banner
banner

अनिवार्य सैनिक तालिमको प्रस्ताव

धर्मरत्न श्रेष्ठ---
धेरै मुलुकमा युवाहरुलाई निश्चित समय अनिवार्य सैनिक तालिम लिनैपर्ने प्रावधान छ । यो सैनिक तालिम आफ्नो रक्षा र देशको रक्षा गर्न सक्षमता प्रदान गर्ने तालिम मानिन्छ । देशलाई आवश्यक प¥यो भने युवाहरु हतियार बोकेर देश बचाउन मोर्चा कस्न सक्नेछन् ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका जो कोहीले पनि अनिवार्य रुपमा सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन सामयिक मान्न सकिन्छ ।
नेमकिपाले सैनिक तालिम दिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माँग गर्दै संसद् सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । आत्मरक्षा, स्वास्थ्य र अनुशासन र परिआएका बेलामा देशरक्षाका लागि नेमकिपाले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो । नेमकिपाका सांसद भन्छन्– सैनिक तालिम स्वास्थ्य, अनुशासनसँगै आत्मरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । १८ वर्ष माथिका सबैलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्दा उनीहरु स्वस्थ र अनुशासित त हुन्छन् नै, जहाँ गएर जे काम गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । देश विकासका लागि सैनिक तािलम निकै महत्वपूर्ण छ ।
नेमकिपाका एकजनामात्र सांसद छन् प्रेम सुवाल । उनी एक्ला छन् तर देशभरिका जनताको सुझाव र सांसदहरुको सुझावालई समेत समेटेर बोल्छन् । उनी देशमा के भइरहेको छ, सबै घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर पार्टीमा जानकारी गराउँछन् र त्यही जानकारी संसदमा मुद्दाका रुपमा उठाउने गरेका छन् । त्यसैले एक्ला सांसद सबैभन्दा चर्का र जनताका सांसदका रुपमा परिचित पनि छन् ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएर युवालाई अवसर दिएपछि भक्तपुरको बिरासत प्रेम सुवालले थामेका छन् । यता एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ को चुनावमा गठबन्धन बनाएर गए तर नेमकिपा एक्लै उभियो र अन्यत्र चुनाव हारे पनि भक्तपुरको किल्ला भत्किन दिएन ।
सबैभन्दा खर्च गरेर चुनाव जित्ने पनि सुवाल नै हुन् । अन्यथा निर्वाचन प्रणाली यति महगो भएको छ कि सामान्य वडामा चुनाव लड्न लाखौं लाग्छ, नगरमा करोडले पुग्दैन, संघीय संसदमा त धेरै करोड खर्च भएको देखेका छौं । चुनाव लड्न महँगो भएकै कारण चुनावपछिको सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेको देखिएन ।
नेमकिपाको ठहर छ, खर्चालु चुनाव प्रणालीका कारण नेमकिपाले धेरै सिट जित्न नसकेको हो । उमेदवार राम्रो भएर पुग्दैन यो चुनाव प्रणालीमा, पैसा पर्याप्त चाहिन्छ । नेमकिपा भ्रष्टाचार बिरोधी भएकाले पनि चुनाव जित्न मुस्किल छ । नेमकिपा भन्छ– नेपालमा चुनावको तरिका नै ठिक छैन । अहिलेको चुनाव भनेको पैसा बाँड्ने र भोज खुवाउनेका लागि मात्रै हो । सामान बाँड्ने, सामान्य सर्वसाधारण जनतालई भ्रममा राख्ने, सिद्धान्तको कुरै नगर्ने, घोषणापत्रमा आकर्षक योजना राख्ने सरकारमा गएर कामै नगर्ने परिपाटी छ । हामी सिद्धान्तमा राजनीति गर्ने पार्टीका योद्धा, हामी जनतालाई भ्रममा राख्न सक्दैनौँ, करोडौँको भोज र पैसा बाँड्न सक्दैनौँ त्यसैले हाम्रो चुनावी परिणाम कम देखिएको होला । तर हामी सैद्धान्तिक रुपमा सही छौँ । नेमकिपाले सधैं देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनेछ ।
राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने र देशहितका सवालमा नेमकिपा जहिले पनि सरकारसँगै देखिन्छ । तर जनजिविकाका सवालमा सरकारको गैह्रजिम्मेवार चरित्रको नेमकिपाले भण्डाफोर गरिरहन्छ । रमाइलो पक्ष के छ भने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा गएर केही समय मन्त्री हुनुको रमाइलो अनुभव गरे पनि नेमकिपाले पटक पटक अवसर पाउँदा पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
नेमकिपाले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै भूमि  हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । ढिलै भएपनि सरकारले आँट ग¥यो, नक्सा अध्यावधिक गरेर प्रकाशन गरेको छ । हामी सँधै राष्ट्रियताको सवालमा सरकारसँगै छौँ र रहन्छौँ । अव ती भूमि नेपालको हकभोगमा ल्याउनैपर्छ ।
नेमकिपाजस्ता पार्टी अरु छैनन् । अन्य पार्टीहरुमा मात्र लोभीपापी छन् र सत्ताको तानातानमात्र गर्छन् । देशहित होइन, आफ्नो हित उनीहरुको प्राथमिकता हो । यसकारण पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा अन्य पार्टीभन्दा नेमकिपा सधैँ अगाडि देखिन्छ । सत्तालोलुपता कहिले पनि नेमकिपाभित्र देखिएन । यहीकारण कम सिट जितेको होला, तर नेमकिपा र यसका नेताहरु सधैँ जनताको नजरमा सम्मान्य छन् । नेमकिपाकोजस्तो  सम्मानित जनविश्वास अन्य दलहरुमा देखिन्न ।
यही सन्दर्भमा नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई सैनिक तालिम अनिवार्य गराउने संवैधानिक प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको हो । तर समाजवादी र सर्वहारावादी भनिनेको सत्ता भए पनि उनीहरु नेमकिपाको प्रस्तावमा गम्भीर देखिएनन् । सैनिक तालिम अनिवार्य गर्न सकेको भए आजका दिनमा युवाहरुमा नैरास्यता बढ्ने, आत्महत्या गर्ने, हत्या बलात्कारका घटनामा कमी आउने थियो । आत्मबल बलियो भएमा युवाहरुको निर्णय क्षमतामा पनि बृद्धि हुन्छ । एकातिर समाजमा बिकृति बढ्दै गएका छन्, अर्कोतिर सीमामा विदेशी चलखेल र राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको छ । सैनिक तालिम अनिवार्य भए राष्ट्रिय आत्मरक्षा र सुरक्षामा पनि भर र भरोसा बढ्नेछ । सानो पार्टीको महत्वपूर्ण प्रस्तावमा विचार गरौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper