banner
banner

कर्णालीमा खाद्यान्नको हाहाकार

धर्मरत्न श्रेष्ठ -
कर्णालीमा वार्षिक २४ हजार टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि सरकारले व्यवस्था मिलाउन सकेन । नेपाल खाद्य संस्थान छ, ठेकेदारसँग मिलेर घूसमा बिक्छ । ठेकेदारले बढी रकम पायो भने लगेको खाद्यान्न वीचबाटोमै कालाबाजरियालाई बेचिदिन्छ । जे जति खाद्यान्न डिपो पुग्छ, त्यसमा पनि स्थानीय प्रशासनको तोकआदेश र चिटमा बेच्ने गरिन्छ । यसकारण पैसा तिरेर पनि कर्णालीबासीले खाद्यान्न पाउन सक्दैनन् । सधैं कालाबजारियाको भरमा कर्णाली बाँचिरहेको छ । कर्णाली नेपाल हो कि कालोबजारिया गर्ने थलो ?
सरकार कालाबजारियालाई विश्वास गर्छ, जनताले दिएको विश्वासको मतको अविश्वास गर्छ । सरकारले बनाएको योजना आयोगले पहाडलाई हेर्दैन । राजधानीमा बसेर योजना बनाउँछ र मन्त्री, प्रभावशाली व्यक्तिले भनेपछि बनाएको योजनामा पनि फेरबदल गरिदिन्छ । योजना आयोग सत्तारुढ दलको भर्तिकेन्द्र बनेको छ ।
कर्णालीमा जन्मनु नै अपराध हो । जन्मेपछि नमरेसम्म दुःखमात्र छ । कर्णालीमा पनि लोकतन्त्र त पुगेको छ, लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचारमात्र भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र कालाबजारियाको अर्को नाम लोकतन्त्र हो । यहीकारण कर्णाली नेपाल हो कि अर्कै भूभाग हो ? कर्णालीलाई सरकारले नहेरेको देख्दा लाग्छ, सरकारले कर्णालीलाई आफ्नो मानेकै छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper