banner
banner

सही न्यायाधीश सही विचार

संविधानको मर्म र मर्यादा राख्ने र संविधानका एक्लो पक्षधर न्यायाधीर्श ईश्वरप्रसाद खतिवडा जसले विवेक मार्न चाहेन, यसकरण प्रशंसा भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासले संविधान बिपरित किन निर्णय ग¥यो, यसबारे कानुनविदहरु आश्चर्यमा परिरहेका छन् ।
सर्बोच्च अदालतको विशेष पूर्ण इजलासले २६ कार्तिक ०७७ मा  संविधानको प्रावधान मिचेर नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्रीसमेत बन्न बाटो खोलिदिएको अपव्याख्यापूर्ण  फैसलाप्रति फरक राय दर्ता गरेर न्यायालयमा के मात्र हुन्न भन्ने प्रष्ट भएको छ । २०७१ सालमा न्यायाधीशको चरित्र र न्यायपालिकाको रोचक रिपोर्ट यस्तो थियो–
खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर आदर्श व्यक्ति बनाउने महँगो दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन ।....न्यायाधीशको पदमा आसिन व्यक्तिलाई अरू कसैले पदीय आचरण वा अनुशासन कायम राख्न औँला ठड्याउने अवस्था पैदा हुनु लज्जास्पद र अशोभनीय विषय बन्दछ ।....न्यायाधीशहरू निष्ठावान्, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दाराख्दै त्यसो नभएका दृष्टान्तहरू बेलाबेलामा देखिने गरेका छन् ।....न्यायाधीशलाई प्राप्त न्यायिक स्वतन्त्रता स्वच्छ, तटस्थ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि हो । स्वेच्छाचारी र स्वच्छन्द हुनका लागि होइन ।“
“...राजनीतिक भागबण्डाले न्यायालयमा प्रवेश पायो भनी छापाहरूमा र सडकमा किन तीखो टिकाटीप्पणी भईरहेको छ ? राजनीतिक संरक्षणको आश्रयस्थल खोजी आफूलाई सुरक्षित ठान्ने रहर न्यायाधीशहरूमा मौलाउँदै गयो भने आचारसंहिताले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यतासँग स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितासमेतमा आघात पुग्नजाने निश्चित छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्र खोज्दैहिंड्ने प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकामा प्रवेश हुन दिन कदापि हुँदैन।.....न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षित हुन र संरक्षित गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त वा पदमा बहाल रहन अयोग्य मानिने प्रणालीको रुपमा कठोरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न वाञ्छनीय छ ।“ “..बेलामौकामा केही खास न्यायाधीशउपर आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट काम गरेको भन्ने आलोचना हुने गरेको छ ।..यी आरोपहरू मिथ्या हुन् भने त्यसको किन सशक्तरुपमा संस्थागत तवरबाट प्रतिवाद हुन नसकेको हो ? यदि आरोपमा सत्यता छ भने यस्तो आपत्तीजनक प्रवृत्तिलाई किन कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ? न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भयो ।“
—मंसिर २ र ३ गते २०७१ मा काठमाडौँमा भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा (एजयतय) ले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको एउटा अंश हो । कार्यपत्र लेखनमा तत्कालीन पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरू किशोर सिलवाल, शान्तिसिंह थापा, राजेन्द्र खरेल र नवराज दाहाल समेतको संलग्नता थियो । – चन्द्रमणि गौतम

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper