banner
banner

नेकपामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो

अधिवक्ता गंगा दाहाल -
पार्टीभन्दा माथि कोही छैन । पार्टीको नीति र निर्णयको मार्गचित्रमा सबै बस्नुपर्छ, चल्नुपर्छ । त्यही नै पार्टी पद्धतिको अनुशासन हो । कार्यकर्ताको कर्म हो ।
पार्टीभित्र सबै समान हुनुपर्छ । फरक यत्ति हो कि पार्टीले कसैलाई नेतृत्वको, कसैलाई नीतिनिर्माताको, कसैलाई सत्ताको जिम्मेवारी दिनसक्छ । तह तहका कार्यकर्ताको आ–आफ्ना भूमिका हुन्छन्, महत्व र काम हुन्छन् ।
संविधानको घोषणापछिको आमनिर्वाचनमा जनताले गर्नुसम्मको विश्वास गरेर नेकपालाई जिताए । स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय र संघीय संस्थाहरुमा नेकपाले ऐतिहासिक जित हासिल गरेर इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि पायो । यो जिम्मेवारी कसैको मायाँले होइन, जनताको विश्वासले दिएको हो, त्यो विश्वास यतिबेला खजमजिएको जस्तो लाग्दैछ । विश्वासको जोडन खुस्किएको अनुभूति भइरहेको छ ।
नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको २ वर्ष नाघेको छ । यो अवधिमा अनेक कमीकमजोरी भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो गल्ती वैशाख ८ गते जारी भएका २ अध्यादेश चार दिन पनि टिक्न सकेन र १२ गते फिर्ता लिनुप¥यो । किन जारी गरियो, आवश्यकता के थियो र किन फिर्ता लिइयो । फिर्ता लिनैपर्ने कारणहरु के के थिए ? प्रष्ट हुनसकेको छैन । पार्टी पंक्तिलाई पार्टीले र आमनागरिकलाई सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । अन्यथा यसको नोक्सानी नेकपाले नै बेहोर्नुपर्छ ।
यतिबेला नेकपामाथि अरु पार्टी फुटाउन खोजेको, स्थिरतालाई अराजकतामा बदल्न खोजेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । यो आरोपको कारक नेकपा नेतृत्वको सरकार नै हो ।
सरकारलाई विपक्षीसमेतको समर्थन र सहयोग भएको बेलामा सरकारले किन बेढङ्गी निर्णय गर्न पुग्यो र राष्ट्रपतिले झुम्रोको पुतलीजस्तो भएर जारी गर्न हस्, खारेज गर्न हस् गरेको होला ? देशको संरक्षकको भूमिका निर्वाहमा राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी देखियो । यस्ता कमजोरीको दुस्प्रभाव परेको छ । बेहार्ने आम कार्यकर्ता र नेता पंक्तिले नै हो । एउटा माघले जाडो जाँदैन, चुनाव फेरि पनि आउँछ, जनतालाई जवाफ दिने तल्ला तहका कार्यकर्ता र नेताले नै हो ।
सरकारमाथि भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको, हत्याबलात्कारी लुकाएको, तिनलाई संरक्षण दिएको, लुटलाई बिधि र बिध्वंशलाई सरकारको क्रियाकलाप भएको आरोप लागिरहेको थियो । यस्ता काम सरकारले गर्ने होइन, लोकतन्त्रमा नीति हुनुपर्छ, बिधि हुनुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम लोककल्याण र राष्ट्रकल्याण नै हो भनेर लेख्नेहरुमाथि कारवाही गरेको, थुनछेक गरेको, तर्साएको पनि देखियो । आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचनाबाट शिक्षा लिएर सद्मार्गमा लाग्ने शिक्षा पनि हो आलोचना । आलोचनामा पूर्वाग्रह राखेर सरकारले कडाइ गर्नुले पनि बदनामी भएको छ । यति नै बेला कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो र यो चपेटाले श्रमजीवीबर्गलाई नराम्ररी असर ग¥यो । काम रोकिए, कमाएर खाने बर्ग भोकको बिपतमा पनि परे । एकातिर कोरोनाको भय, अर्कोतिर भोकको पीडा । श्रमजीवीहरु आ–आफ्ना घर पुग्न सकेनन्, सरकारले लैजाने प्रवन्ध गरिदिएन । जसले जे सक्थे मानवीयता देखाएर सघाए, स्थानीय निकायहरुले पनि सक्नेजति सहयोग गरे । तर लामो लकडाउनका कारण आत्तिएका श्रमजीवी बर्ग देश, विदेशबाट घर घर जाने आतूरता देखाउन थाले, जसको प्रवन्ध गर्न सरकार चुक्यो ।
कोरोनाको भयमाथि विजय हुन सामाजिक दूरी, खानपान र सचेतता चाहिने बेलामा श्रमजीवी बर्ग लामो यात्रा हिडेरै पार गर्दै घरघरतिर लागेका छन् । निश्चय नै सरकारप्रति यसबाट विश्वास घटेको छ । विश्वास घट्नु भनेको नेकपाको असफलता नै हो । तत्काल नेकपाका सबै तह र तप्का सक्रिय भएर विपतमा परेका नागरिकको साथी नबन्ने, नसघाउने हो भने यसबाट नेकपाले नचिताएको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper