banner
banner

भारत सहमतिबाट भाग्दैछ, सीमा मिच्दैछ

धर्मरत्न श्रेष्ठ----
नेपालसँग भारतले सीमा मिचेर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित निर्माण गरेका संरचना भत्काउन सहमति गरेको थियो भारतले आफूले गरेका कबुल पूरा गरेन ।
कोशी, गण्डकका सबै ढोका नखोलेर र रौतहटलगायतका क्षेत्रमा भारतले बनाएका अबैध बाँधहरुका कारण यो वर्ष पनि नेपाली भूभाग, गाउँ, बालीनाली नष्टभ्रष्ट भयो । ठूलो मात्रमा नेपालको जनधनको क्षति भयो । भारतको अमानवीय व्यवहारका कारण नेपालले वर्षेनी यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको छ । यति हुँदा पनि तराईका जनप्रतिनिधिहरु केही बोल्दैनन् । भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेर अबैध संरचना भत्काउने माँग पनि गर्दैनन् । यिनै तराईका पार्टी नेताहरु आफूलाई अरुभन्दा हामी पनि कम राष्ट्रवादी छैनौं भन्छन् ।
यो वर्ष पनि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भारतले एकतर्फीरुपमा सञ्चालन गरेको बाँध भत्काउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दियो । सरकारमा बस्नेहरु सत्ता टिकाउने खेलमा लागेका छन् । अदालतको निर्देशन होस् कि संसदीय समिति वा मानवाधिकार आयोगको निर्देश, सरकारले केही पनि पालना गरिरहेको छैन । सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतामा देखिदैन ।
भारतले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा एकतर्फीरुपमा बनाएका स्थायी–अस्थायी बाँध, बाटो नै तराई मधेस क्षेत्रमा दह जम्नु, डुबानमा पर्नु र बाढी आउनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भएको समितिको ठहर छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने सहमति गरेको छ तर कहिले पालना गरेन ।
सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाले हरेक वर्ष वर्षातका समयमा सीमानामा भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेका बाँध र सडक लगायतका संरचनाले नेपाली भूमि डुवानमा पार्ने गरेको बताउँछ र वर्षा सकिएपछि चुपचाप बस्छ । अधिकांश क्षेत्रमा भारतले बनाएका सडक र बाँध नै नेपालमा बाढी आउनुको मुख्य कारण हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, भारतमाथि दबाब दिन कुनै नेता, कुनै मन्त्री तैयार देखिदैनन् । भारतमा दूतावास छ, राजदूतको काम पनि दिल्लीमा अड्डा जमाएर आराम गर्नुमा सिमित देखिएको छ ।
२ वर्षअघि सन् २०१८ अप्रिलमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीका वीचमा भएको सहमति नेपाल सरकारले बिर्सेजस्तो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper