बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल--
नेपालमा १ सय २६ जाति छन्, त्यसमा अधिकांश जातिको पहुँच राज्यसम्म छैन । यहीकारण यी सबै जाति कानुनबाट समेत प्रताडित छन् ।
जो बुझ्ने छन्, उनीहरुलाई त सरकारले संवैधानिक अधिकार दिदैन भने जो अबुझ छन्, गरीबीको पहाडले थिचिएका छन्, तिनलाई सरकारले हेर्छ, तिनको सरकार छ भनेर पत्याउन सकिदैन । लोकतन्त्र त्यो हो, जो सिमान्तकृत जनता र सम्भ्रानत परिवारसम्म समानताको व्यवहार गर्छ । जबसम्म यो समानता हुँदैन, देखिदैन, तवसम्म संवैधानिक शासन छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनेर मान्न सकिदैन । यसकारण यो सिमान्तकृत जनसमुदाय जो बहुलमा छन्, यी निर्वाचनका बेलामा मताधिकारको प्रयोग गरेर आफैमाथि अन्याय थपिरहेका छन् । जतिसुकै तितोभए पनि नेपालको यथार्थ तस्वीर यही नै हो ।
संसद छ, २ दर्जन जातिको हालीमुहाली मौजाका रुपमा छ । ५५ जोडी संसदमा छन्, अचम्म छ, यो जोडीमा एकजना पनि सिमान्तकृत जातिका छैनन् । समानुपातिक रुपमा ल्याएका सांसदसमेत नेताका चाकरीदार छन्, सांसदपद बिक्री भएका छन्, दाइजोमा पनि दिइएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नु र मान्नु गलत हो । तर उत्तम व्यवस्था यही हो । यो व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ, सुधार गर्न कुनै पनि नेता तैयार नै छैनन्, के गर्ने ?
विश्वकर्मा, परियार, मिजार, बादी, गन्धर्व, गाइने, पोडे, च्यामे, चमार, दुसाध, पासी, धोवी, मण्डल, सर्दार, डोम, चिडीमार, ढाडी, राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, जिरेललगायतका १ सय २६ जातिका अनेक समुदायहरु छन् । मात्र केही माथिल्ला समुदायहरु आफूलाई जनजाति समेत भनेर राज्यको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । लाभ र अवसर छोपिरहेका छन् । यी तमाम जाति जो ढुंगेयुगको जीवन बाँचिरहेका छन्, तिनका लागि लोकतन्त्रले के ग¥यो, के गर्ने सोचेको छ सरकार ?
सरकारसँग यी समुदायका लागि भाषण छ, कागजी योजना छ, यथार्थमा केही पनि छैन । जुन व्यवस्थाले भोका, गरीव, नाङ्गा, बेसहारालाई नाना, खाना र छाना दिन सक्दैन र जो जनप्रतिनिधिहरु हुन्, तिनीहरु यिनैको गाँस हक खोसेर नयाँ महाराजा बनिरहेका छन्, यस्तालाई भालुलाई पराण सुनाएसरह हो केही भन्नु । जो चेतनशील छ, राजनीतिलाई सेवा मान्छ, उसका लागि हो सुझाव भनेको । आजको नेतृत्व तह त राजनीतिलाई व्यापार बनाइरहेको छ, व्यापारीलाई मुनाफाभन्दा केही चाहिन्न ।
सहरबजारमा नेपाल २१औं शताव्दिमा छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश समुदायका जातजातिहरु जंगली युगमा बाँचिरहेका छन् । संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, लोकतन्त्रका सिद्धान्तले सबैलाई समानताको अवसर दिने हो भने यी अधिकांश सिमान्तकृत जातजातिमाथि केही जाति, समुदायको हैकम किन ? के राज्य भनेको केही जातिको पेवा हुनसक्छ, राज्यमा यिनको पनि हक लाग्छ भने राज्यले दिनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य अवसरहरुमा यिनको हक कहाँनेर कायम भएको छ । यिनका उत्थानका लागि कहाँ छ योजनाको खाका ?
संविधानलाई आफ्नो सुखका लागि प्रयोग गर्ने, बजेटलाई आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, अदालतले यिनको हितमा कहिल्यै कडा आदेश नदिने भएपछि यी अधिकांश समुदाय नालीको किडाजसरी जन्मन्छन् र मर्छन् । सदियौं देखिको यो क्रम यसैगरी दोहोरिरहन्छ भने यिनका लागि लोकतन्त्र अभिषाप भयो कि भएन ? बरदान हो भने राज्यका कुन कुन सञ्जालमा यिनको उपस्थिति देखिन्छ ?
छैन, तमाम सिमान्तकृत जातिका लागि कुनै अवसर छैन, लोकतन्त्र यिनका लागि सरापमात्र हो ।