banner
banner

पहिला के कस्तो थियो ?

स्वयम्भुनाथ कार्की -
पञ्चायत व्यवस्थाको नाम नै समाप्त परिएपछि जन्मेको मध्य जवानीमा छ । यो उमेर भनेको उर्जाश्रोत हो, जीवनमा सबैभन्दा धेरै जोस जाँगर र बल हुने अवस्था हो । जीवनमा तर्क विचार र धैर्यता भने सबैभन्दा कम उपयोग हुने अवस्था हो । यो पिढीले आफ्ना अग्रजहरुले सुनाएको किंवदन्तीको आधारमा मूल्यांकन गर्दछ । यसले जसलाई मान्दछ त्यसलाई  ईश्वरभन्दा ठूलो स्थानमा राख्छ, जसलाई मान्दैन त्यसको छायाँलाई पनि घृणा गर्दछ । मात्रामा कम वेसी हुन सक्छ तर यो हरेकको चरित्र हो, जजसले यो उमेर भोगिसकेको छ त्यसले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
विसं २०४६ सालमा जव पञ्चायत व्यवस्था समाप्त भयो, नयाू आएको व्यवस्थाले पहिलो काम पञ्चायत नाम र त्यससंग संवन्धित अभिलेखहरु नष्ट गर्ने काम ग¥यो । वर्तमानमा कतै कोहीसँग व्यक्तिगत संकलनमा रहेका बाहेक त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययन गर्ने सामाग्री दुर्लभ छ । कालो कालखण्ड नै भनिएको भए पनि त्यसभन्दा पहिलेका अध्यारा कुरा अध्ययन गर्ने सामाग्री भने सुलभ छन । यो प्रमाण लोप गर्ने प्रयत्न हो, भोलीको पुस्ताले त्यो व्यवस्थाको वारेमा आफुले भनेका कुराहरु कत्तिको सहि वा गलत रहेछन भनेर अध्ययन गर्न नपाउन भन्ने वाहेक अरु कुनै कारण भेटिदैन ।
यस आलेखमा त्यस्तै लुकाउन खोजेका कुराहरु उजागर गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यो कालखण्डको इतिहास अध्ययनको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो, त्यो हुनु पर्छ वा हुनु हँुदैन भन्ने आशय हैन । यस कुराको प्रमाण निमित्त आफ्ना आसपास अभैm जीवित रहेका त्यो वेला भोगेकाहरु संग बुभ्mन सकिन्छ । वर्तमानमा जुन असन्तोषले मुलुक नै हल्लाएको छ, जुन मागको निमित्त ज्यानको परवाह गरिएको छैन ती कुराहरु पञ्चायतमा सहजप्राप्य थिए वा अझ भन्ने हो भने त्यो व्यवस्थाको आधारशिला नै थिए । स्थानियता र स्थानिय कुराहरुमा त्यहीँका बासिन्दाको अग्राधिकार थियो । जो अहिलेको प्रमुख माग हो । ‘गाउलँे गाउँलेको कुरा झट्ट बुभ्mछ’ भन्ने आदर्शमा स्थापना गरिएको त्यो व्यवस्थामा केवल दुई प्रमुख तत्व थिए, ‘राजा’ र  ‘जनता’ । बीचको दलको परिकल्पना थिएन, नेता भने जनताका मालिक हैनन सेवक भन्ने सोच थियो । 
जनप्रतिधि हुन जहाूको प्रतिनिधि हो त्यस स्थानमा निश्चित अवधि बसेर मतदाता सुचीमा नाम हुनै पर्दथ्यो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि कुन उम्मेदवार भएकाको कुरा दलका कार्यकर्ताको मुखबाट हैन स्वयं उम्मेद्वारकै मुखबाट सुन्न पाउथे । के के गुनासो छ त्यसको उत्तर उसले आपैm दिनु पर्ने थियो । वर्तमानमा भैm कार्यकर्ताले तिमेरुको कुरा पु¥याई दिएू भन्ने अवस्था हुने नै थिएन । हिजो मत माग्नेहरु भोली ‘खै हामी पनि पिडित छौ, हाम्रो कुरा पनि सुनिएन’ भन्ने अवस्थाको कल्पना कठिन थियो ।
आङ्खनो आवश्यकता र त्यसको निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सदरमुकामको बन्द कोठामा केही ठूलाहरुको छलफलले तय गर्दैन थियो । जहाूको आवश्यकता हो र जसको आवश्यकता हो उनीहरुकै खुल्ला छलफलबाट तय हुने गर्दथ्यो । गाूउ वा नगर पञ्चायतको हरेक कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा त्यस गाूउ वा नगरवासीको पहुँच वेगर कुनै ‘विचौलिया’ संभव थियो । वार्ड सदस्यहरुले त्यो वार्डका जनताको इच्छा सर्वोपरि राखेर काम गर्नु पर्ने थियो । 
दल नभएकोले कुनै पनि काम पार्टी कार्यलयमा तय हुने प्रश्न नै थिएन । हद से हद भए त्यो ठाूउको कुनै प्रभावशालीको आँगनमा भेला हुन सम्भव थियो । तर त्यो प्रभावशालीको प्रभावले कुकाम ग¥यो भन्ने कसैलाई पनि लागेमा त्यसको विरोधमा उजुरी गर्ने सुविधा थियो । यस्ता उजुरीहरुमा तुरन्त कारवाही हुन्थ्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधि हुनु वा राजनीति गर्नु वर्तमानको जस्तै लाभदायक बाटो थिएन । जसले जति जनता रिझाउन सक्यो त्यो त्यस स्थानमा त्यति नै शक्तिशाली हुन्थ्यो । हिजो आङ्खनो साथ दिएकोले आजको काममा विरोध पनि गर्न सक्थ्यो । सिद्धान्त थियो, ‘व्यक्तिगत निकटताले हैन गुण र दोषको आधारले मुल्यांकन गर्नु पर्छ’ । 
कुनै स्थानको प्रतिनिधि हुन त्यही स्थानको बासिन्दाले मात्र पाउने भएकोले त्यहाू थिचोमिचो गर्न बाहिरबाट पुग्ने संभावना नै न्यून थियो । कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि मत दिनै पर्ने वाध्यता थिएन किनभने दल थिएन । अर्को स्थानको व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाको दलको उम्मेदवार भएको कारणले जसरी पनि जिताउनै पर्ने कुरा कानूनतः निषेधित थियो । एक व्यक्तिको एक भन्दा ज्यादा स्थानबाट प्रतिनिधि हुनपाउने संभवना थिएन । जनप्रतिनिधि भनेको केवल जनप्रतिनिधि हुन्थ्यो पार्टी प्रतिनिधि हैन, त्यसैेले उसको उत्तरदयित्व आफ्ना जनता र मुलुक बाहेक अरु प्रति हँुदैन थियो । त्यसैले ४६ पछिको कालमा फस्टाएको थिचोमिचो र भेदभाव बढ्ने भन्दा परम्परादेखिको यस्तो कुरिती घट्ने क्रममा थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper