banner
banner

सरकार नेपालको चुच्चे नाक खोई ?

डा.विनिता–
नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाल्यो । नक्सा सार्वजनिक नै गरिदियो । यो घटना भएको ५ महिना भयो ।
नेपाल सरकारले वक्तव्यवाजी गर्ने र ती क्षेत्र नेपालका हुन्, भारतको एकलौटी नक्सालाई मान्दैनौं भन्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन । संसद र सडकबाट आवाज उठिरहेको छ– सरकार नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर । ठूलै आन्दोलन भएर पनि आन्दोलन सेलाइसक्यो । नेपालीको मनमा आक्रोश छ, कुनै पनि बेला यो सुसुप्त बम पड्किन सक्छ ।
भर्खर भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्– यो प्राविधिक विषय हो । काम भइरहेको छ । देशको नक्सा तैयार राख्न, देखाउन नसक्ने भूमि मन्त्री, नापी विभाग किन चाहियो ?
देशको नक्सा यो भनेर देखाउन नसक्ने सरकार, योभन्दा राष्ट्रघाती सरकार अरु हुनैसक्दैन । सरकारको हिम्मत छ, देशभक्त सरकार हो भने यो सरकारले नेपालको नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्छ, नेपाल यो हो भन्न सक्नुपर्छ । विदेशीले नेपाली भूभाग आफ्नो हो भनेर दावी गरिसकेको छ, विश्वलाई देखाइसकेको छ, नेपाल सरकार ट्वाँ परेर लाटाले केरा हेरेजसरी बसेको छ । लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो यो ।
धीमा स्वरमा होस्, नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । तर सरकार कोरोना भाइरस र प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणतिर मुद्दालाई मोडेर सीमा समस्यामा उदासीन भइरहेको छ । नेकपाको सरकार जति उदासीन रहन्छ, उति नेकपा राष्ट्रघाती र भारतका सामु लम्पसारवादी साबित हुँदै जाने निश्चित छ ।
संसदमा सवाल उठेको छ । भारतले ५ महिनादेखि नेपाली भूभाग मिचेको छ, सरकार किन चुप लागेर बसेको भनिन्छ । तर सरकारले सांसदका प्रश्नलाई अटेर गरिरहेको छ ।
सडकमा, नागरिक समाज र नागरिकले यही यक्ष प्रश्न उठाइरहेका छन् । सदनलाई अटेर गर्ने सरकारले सडकलाई टेर्ने कुरै भएन । सरकार भारतका पक्षमा लागेको आशंका दिनदिनै बढेको छ ।
यही वीचमा भारतले काश्मिरको हिन्दुबहुल क्षेत्र जम्मु, काश्मिर, लद्दाखलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । नेपाली भूमि पनि यही घानमा भारतमा मिलाएको छ । नेपालीहरुले व्यापक बिरोध गरे, सरकारले सुनेन । सरकारले नै सुन्दैन भने भारतले किन सुनिरहन्थ्यो र ?
नेपालले भारतलाई प्रेस नोट पठायो, असन्तुष्टि स्वरुप तर नेपालसँग सीमा वार्ता गर्न भारतले चाहेको छैन । कुरा हुनेछ भनेर टार्दै आएको छ । टार्नुको अर्थ हुन्छ भारतले मिचेको भूभाग भारतको हकाधिकार कायम गर्ने साजिस ।
भारत नरिसाओस् भनेर नेपालले भएको नक्सासमेत सार्वजनिक गर्ने आँट गरेन । देशको नापी विभाग, एकसे एक प्राविधिकहरुले देशको नक्सा बनाउन ५ महिनामा पनि सकेनन् भन्नु भनेको प्राविधिकहरु निकम्मा छन् भन्ने हो । यथार्थमा सरकारको दबाबमा नक्सा सार्वजनिक नगरेको हो, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेला भनेर सरकारले नेपाली भूभाग भारतले खाए खाओस् भनेर मिच मारेको भन्नुपर्छ ।
नेकपाको नेतृत्वको सरकार, सरकारको भूमिमन्त्री भन्छिन्– साइत आएपछि नक्सा सार्वजनिक हुनेछ । के भनेको हो यो ? आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न भद्रो हेर्नुपर्छ ? साइत निकाल्नु पर्छ ? यी मन्त्री पनि भारतीय पक्षको वकालत गरिरहेको प्रष्ट छ । आश्चर्य त के पनि छ भने लिपुलेकका सम्बन्धमा संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डको आदेशमा सभामुखले फिर्ता गराएको आरोप पनि लागेको छ । अस्तित्व र सतित्वको विषयमा पनि यति बिघ्न लापरवाही ?
भारत मौन, राजदूत मौन
काठमाडौं । नेपाली ठूलो भूभाग भारतमा मिसाइसकेपछि कालापानी क्षेत्रदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेत भारतमा मिसाइसकेपछि ती भूभाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालले भारतसँग पटक पटक राखेको सीमा वार्ता भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
किन अस्वीकार गरेको हो, यसबारेमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य मौन छन् । नेपालले दोस्रो पटक वार्ता मिति तय गर्न गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । तथापि चैत २ गते कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरु एकै ठाउँमा बस्न भारतीय प्रमले गरेको आह्वानमा सातै राष्ट्र एकीकृत हुन राजी भएका छन् । सन्निपात लागेको सार्क ब्यूँतिन्छ कि ?
यद्यपि यसअघि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारत सीमा विवादमा वार्ता गर्न तैयार रहेको जनाउ पत्र पठाएको थियो । यही कुरा अहिले पनि परराष्ट्र सचिव र मन्त्री दोहोराएर आफ्नो असफलता लुकाइरहेका छन् ।
परराष्ट्रले संसद र समितिहरुलाई भारतमा परराष्ट्र सचिव, नेपालका लागि राजदूत हेरफेर गरेका कारण तोकिएको मितिमा वार्ता हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् । कात्तिक १६ मा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा हालेको थियो । त्यसपछि नेपालले नेपाली नक्सा जारी गर्न सकेको छैन ।
महामारी फैलिए के होला ?
काठमाडौं । उच्च जोखिममा भएको नेपालमा चीन, इटली, इरानमै जसरी कोरोनाको महामारी फैलियो र मान्छेहरु भकाभक मर्न थाले भने नेपालको हविगत के होला ? लड्न भएका स्रोत एकत्रीत भएको देखिदैन ।
हाम्रो मेडिकल क्षमता कति हो ? उपचारका लागि के कस्तो तैयारी भइरहेको छ ? स्वास्थ्यमन्त्री आफ्नो उपचार आफै गर, सरकारले गर्न सक्दैन भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री सार्कलाई समेत समेटेर सामुहिक रुपमा कोरोनासँग जुध्न तैयार भएका छन् । होमवर्क देखिन्न 
मन्त्री एकातिर, सरकार अर्कोतिर, मेडिकल क्षमता तितरबितर । क्लिनिकल भाइरोलोजिस्ट, चेष्ट फिजिसियान, क्रिटिकल केयर स्पेसियालिस्ट छन्, कता छन् एकत्रित पार्ने कसले हो ? कोरोनाजस्ता रोगको उपचारमा तालिमप्राप्त नर्स कति छन् ? औखतीको व्यवस्था के छ ? कति आइसियु, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरियो ? जनतामा त्रासदी छ, सरकार बोल्दैन । चेतना बढाउनु पर्ने सरकारको सक्रियता साह्रै कमजोर देखिन्छ । यसरी होला र ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper