banner
banner

मिर्गौलापीडितले ओलीलाई सरापे

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
मुलुक लकडाउनमा छ । प्रधानमन्त्री र पहुँचवालाहरुका लागि सबै सहज छ, समस्यामा छन् त आम नागरिक । भोकको समस्यामाथि रोगको समस्या थपिएको छ । सामान्य बिरामी उपचार गर्न गए पनि कोरोना कोरोना भनेर छोइछिटो बढेको छ भने कुनै मान्छे मर्नै हुन्न, कोरोना कोरोना भनिन्छ । यो आतंक रोक्न सरकार असफल भयो । जनताको स्वास्थ्योपचार र भोक मेटाउन सरकारले सकेन ।
खेत खन्दा आँखामा केही बिझेर धरान अस्पताल आएकी १६ वर्षकी बालिकालाई कोरोना भनेर सुरुमा जाँच गरिएन । पछि कोरोना होइन भनेर पुष्टि भएपछि आँखा अस्पतालले जाँच्यो । अबेर भइसकेछ, अन्धो भइन् । योभन्दा ठूलो लापरवाही के हुनसक्छ ? यस्ता अनेकन लापरवाही लकडाउनका बेलामा भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले टिचिङ अस्पतालमा मिर्गौला फेरे, स्वस्थ भए । त्यही र देशका अन्य भागमा रहेका अस्पतालहरुमा मिर्गौला बिरामीको जुन बेहाल छ, त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सरोकार राखेको देखिएन । उपचारको यो विभेद दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
वैशाख २ गते कञ्चनपुरका एक मिर्गौला बिरामीले डायलायसिस नपाएर मृत्यु बरण गर्नुपरेको खबर आयो । कतिपय भारतीय पेन्सनवालाहरु र कतिपय सामान्य नागरिकहरुले डायलायसिस पाइरहेका छैनन् । चाप बढेको छ, अस्पतालहरु कोरोनाको कहरले स्थिति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म मिर्गौलाका बिरामीहरु ३० हजार रहेछन् । ती सबै सकसमा छन् । कतिपय अस्पतालहरुमा राजधानीबाट बिभन्न अस्पतालमा औषधि लगिन्न, कतिपय समयमा राजधानीमै पनि रोगीको चाप बढेकाले समयमा डायलायसिस उपचार पाउन नसकेर मर्नु न बाँच्नु हुन्छ रोगीहरुलाई ।
लकडाउनले औषधिको सर्वसुलभता नभएर पनि रोगीहरु पीडामा छन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा र यस्ता रोगीहरुका लागि विशेष प्रवन्ध सरकारले नगरेकाले पनि रोगीहरुको शारीरिक र मानसिक सन्तुलनमा असर परिरहेको छ । कतिपय बिरामीहरु एम्बुलेन्सको लामो यात्रा गर्न नसक्नेहरु पनि हुन्छन् ।
मिर्गौला रोगीले खानुपर्ने औषधि महगो हुन्छ । महिनामा ५ हजारभन्दा बढीको औषधि खानुपर्ने पनि छन् । एकातिर लक डाउन, अर्कोतिर घरमा कमाउनेले कमाउन नसक्ने र कमाइ नहुनेले मर्नुको विकल्प छैन । सरकारले सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने हो । उनीहरुलाई डायलायसिसलगायतको हेरबिचार गर्नैपर्ने हो । लोक सरकार छ, लोकका लागि सरकारको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । मिर्गौला बिरामी भन्छन्– मिर्गौला पीडित सरोकार समाजले समेत स्वीकार गरेको छ– कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मिर्गौलाका बिरामीलाई लकडाउन ठूलो समस्या भएको छ । यस विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । डायलायसिसका लागि चाहिने सामान्य र विशेष प्रकारको ‘इरिथ्रोप्रोटिन’ भन्ने सुईको समेत बजारमा अभाव छ । मिर्गौला रोगीहरुका लागि लकडाउन सराप बनेको छ ।
राजधानीमै डायलासिस गर्ने समय तालिका मिलाउन सकेको देखिन्न । कुन दिन, कतिबेला कसको पालो आउँछ भन्न सकिन्न । कर्मचारी र सामग्रीको अभाव छ भनेर सेवा सुविधा पनि घटाइएको छ । बल्ल बल्ल निशुल्क पाएका र शुल्क तिरेर डायलायसिस गर्ने बिरामीहरु ठूलो समस्यामा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको २०७६ मंसीरको तथ्यांक अनुसार, देशभरि २० जिल्लाका ५७ अस्पतालमा यो निशुल्क सेवा उपलब्ध छ । सेवा त छ, पाउनै मुस्किल । ठूलै युद्ध जितेजस्तो अवस्था पनि छ कहीँ कहीँ । सरकारको धेरैजसो समय पत्राचारमै बित्छ, उता पीडित मर्नु न बाँच्नुको हालतमा पुगिसकेका हुन्छन् । डाक्टरहरु भन्छन्– ३० हजार मिर्गौला रोगी होलान् । बर्षेनी ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ रोगी थपिन्छन् । विरामीको चापअनुसारको सुविधा छैन । यसैकारण बिरामीहरु डायलाइसिसका लागि पालो कुरेर बस्न बाध्य छन् ।
राजधानीमै समस्या जटिल छ भने दूरदराजका क्षेत्रहरुमा मिर्गौला बिरामीको हालत के होला ? मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि ऊसँग दुईवटा विकल्प हुन्छन् । पहिलो प्रत्यारोपण, दोस्रो बाँचुन्जेल सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलोसिस । पैसा हुने र पहुँच हुने प्रधानमन्त्रीजस्ताले त सहजै उपचार गर्छन् । बिपन्नले गर्ने डायलाइसिस नै हो । जुन सहजै उपलव्धता दिन सरकारले सकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper