banner
banner

जनताले अझै बुझेनन्

शाश्वत शर्मा----
न्यायालय अन्यायालय हुनपुग्यो, जनता यसै भन्दैछन् । कुनै दिन चरेशानन्द त, कुनै दिन नक्कली सर्टिफिकेटवालाहरु न्यायाधीशका रुपमा बदनाम थिए । आज श्रीमती हत्यारालाई जन्मकैदबाट कैद माफी दिएपछि जनतामा न्याय प्रणाली र अदालतप्रति बितृष्णा उत्पन्न हुनथालेको छ ।
०४६ सालपछि न्यायालयमा राजनीतिकरण घुस्यो, सेटिङ र भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा बस्यो । देशका अन्य क्षेत्रहरुझैं न्यायालय पनि भ्रष्ट हुनपुगेको छ । नैतिक पतन भएकाहरु नै पिठाधीश भएर बसेपछि न्याय सम्पादन कसरी स्वच्छ हुनसक्छ ? पार्टीका कार्यकर्ता, सुटकेश बोकेर ढोका धाउनेहरु न्यायाधीश बनेपछि अहिलेको चरम बिकृतिको रुप यही हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर जनता नारााबजी जुलुस गर्नथालेका छन्, कतिपय बुद्धिजीवी राजीनामा दिन सुझाइरहेका छन् भने दुई तिहाइको नेकपाको खुट्टा किन कर्कलोजस्तो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अहिले नयनबहादुर खत्री, घनेन्द्रबहादुर सिंहको सम्झना भइरहेको छ । कहाँ उनीहरु कहाँ चालेन्द्र, गोपाल पराजुली ? पहिलेका न्यायाधीशहरु कसैका दबाब सुन्दैन थिए, कानुन हेर्थे, अहिले नेताका कुरा सुन्छन्, ब्रिफकेस हेर्छन् र चित्तमा लागेको भनेर फैसला गर्छन् । नेताबाद, नाताबाद र पैसावादले न्याय व्यवस्था लथालिङ्ग हुनपुगेको छ ।
दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए, नातेदार मनोज शर्मालाई न्यायाधीश बनाएर गए । ल्याकतहीन यिनको बेञ्च बहिष्कार गरियो र पछि कुरा मिल्यो, कसरी मिल्यो ? बरिष्ठ अधिवक्ता दिन समेत नाताबाद र चिनजान, लेनदेन चलेको चर्चाले अदालत कतिसम्म बिकृतिमय भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही दिन  अघि बुढानीलकण्ठमा लाइसेन्स नभएकाले रक्सी खाएर मान्छे मा¥यो । किच्ने पृथ्वी मल्लको पक्षमा फैसला भयो । एमालेमा लागेकी सपना मल्ललाई न्यायाधीश बनाउँदा बिरोध भयो, त्यो पनि कसरी मिल्यो मिल्यो । अर्थात न्यायक्षेत्रलाई निष्पक्ष बनाउन कोही पनि तैयार देखिदैनन् । अहिले चोलेन्द्र शमशेर, तेजबहादुर बिबादमा मुछिएका छन् । योजनाबद्ध रुपमा श्रीमती मार्ने र जन्मकैद पाएका पूर्व डीआइजीजस्तो अधिकारीको पक्षमा फैसला गर्नु हुन्थ्यो ? जनता यसकारण आक्रोसित छन्, बिबाद यसकारण बढेको हो । महाभियोगको माँग यसकारण उठेको हो । ठूलो धनराशी नजराना लिएर यो फैसला भएको आरोप लागेको छ । न्याय पद्धति नै खलबलिने गरी यस्तो फैसला हुनु गल्ती होइन, सुनियोजित हो भन्ने धेरैले आपत्ति प्रकट गरेबाट थाहा लाग्छ ।
हो, न्यायालय र सेनालाई बिबादमा तान्नु हुन्न, पार्नु हुन्न । यो मान्यतामा सत्तारुढ दल र तिनका आसेपासेले नै बिबादित बनाउँदै गएका छन् ।
हो, न्यायालय र सेनालाई बिबादमा तान्नु हुन्न, पार्नु हुन्न, राष्ट्र कमजोर हुन्छ । यो मान्यतामा सत्तारुढ दल र तिनका आसेपासेले नै बिबादित बनाउँदै गएका छन् । नेपालमा यिनै दुई संस्थालाई बिबादित बनाउने निरन्तरता जारी छ । यो गम्भीर विषय हो । यस विषयमा देशभक्त सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
र, अव यही मुद्दा पुनरावलोकन हुँदा के कस्तो निर्णय होला ? त्यो निर्णयमा पनि राजनीतिकरण नहोस्, संविधानलाई दह्रो बनाउने कार्य होस्, संसदमा समेत यसबारेमा बहस होला बहसमा बिधिको शासन बलियो पार्ने सोच अघि बढोस् । त्यसैमा नेपालका अदालतप्रति नेपालीको आशा र विश्वास निर्भर रहनेछ । इतिहासमै सडकमा न्यायालय र न्यायमूर्तिको विरोध हुनु चानचुने सवाल होइन । यो गम्भीरतालाई विचार गरेर न्यायमूर्तिहरुले अदालतको गिरेको साख उठाउन् । यसको बिकल्प छैन, आगे श्रीमानहरुकै जो मर्जी ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper