banner
banner

सीमा मिचिदैछ, यिनीहरु बोल्दैनन

काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका मधेशी सांसदहरु सीमा मिचिएको विषयमा किन बोल्दैनन् ? प्रश्न बढी उठ्न थालेपछि संसदमा राजेन्द्र महतोले भनेका छन्– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मिचियो भने सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकार अपराधी हो । सीमा सुरक्षा दौरासुरुवाल लगाउनेले गर्ने कि धोती लगाउनेले ? सरकार छ भने के हेरेर बसेको छ ? सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन भनेर उल्टोप्रश्न गरेका छन् ।
भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा हाल्यो, यी नेताहरुले केही बोलेनन् । भारतीय रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जान राजमार्गको उद्घाटन गर्दा देशै आक्रोसित छ, बिरोधमा उत्रिएको छ, यी नेताहरु पटक्कै बोलिरहेका छैनन् । पहिलोपल्ट सरकारमा बसेर नेकपाले भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध गरेको छ । यद्यपि सरकार बोलीअनुसारको एक्सनमा उत्रिएको छैन ।
मधेशवादी नेता चुप हुनु रहस्यमय छ । मौनम स्वीकृति लक्ष्यणम् भनेझैं भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध नगर्नु कतै भारतीय अतिक्रमणको समर्थन त होइन ? संसदमा तेश्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी हो । यसका नेताहरु महन्थ ठाकुर, डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, विमलेन्द्र निधि(कांग्रेस उपसभापति), राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादवहरु हुन् । यिनीहरु जन्मजात भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध नबोल्ने कसम खाएका नेताजस्ता लाग्छन् । तर मधेशवादी सबै नेताहरु आफूलाई देशभक्त भन्न पछि पर्दैनन् । यी कस्ता देशभक्त हुन्, देश मिचिदा पनि बोल्दैनन् ?
नक्सा छाप्न पनि भारतको अनुमति चाहिने ?
राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका बारेमा उदासीन सरकार राष्ट्रवादी हुनसक्दैन । राष्ट्रवादी सरकारको पहिलो अन्तिम प्राथमिकता भनेको सीमा र जनता हुन्, यसपछि बाँकी सवालहरुमा सरकारले काम गर्ने हो । हाम्रो सरकारले सीमा र जनताप्रति जिम्मेवारी निभाउन सकेको छैन, यसकारण यो सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्न मिल्दैन ।
हो, नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली क्षेत्र भनिएको छ । यी क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरिनेछ पनि भनिएको छ । यी कुरा उत्साहजनक लाग्छ । कुरा होइन, सीमा गइसक्यो, सीमा फिर्ता ल्याउनु ठुलो कुरा हो ।
यो सरकार दुई तिहाइको सरकार हो । त्यसमाथि सम्पूर्ण प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी अर्थात सिङ्गो मुलुकको समर्थन र सहयोग छ यो सरकारलाई । लोकतान्त्रिक इतिहासमै यो ऐतिहासिक नेपाली एकता हो र यति ठूलो शक्ति प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो सीमा र नागरिकको रक्षा र सुरक्षा गर्न सक्दैन र कुरामात्र गर्छ भने यो सबैभन्दा ठूलो असफलता हुनेछ । यसकारण सरकारले तत्काल २३ जिल्लाका ६६ हजार हेक्टर मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन कम्मर कस्नुपर्छ । सडकमा उत्रिएका जनसमूहले भनिसकेका छन्– राष्ट्रको एक इन्ची भूमि पनि छाडिने छैन । जनप्रतिनिधि संसद र जनताको बलबाट बनेको सरकारले जनताको यो आवाज सुन्नुपर्छ र ढिला नगरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने र नक्साअनुसारको सुरक्षा प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सरकारले बुझोस्– चीनले अरुणाचलको भाग र सियाचीन आफ्नो नक्सामा देखाएर आधिकारिक नक्सा छाप्छ, भारतले अरुणाचल, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारत हो भनेर नक्सा छापिसक्यो । पाकिस्तान र भारतले काश्मिरका भूभाग आफ्नो भनेर नक्सा छापेका छन् । नेपाल नक्सा छाप्न भारतको अनुमति कुरेजस्तो कुरेर बसेको छ । यस्ता बहानाबाजी गर्ने सरकार केको राष्ट्रवादी ? कामा गरेर राष्ट्रवादी बन, जयजयकार हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper