banner
banner

बृद्ध, अपाङ्ग, एकलभत्ता किन रोक्ने ?

लीला दाहाल -
लोकतन्त्र हो, लोककल्याणकारी राज्य चलाएको हो भने लोकदायित्वबाट सरकार भाग्न कसरी मिल्छ ?
लोकमैत्री हुन नसकेको राज्य कसरी लोककल्याणकारी मान्न सकिन्छ ?
लोकतन्त्र छ भने लोकतन्त्रमा लोक देखिनुपर्छ, लोकले लोकतन्त्र भनेको सुन्न पाउनुपर्छ । यसका लागि लोकतन्त्र हाँक्ने रथी महारथीहरुले लोकहितका विषयमा सोच्नैपर्छ । लोकहित घटनाउने होइन, बढाउँदै लानुपर्छ । यसतिर राज्यको सोच गएजस्तो देखिदैन । लोकराज्य लोकप्रति निरुत्तरदायी हुनसक्दैन ।
मानिसले आफुले सोचेको जस्तो जीवन हुँदैन । विभिन्न  कारणले मानिसलाई बृद्ध, अपांग, अशक्त र एकल बनाउँछ । उनीहरुको कष्टकर जीवनलाई  केही मात्रामा भए पनि  राहत  दिने उद्देश्य राखी नेपाल  सरकारले  सामाजिक  सुरक्षा  भत्ताको नियम  राख्यो । जस अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर जेष्ठ नागरिक मासिक २ हजार रुपैयाँ एकल र विधवा महिला मासिक २ हजार रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ अति अशक्त अपांगता भएकालाई मासिक १६ सय र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको हो । त्यसैगरी बालबालिका (बाल संरक्षण अनुदान) मासिक ४ सय रुपैयाँ, ७० वर्ष पूरा भएका जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च (मासिक) १ हजार रुपैयाँ दिदै आएको छ । बढ्दो महँकी कारण यसमा अझ बढोत्तरी गर्न जरुरी देखिन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी  लिएर काम गर्दै  आएको छ । तर  अहिले  आएर सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सवै स्थानीय तहलाई अति अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको र ६० वर्ष मुनिका एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कट्टा गर्ने भन्ने परिपत्र गरिएको सुनिन्छ ।
यस्तो हो भने अहिलेको  जनतामुखी सरकारको ठूलो गल्ति हुनेछ । कति  जेष्ठ नागारिक यसैको  भरमा आफ्नो जीवन गुजारा  गरिरहेका छन भने  अलि कति भए पनि राहत महसुस गरेका एकल महिला अनि अशक्तहरुलाई   यो निर्णय मान्य हुने छैन । सर्वहाराको सिद्धान्त बोकेको भनेर गफ बगार्ने यो सरकारले सबै जनता को मन जित्नु  छ  भने यो निर्णय तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ । होइन भने हाम्रै परिवारका, समाजका, देशका यी अन्ध अपाङ्, अशक्त, असहाय, बुद्धहरु सरकारका विरुद्ध जुनसुकै आन्दोलन  गर्न तयार हुनेछन्, त्यो अवस्था भनेको सरकारका लागि सबैभन्दा अलोकप्रिया बनाउने घटना हुनजानेछ । यसै त हाम्रो देशमा महिला त्यसमा  पनि  एकल  महिला राष्ट्रपति भएको बेला झन यस्तो महिला अपमान  हुनै भएन ।  राष्ट्रपतिलाई  मेरो अनुरोध  पनि छ कि  यदि यस्तो निर्णय  हुँदैछ भने त्यतातिर ध्यान जाओस् ।  रोकियोस् ।
राष्ट्रपतिको छविमा समेत दाग लाग्ने खालको निर्णय हुन गयो भने दुर्भाग्य हुनजानेछ । राज्य छ भन्ने आधा आकाश ओगटेका सम्पूर्ण नेपाली महिलाको भरोसाको दियो निभ्नेछ । राज्यप्रतिको बिश्वास गुम्ने छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता, अपराधिकरण र माफियातन्त्रले अलोकप्रिय बन्दै गएको सरकारका लागि यस्तो निर्णयले दुर्भाग्य निम्त्याउने पक्का छ । कोरनाको कारण रकम अभावमा यसो गर्न लागिएको हो भने केन्द्र प्रदेस स्थानीय तहको सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुको सुबिधा कटाएर भए पनि यी सहाराविहीनहरुको सहायता नरोकियोस् । सके सहायता बढाइयोस्, नसके खाइपाइ आएको सुविधा तत्काल उपलव्ध गराउने प्रवन्ध होस् । बुढो सबै हुन्छन्, समयले जसलाई पनि असहाय बनाउन सक्छ । यसकारण समाजका अभिन्न सदस्यहरु जो यस बर्गमा परेका छन्, ती भार होइनन्, हाम्रा आधार हुन् भन्ने विश्वास जगाएर तिनीहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक सरकार छ भन्ने अनुभूति गराइयोस् ।
ती छन् र हामी छौं । ती छन् र राज्य छ, सरकार छ, राष्ट्र छ । विभेद र निषेध कतै पनि हुनुहुन्न । तिनको कल्याण्मा नै राष्ट्रकल्याण र पद्धतिको समेत कल्याण छ, चेतना रहोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper