banner
banner

बल्ल नक्सा, भूमि कहिले ?

बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल -
राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका बारेमा उदासीन सरकार राष्ट्रवादी हुनसक्दैन । राष्ट्रवादी सरकारको पहिलो अन्तिम प्राथमिकता भनेको सीमा र जनता हुन्, यसपछि बाँकी सवालहरुमा सरकारले काम गर्ने हो । हाम्रो सरकारले सीमा र जनताप्रति जिम्मेवारी निभाउन सकेको छैन, यसकारण यो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्न मिल्दैन ।
हो, नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली क्षेत्र भनिएको छ । यी क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरिनेछ पनि भनिएको छ । यी कुरा उत्साहजनक लाग्छ । कुरा होइन, सीमा गइसक्यो, सीमा फिर्ता ल्याउनु ठुलो कुरा हो ।
यो सरकार दुई तिहाइको सरकार हो । त्यसमाथि सम्पूर्ण प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी अर्थात सिङ्गो मुलुकको समर्थन र सहयोग छ यो सरकारलाई । लोकतान्त्रिक इतिहासमै यो ऐतिहासिक नेपाली एकता हो र यति ठूलो शक्ति प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा र सुरक्षा गर्न सक्दैन र कुरामात्र गर्छ भने यो सबैभन्दा ठूलो असफलता हुनेछ । यसकारण सरकारले तत्काल २३ जिल्लाका ६६ हजार हेक्टर मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन कम्मर कस्नुपर्छ । सडकमा उत्रिएका जनसमूहले भनिसकेका छन्– राष्ट्रको एक इन्ची भूमि पनि छाडिने छैन । जनप्रतिनिधि संसद र जनताको बलबाट बनेको सरकारले जनताको यो आवाज सुन्नुपर्छ र ढिला नगरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने र नक्साअनुसारको सुरक्षा प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सरकारले बुझोस्– चीनले अरुणाचलको भाग र सियाचीन आफ्नो नक्सामा देखाएर आधिकारिक नक्सा छाप्छ, भारतले अरुणाचल, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारत हो भनेर नक्सा छापिसक्यो । पाकिस्तान र भारतले काश्मिरका भूभाग आफ्नो भनेर नक्सा छापेका छन् । नेपाल नक्सा छाप्न भारतको अनुमति कुरेजस्तो कुरेर बसेको छ । यस्ता बहानाबाजी गर्ने सरकार केको राष्ट्रवादी ? कामा गरेर राष्ट्रवादी बन, जयजयकार हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper