर्म निरपेक्ष राज्यले नेपाली समाजको गरिमा, पहिचान र सभ्यता समाप्त गर्ने कार्य गरी नेपालीपना नै समाप्त गर्न लागेको हुँदा धर्म निरपेक्षताको अन्त्य गरि नेपाललाई बुद्ध, किराँत सहितको हिन्दु धर्म सापेक्ष राज्य कायम गर्ने ।  

· संघियताको बिकल्प खोज्नेः मुलुकको आय श्रोतले धान्न नसक्ने संघियताको बोझले मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा संघियताको उपर्य‘क्त बिकल्प खोज्ने ।

· रोजगारी सिर्जना गर्ने ः अन्य बिभिन्न माध्यमका अलावा निम्न माध्यमद्धारा रोजगारी सिर्जना गर्नेः 

· धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्याबरणिय पर्यटनका माध्यम बाट, 

· बित्तिय क्षेत्र सुधार गरि युवा र लगानीकर्ता लाई २ देखि ५ प्रतिशत सम्मको ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गरी, 

· बिभिन्न योजना र आयोजनामा स्थानीय समुदायको स्वामित्व हुने गरि संस्थागत संरचना तयार गरी, र

· कृषि, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई । 

· अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध ः लगभग क्षतविक्षत भएको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्ध प्रभाबशाली बनाउने । छिमेकिसंग घनिष्ठ, आत्मीय र भाईचाराको सम्बन्ध मजबूत गरि समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने ।  

छोटकरीमा, मुलुक भ्रष्टचार, बेथिति, लूटतन्त्र, र नागरिक बिरोधि सरकारी क्रियाकलापबाट आक्रान्त छ । यो दुश्चक्र असिमित र असैह्य भैसकेको छ । ३० बर्षको पंचायती शासन र त्यतिनै लामो नाममात्रको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा गरिएको कुशाशनले मुलुकलाई बर्बादीको संघारमा पुर्याएको छ । राज्यलाई लुट्ने र कमाउ धन्दामा लाग्नेहरुको हातमा अर्थात् माफियाको हातमा मुलुक पुगेको छ । यसो भन्दा ज्यादै दुखः लागेको छ । तर अब दुखः लागेर वा गुनाशो गरेर वा आक्रोश ब्यक्त गरेर मात्रै यी समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन । 

कोरोनाको महामारीका बिचमा पनि भ्रष्टाचार हुने, राज्यले भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने, राहात बितरणमा पनि राजनीतिकरण हुने, राहात वितरण प्रभाबकारी हुन् नसक्ने, विदेशबाट मुलुक फर्कन चाहाने नेपाली नागरिकका भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, क्वारेन्टाईन अब्यबस्थित हुने, डाक्टरहरु समेतले सुरक्षाका प्रबिधि र उपकरणबाट बन्चित हुनु पर्ने, परिक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, बैंक र निजि अस्पतालबाट भएका कार्यबाट उत्पन्न नीतिगत असफलता लगायतका दयनिय अवस्था प्रति सरकार जिम्मेवार र संबेदनशील नहुने एंब सन् २००८ देखि भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोभर सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको कार्य पनि नागरिकलाई लुकाउने र समस्या गम्भीर भए पश्चात दिशा बिहिन बन्ने सरकारी रबैयाले हामी आज आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छौं । किनकि, एकातिर राष्ट्रियता कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर राज्यका सबै निकाय र संस्थामा बिसृन्खलता ब्याप्त छ । परिबर्तन र रुपान्तरणको हाम्रो चाहना मुलुक र नागरिकको गरिमाका लागि हो । हाम्रो यो लडाई मुलुकलाई बिदेशीको ईशारामा चलाउने र मुलुकलाई १२ बुंदेका आधारमा धारासायी बनाउने सत्ताका बिरुद्धमा हो । हाम्रो यो लडाई मुलुक र नागरिकको स्वाभिमान र हाम्रो मौलिकता एंब नेपालीपना बचाउनकालागि हो । हाम्रो सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति र मुलुक बचाउनकालागि हो । हामी बिदेशी बादमा बिश्वाश गर्दैनौं । हामी केवल नेपालीपना र नेपालबादमा बिश्वाश गर्दछौं । त्यसैले देश जहाँ जहाँ बिग्रेको छ त्यँहि त्यहिबाट हामी सपार्न चाहन्छौं । मुलुक बनाउन हामी प्रत्येक नेपाली नागरीकको सक्रियता र साथ चाहन्छौं ।हामी तपशिलमा उपस्थित संस्थापकहरुले संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक अन्दोनल समिति, २०७७ प्रस्ताब गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्रबादी, डेमोक्रेटिक, र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई जोडिनु हुन् र नेतृत्वदायी भूमिका अहदा गर्नका लागि समेत अनुरोध गर्दछौं (नामावली थपिदै लगिने छ) ।